काठमाडौं, २६ असार । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गते गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको कम्पनी महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि लाई ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यस्तै, रवि सिंहको सोही कम्पनी र सुमित रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि को संयुक्त उपक्रम पप्पु–महादेव जेभीलाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीकै सिफारिसमा सुभास श्रेष्ठको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रा.लि लाई पनि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ताराप्रसाद पुडासैनीको ग्लोवल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी) लाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

अन्य कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा दीपेन्द्रबहादुर शाहीको भारत–सिद्धसाई जेभी लाई १ वर्ष ६ महिना, कमला अधिकारी शर्माको लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज लाई १ वर्ष, रनवीर नेपालीको हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला) लाई २ वर्ष, रोशन राईको मयुमी कन्स्ट्रक्सनलाई १ वर्ष तथा रवि श्रेष्ठकै शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा) लाई २ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यी कम्पनीहरूले कालोसूचीमा परेको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद वा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।