ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत सामञ्जस्यता र समन्वय सुदृढ बनाउने विषयमा सहमति भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विषयगत समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो।

मन्त्री तथा समितिका अध्यक्ष विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जलस्रोतलाई केवल वस्तुका रूपमा नभई बहुआयामिक महत्वको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठकले जलस्रोतको सदुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा जल तथा ऊर्जा आयोगलाई ज्ञान केन्द्र (नलेज सेन्टर) का रूपमा विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो। खडेरी, भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन र पानीको पुनर्भरण अभावलाई मध्यनजर गर्दै ‘वाटर अडिट’ गर्ने विषयमा साझा धारणा बनेको छ।

त्यसैगरी, जलस्रोत नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा ‘रिभर बेसिन मास्टरप्लान’ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सञ्चार र समन्वयलाई केन्द्रीकृत राख्दै अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ।

बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८३ र जलस्रोत विधेयकबारे कार्यपत्रसहित प्रस्तुति भएको थियो। बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री डिल्लीराज भुसाल, बागमतीका कृष्णकुमार तामाङ, कोशीका तिलचन पाठकसहित धनगढी उपमहानगरका प्रमुख गोपाल हमाल तथा उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।