काठमाडौं, २२ वैशाख । सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ। अध्यादेशअनुसार अब ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति आवश्यक हुने भएको छ।

मंगलबार जारी अध्यादेशमा परिषद्को गणपूरक संख्या निर्धारण गर्दै अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिइएको सरकारको भनाइ छ।

संविधान परिषद्को अध्यक्ष तथा कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा अध्यक्ष र दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जनाको सहमतिलाई निर्णय मानिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, पूर्ण ६ सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा मत बराबरी ९३–३० भएमा अध्यक्षको पक्षमा बहुमत मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ। यसले निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको जनाइएको छ।

संवैधानिक परिषद् देशका प्रमुख संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।

परिषद्का सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था छ।

नयाँ अध्यादेशले परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै लामो समयदेखि देखिँदै आएको निर्णय ढिलाइको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।