सेयरको मूल्य बढेपछि मात्र प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने नेपालको परम्परागत कारोबार प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘सर्ट सेलिङ’ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले तीन महिनाभित्र यसका लागि आवश्यक संयन्त्र तयार गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए मूल्य घट्ने अनुमानका आधारमा पनि लगानीकर्ताले कारोबार गर्न सक्नेछन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्या अध्ययन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित सरकारी तथा नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको हो । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि समितिले तत्काल गर्न सकिने काम र कानुन तथा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक पर्ने विषय अलग–अलग पहिचान गर्न भनेको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको र पुँजी बजारसमेत सुस्त अवस्थामा रहेको विषय उठाएका थिए । वित्तीय प्रणालीभित्र पैसा रहे पनि त्यो उद्योग, व्यापार र पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य विरोधाभासका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ्स र नयाँ वित्तीय उपकरणसँगै संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउनुपर्ने तथा बैंक र पुँजी बजारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

सर्ट सेलिङ कसरी हुन्छ ?

सामान्य कारोबारमा लगानीकर्ताले पहिले सेयर किन्छन् र मूल्य बढेपछि बेचेर नाफा कमाउँछन् । सर्ट सेलिङमा यसको क्रम उल्टो हुन्छ । लगानीकर्ताले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट सेयर सापटी लिएर हालको मूल्यमा बिक्री गर्छन् । मूल्य घटेपछि त्यही संख्याको सेयर बजारबाट सस्तोमा किनेर सापटी दिने पक्षलाई फिर्ता गर्छन् । बिक्री र पुनः खरिद मूल्यबीचको अन्तरबाट कारोबार खर्च घटाएर प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि, प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सेयर सापटी लिएर बेचिएको अवस्थामा पछि यसको मूल्य ८५० रुपैयाँमा झर्‍यो भने प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँको मूल्य अन्तर रहन्छ । तर मूल्य घट्नुको सट्टा बढेर एक हजार दुई सय रुपैयाँ पुग्यो भने सेयर फिर्ता गर्न महँगोमा किन्नुपर्ने हुन्छ र लगानीकर्ताले घाटा बेहोर्छ । त्यसैले ‘बजार घट्दा नाफा हुने’ भनिए पनि सर्ट सेलिङमा प्रतिफल सुनिश्चित हुँदैन । मूल्य निरन्तर बढे घाटा पनि ठूलो बन्दै जान सक्छ ।

सर्ट सेलिङले बजारलाई बढ्दो मूल्यमा मात्र निर्भर रहने अवस्थाबाट दुईतर्फी कारोबारतर्फ लैजान सक्छ । कम्पनीको अवस्था कमजोर देखिए वा मूल्य वास्तविक क्षमताभन्दा बढी भएको विश्लेषण गरिए घट्दो मूल्यका आधारमा पनि कारोबार सम्भव हुन्छ । यसले बजारमा खरिद–बिक्री बढाउने, तरलता विस्तार गर्ने र उपलब्ध सूचनाका आधारमा उचित मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर कमजोर नियमनमा यही उपकरण मूल्य कृत्रिम रूपमा घटाउने, अफवाह फैलाउने र अत्यधिक जोखिम लिने माध्यम पनि बन्न सक्छ ।

तीन महिनामा तयारी कि पूर्ण कार्यान्वयन ?

बोर्ड अध्यक्ष भट्टले तीन महिनाभित्र सर्ट सेलिङको संयन्त्र ल्याउने बताएका छन् । तर तीन महिनाभित्रै सबै लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष कारोबार गर्न पाउने वा त्यस अवधिमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत संरचना मात्र तयार हुने भन्नेमा फरक विवरण आएका छन् । एउटा विवरणअनुसार बोर्डले तीन महिनामा नीतिगत र कानुनी आधार तयार गर्नेछ भने वास्तविक कारोबार नेप्सेले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार बनाएपछि मात्र सुरु हुनेछ ।

बोर्डको आधिकारिक ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ ले पनि सर्ट सेलिङलाई एकैपटक सञ्चालन गर्नेभन्दा बजार निर्माता, अधिकृत सहभागी, धितोपत्र सापटी तथा ऋण, इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङलाई चरणबद्ध रूपमा अध्ययन, परीक्षण र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले तीन महिनाको समयसीमा पूर्ण कारोबार सञ्चालनभन्दा प्रारम्भिक संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन सक्ने देखाउँछ ।

