काठमाडौं — नेपालको पुँजी बजार अहिलेसम्म मुख्यतः सूचीकृत कम्पनीको सेयर किनबेचमा सीमित छ । लगानीकर्ताको ठूलो हिस्सा मूल्य बढ्ने अपेक्षामा सेयर खरिद गर्ने र बढेपछि बिक्री गर्ने अभ्यासमै केन्द्रित छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीतिले भने बजारलाई सेयर कारोबारको परम्परागत घेराबाट निकालेर ऋणपत्र, घरजग्गा, पूर्वाधार, हरित परियोजना र नवीन उद्यममा पुँजी परिचालन गर्ने माध्यम बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो नीति ‘क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट ब्लुप्रिन्ट अफ नेपाल, २०८३’ को पहिलो कार्यान्वयन चरणका रूपमा ल्याइएको बोर्डले जनाएको छ ।

नयाँ नीतिमा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटीएफ), रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (इन्भआईटी), डेरिभेटिभ्स, सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे कारोबार, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ, मार्केट मेकर र इक्विटी क्राउडफन्डिङलगायत उपकरण प्रस्ताव गरिएका छन् । यीसँगै कर्पोरेट, नगर, पूर्वाधार तथा हरित ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्ने योजना पनि छ । तर यी व्यवस्था तत्काल सञ्चालनमा आउने घोषणा नभई कानुनी आधार निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन, परीक्षण र चरणबद्ध कार्यान्वयनको खाका हुन् ।

बोर्डले विद्यमान कानुनी संरचना नै पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको छ । कार्ययोजनामा नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी नयाँ ऐन, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर–सजायसम्बन्धी ऐन र वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रष्टी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख छ । यससँगै कारोबार, सूचीकरण, मार्जिन सुविधा, लगानी परामर्श र नयाँ वित्तीय उपकरणका लागि छुट्टाछुट्टै नियमावली आवश्यक पर्नेछ । त्यसैले नीतिमा समावेश हुँदैमा कुनै उपकरणले स्वतः कानुनी मान्यता पाइसकेको अर्थ लाग्दैन ।

नयाँ योजनामध्ये सर्वसाधारण लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने उपकरण इटीएफ हो । इटीएफले कुनै एउटा कम्पनीको सट्टा निश्चित सूचकांक वा क्षेत्रभित्रका धेरै कम्पनीमा एकैपटक अप्रत्यक्ष लगानी गर्ने अवसर दिन्छ । उदाहरणका लागि नेप्से सूचकांकमा आधारित इटीएफ सञ्चालन भए त्यसको एउटा इकाई किन्दा लगानीकर्ताको रकम विभिन्न कम्पनीमा बाँडिन्छ । यसले एउटै कम्पनीमा केन्द्रित जोखिम घटाउन सक्छ । बोर्डले नेप्से इन्डेक्स, बैंकिङ, जलविद्युत्, सरकारी ऋणपत्र र वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डमा आधारित इटीएफको अध्ययन गर्ने योजना राखेको छ ।

तर इटीएफ सफल बनाउन यसको नाम र अवधारणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन । भरपर्दो सूचकांक, सम्पत्तिको दैनिक मूल्यांकन, खरिद–बिक्री मूल्यबीचको अन्तर नियन्त्रण, अधिकृत सहभागी र मार्केट मेकरको व्यवस्था आवश्यक पर्छ । यस्तो संरचना कमजोर भए इटीएफको बजार मूल्य उसले समेटेका वास्तविक सम्पत्तिको मूल्यभन्दा फरक हुन सक्छ । त्यसैले इटीएफलाई साना लगानीकर्ताका लागि सहज विकल्प बनाउने हो भने शुल्क, जोखिम, प्रतिफल र पोर्टफोलियोसम्बन्धी सूचना नियमित सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

घरजग्गा र पूर्वाधारमा सर्वसाधारणको लगानी प्रवेश गराउने माध्यमका रूपमा आरईआईटी र इन्भआईटी प्रस्ताव गरिएका छन् । आरईआईटीले व्यावसायिक भवन, होटल वा भाडा आम्दानी दिने सम्पत्तिलाई साना इकाईमा विभाजन गरी लगानीकर्तालाई सहभागी गराउन सक्छ । इन्भआईटीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक वा विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारबाट हुने आम्दानीमा सर्वसाधारणको हिस्सा जोड्न सक्छ । बोर्डले यी उपकरणका लागि विशेष नियमावली, कर सुविधा र पूर्वाधार सम्पत्ति मौद्रीकरणको संरचना अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

यसबाट महँगा सम्पत्तिमा सीमित रकम भएका नागरिकको पहुँच बढ्न सक्छ । तर सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य, ऋणको अवस्था, मर्मत खर्च, भाडा आम्दानी र परियोजनाको नगद प्रवाह पारदर्शी नभए साना लगानीकर्ता थप जोखिममा पर्न सक्छन् । स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता, ट्रष्टी, सम्पत्ति व्यवस्थापक र नियमित लेखापरीक्षणको स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म आरईआईटी वा इन्भआईटीलाई सामान्य सेयरजस्तै सहज रूपमा बुझ्न मिल्दैन ।

नयाँ नीतिले बैंक ऋणमा निर्भर रहेको नेपालको वित्तीय संरचनालाई सन्तुलित बनाउने उद्देश्य पनि राखेको छ । कर्पोरेट ऋणपत्रको छुट्टै कारोबार प्रणाली, नगरपालिकाका लागि नगर ऋणपत्र तथा ऊर्जा, सडक र अन्य दीर्घकालीन आयोजनाका लागि पूर्वाधार ऋणपत्र विकास गर्ने प्रस्ताव छ । हरित ऋणपत्र र कार्बन क्रेडिटसम्बन्धी वित्तलाई पुँजी बजारसँग जोड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यसले दीर्घकालीन बचतलाई उत्पादनशील परियोजनामा परिचालन गर्ने वैकल्पिक बाटो खोल्न सक्छ ।

साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै एसएमई एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने र आवश्यक आधार तयार भएपछि नियमनभित्र रहने इक्विटी क्राउडफन्डिङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना छ । यसबाट नयाँ उद्यमले बैंक धितो वा ठूलो आईपीओमा निर्भर नभई धेरै लगानीकर्ताबाट सानो–सानो रकम संकलन गर्न सक्नेछन् । तर स्टार्टअपको असफलता दर, गलत विवरण र लगानीकर्ताको रकम दुरुपयोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै लगानी सीमा, सूचना प्रकाशन, प्लेटफर्मको लाइसेन्स र रकम प्रयोगको निगरानी अनिवार्य हुनेछ ।

सबैभन्दा बढी बहस निम्त्याउन सक्ने व्यवस्था सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे कारोबार हुन् । इन्ट्राडेमा एउटै दिन सेयर किनेर बिक्री गर्न सकिन्छ । सर्ट सेलिङमा भने सापटी लिएको सेयर पहिले बिक्री गरी मूल्य घटेपछि पुनः खरिद गर्ने अभ्यास हुन्छ । यसका लागि सेयर सापटी दिने सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ प्रणाली आवश्यक पर्छ । बोर्डको कार्ययोजनामा यसका लागि छुट्टै नियमावली, संरक्षक संस्था, जोखिम व्यवस्थापन र डिजिटल सेयर सापटी प्लेटफर्म निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

यी व्यवस्थाले बजार घट्दा पनि कारोबार सम्भव बनाउँदै तरलता र मूल्य निर्धारणमा सुधार गर्न सक्छन् । तर अत्यधिक ऋण लिएर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति, कृत्रिम रूपमा मूल्य घटाउने प्रयास, सेयर फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम र तीव्र सट्टेबाजी पनि बढ्न सक्छ । त्यसैले कारोबार सीमा, धितो रकम, सर्किट ब्रेकर, शंकास्पद कारोबारको तत्काल निगरानी र उल्लंघनमा कडा कारबाहीबिना यस्तो व्यवस्था सुरु गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

डेरिभेटिभ्स बजारअन्तर्गत सूचकांक फ्युचर्स, स्टक फ्युचर्स, अप्सन्स, ब्याजदर फ्युचर्स र मुद्रा डेरिभेटिभ्स अध्ययन गर्ने बोर्डको योजना छ । यस्ता उपकरणले व्यवसाय तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई भविष्यमा हुन सक्ने मूल्य परिवर्तनको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छन् । तर गलत रूपमा प्रयोग हुँदा थोरै पुँजीबाट ठूलो कारोबार हुने भएकाले नोक्सानी पनि तीव्र हुन सक्छ । बोर्डले यसलाई पहिलो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ता, बैंक, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, वस्तु उत्पादक र निर्यातकर्ताजस्ता योग्य सहभागीबाट क्रमशः सुरु गर्ने संकेत गरेको छ ।

यस्ता जटिल कारोबार सञ्चालन गर्न कारोबारपछिको राफसाफ प्रणाली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले प्रत्येक कारोबारको प्रतिपक्ष बन्ने सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी स्थापना तथा हालको राफसाफ अवधिलाई क्रमशः ‘टी प्लस वान’ तर्फ लैजाने योजना बनाएको छ । यसले कारोबार भएको अर्को कार्यदिनमै सेयर र रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विकास गर्नेछ । तर बैंक, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत नभएसम्म यसको कार्यान्वयन सहज देखिँदैन ।

लगानीकर्तालाई सामाजिक सञ्जाल, हल्ला र अप्रमाणित सल्लाहबाट टाढा राख्न लगानी परामर्शदाता र रिसर्च एनालिस्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, जोखिम र उचित मूल्यबारे लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिबाट विश्लेषण लिने आधार बनाउन सक्छ । तर विश्लेषकको स्वार्थ सम्बन्ध, उसले सम्बन्धित कम्पनीमा गरेको लगानी र प्रतिवेदनको आधार स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिएन भने लाइसेन्सकै आडमा बजार प्रभावित गर्ने जोखिम रहन्छ ।

प्रस्तावित योजनाबारे एउटा तथ्य भने स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । बोर्डको नीतिले ब्लकचेन, डिजिटल नियमन र डिजिटल सम्पत्तिसम्बन्धी विश्वव्यापी बहस उल्लेख गरेको छ, तर ‘टोकनाइज्ड एसेट’लाई तत्काल कारोबारयोग्य नयाँ उत्पादनका रूपमा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना राखेको देखिँदैन । त्यसैले होटल वा घरजग्गालाई डिजिटल टोकनमा विभाजन गरी तुरुन्त कारोबार गरिने अवस्था सिर्जना भइसकेको अर्थ लगाउनु हतार हुनेछ ।

समग्रमा बोर्डको योजना कार्यान्वयन भए नेपाली पुँजी बजार सेयर किनबेच गर्ने थलोबाट दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने बहुआयामिक वित्तीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुन सक्छ । तर नयाँ उपकरणको सूची सार्वजनिक गर्नु र तिनलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नु फरक विषय हुन् । कानुन, कर व्यवस्था, प्रविधि, नियामक क्षमता, संस्थागत लगानी, सूचना पारदर्शिता र लगानीकर्ता शिक्षा सँगसँगै अघि बढे मात्रै यसले बजारमा नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ । अन्यथा आधुनिक नामका जटिल उपकरणले बजारको गहिराइ बढाउनुको सट्टा सट्टेबाजी र सर्वसाधारणको जोखिम बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहनेछ ।