काठमाडौं, २० जेठ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले बजेट सार्वजनिक भएको चार दिनपछि आफ्नो संस्थागत आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गत शुक्रबार (१५ जेठ, २०८३) का दिन आगामी आर्थिक वर्ष, २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

बुधबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै परिसंघले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने गरी बजेट आएको बताएको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

‘बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने देखिन्छ । उत्पादनमुलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ बस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने छ,’ परिसंघले प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले दिएको छ । वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजीक्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । परिसंघले केही वर्ष अघिदेखी नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आशय दिइसकेको र अब यो कार्यान्वयनमा आउने परिसंघले जनाएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने, उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

ुस्वचालित रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १ प्रतिशत तिरेमा मुद्ददा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज, जरिवाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यावहारिक छ । धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू वर्षौंदेखि मुद्दामा अलमलिएका छन् । यस व्यवस्थाले उनीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्छ, संघले भनेको छ ।

‘परिसंघले उठाउँदै आएको अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकरको दफा ५७ नलाग्नेलगायतका प्रावधानले उद्योग–व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना तथा व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलताहरू हटाउनेछ । मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ,’ परिसंघले भनेको छ ।

व्यक्तिगत आय करको सीमा १० लाख पुर्‍याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण कदम रहेको परिसंघले बताएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छन् । यस सन्दर्भमा यी व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ धारणा परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।