आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका क्रममा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संसदीय समिति तथा उपसमितिको विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइने २७ बुँदे सुझावमा विवाहित व्यक्तिको आयकर छुट सीमा १२ लाख रुपैयाँ र अविवाहितको हकमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

अर्थविद्, उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा भएको छलफलले बढ्दो महँगी, शहरी जीवनयापनको खर्च र आम नागरिकको कमजोर बन्दै गएको क्रयशक्तिलाई ध्यानमा राख्दै करको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । सहभागीहरूले अहिलेको कर संरचना आम्दानीको तुलनामा बढी बोझिलो बन्दै गएको धारणा राखेका थिए ।

सुझावमा पहिलो पटक घर, जग्गा तथा सवारी साधन खरिद गर्ने व्यक्तिलाई निश्चित परिमाणसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था लागू भए घरजग्गा तथा सवारी बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नुका साथै मध्यम वर्गलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

छलफलमा कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन फेसलेस तथा पेपरलेस ट्याक्स अडिट प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय पनि जोडतोडका साथ उठाइएको छ । कर प्रशासनमा डिजिटल प्रणाली विस्तार भए सेवाग्राहीको झन्झट कम हुनुका साथै प्रक्रियागत पारदर्शिता बढ्ने विश्वास सहभागीहरूको रहेको थियो ।

त्यस्तै, अहिले पनि ठूलो परिमाणमा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको कवाडी व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुका साथै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजेटपूर्व छलफलमा उठेका यी सुझावले सरकारमाथि कर संरचना, राजस्व प्रशासन र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिमा सुधार गर्न दबाब बढाएको छ । अब आगामी बजेटमार्फत सरकारले यी मागलाई कति समेट्छ भन्ने विषयलाई निजी क्षेत्र र आम नागरिकले चासोका साथ हेरेका छन् ।