सर्ट सेलिङ सञ्चालन गर्न ‘सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ’ प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ । म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी वा दीर्घकालीन लगानीकर्ताले निश्चित शुल्क लिएर सेयर सापटी दिन सक्ने संरचना नबनेसम्म सर्ट सेलरले बिक्री गर्ने सेयर प्राप्त गर्न सक्दैन । सापटी लिएको सेयर फिर्ता नआए के गर्ने, मूल्य तीव्र रूपमा बढे जोखिम कसरी नियन्त्रण गर्ने र कारोबार असफल भए कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि नियममै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यससँगै लगानीकर्ताले राख्नुपर्ने मार्जिन, कारोबार गर्न पाउने कम्पनी, एक दिनमा गर्न सकिने सर्ट सेलिङको सीमा, मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुँदा रोक लगाउने व्यवस्था र वास्तविक समयको बजार निगरानी आवश्यक पर्छ । सापटी लिएको सेयर तोकिएको समयमा फिर्ता नभए बजारबाट सेयर खरिद गरी राफसाफ पूरा गर्ने ‘अक्सन मार्केट’ पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डको मार्गचित्रमा अक्सन बजार, केन्द्रीय प्रतिपक्ष, आधुनिक क्लियरिङ प्रणाली र चरणबद्ध रूपमा ‘टी प्लस वान’ राफसाफमा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘१० कित्ते’ नीतिमाथि प्रश्न

अर्थ समितिको छलफलमा प्राथमिक सेयर निष्कासनमा लागू हुँदै आएको न्यूनतम १० कित्ते व्यवस्था पनि पुनरावलोकनको विषय बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले यो नीतिले सर्वसाधारणको पहुँच बढाए पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्ने दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्न नसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार धेरै आवेदकले विवरणपत्र नपढी छोटो समयमा मूल्य बढ्ने अपेक्षासहित आईपीओमा आवेदन दिने गरेका छन् ।

आचार्यले साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक आईपीओमा आवेदन गर्न प्रेरित गर्नुभन्दा म्युचुअल फन्डमार्फत विविधीकृत लगानीतर्फ लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर १० कित्ते व्यवस्था हटाउने वा परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्दा सानो रकम भएका सर्वसाधारणको पुँजी बजारमा पहुँच कमजोर नहोस् भन्ने पक्ष पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । समस्या न्यूनतम कित्ताको संख्यामा मात्र नभई वित्तीय साक्षरता, कम्पनीको कमजोर सूचना सम्प्रेषण र आईपीओलाई तत्काल नाफाको माध्यम ठान्ने व्यवहारमा पनि देखिन्छ ।

ग्रे लिस्टको दबाब पनि

छलफलमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयसमेत उठेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार नेपाललाई दिइएका १५ कार्ययोजनामध्ये चारवटा पूरा भएका छन् र सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने आमनेसामने समीक्षामा नेपालको प्रगति मूल्यांकन हुनेछ । FATF को फेब्रुअरी २०२६ को विवरणमा नेपाल अझै बढ्दो निगरानीमा रहेको र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, अवैध हुन्डी नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा गैरकानुनी सम्पत्ति जफतलगायत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अर्थ समितिको १० दिने निर्देशन र धितोपत्र बोर्डको तीनमहिने घोषणाले नियामक निकायमाथि परिणाम देखाउने दबाब बढाएको छ । यद्यपि समयसीमा घोषणा हुँदैमा पुँजी बजारको समस्या समाधान हुँदैन । कानुन निर्माण, नेप्सेको कारोबार प्रणाली सुधार, सेयर सापटी प्लेटफर्म, जोखिम निगरानी, राफसाफ प्रणाली तथा लगानीकर्ता शिक्षा एकसाथ अघि नबढे सर्ट सेलिङ कागजी योजनामै सीमित हुन सक्छ ।

पूर्वाधारसहित व्यवस्थित रूपमा लागू भए यसले बजारको तरलता र मूल्य निर्धारणमा सुधार ल्याउन सक्छ । हतारमा लागू गरिए साना लगानीकर्ताले नबुझेको उच्च जोखिमयुक्त उपकरणका कारण नयाँ समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले अबको मुख्य परीक्षा सर्ट सेलिङ कहिले घोषणा भयो भन्नेमा होइन, कसरी र कति सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिन्छ भन्नेमा हुनेछ ।