काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था कडा बनाउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित ‘सार्वजनिक सडक विधेयक’ को मस्यौदामा सडकबाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने जग्गामा एकपटकका लागि २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

हालको व्यवस्थामा निश्चित दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई वर्गीकरण गरी फरक–फरक दरमा विकास कर लिने प्रावधान छ। प्रस्तावित विधेयकले भने जग्गा प्राप्तिका क्रममा कायम गरिएको मुआब्जा मूल्यलाई आधार मानेर सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास कर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तोकिएको अवधिभित्र कर नबुझाउने जग्गाधनीमाथि थप कडाइ गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। कर बाँकी रहेको जग्गामा निर्माण तथा अन्य गतिविधि रोक्न सकिनेछ भने किनबेच वा हक हस्तान्तरणसमेत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी रकम सरकारी बक्यौतासरह असुल गर्न सकिनेछ।

यद्यपि स्थायी संरचना बनाउन निषेध गरिएको सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गामा भने विकास कर नलाग्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।

विधेयकले सडकको वर्गीकरणसमेत परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक सडक, सहरी सडक र ग्रामीण सडकको क्षेत्राधिकार छुट्टाछुट्टै तोक्ने तयारी गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार द्रुतमार्गको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ ५०–५० मिटर सडक सीमा रहनेछ। त्यसबाहिर थप ६–६ मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माणसम्बन्धी प्रतिबन्ध रहने प्रस्ताव छ। राष्ट्रिय राजमार्गमा केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा र थप ६–६ मिटर निर्माण सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक किनारमा सञ्चालन हुने व्यवसायमाथि पनि नयाँ नियमन ल्याउने तयारी गरिएको छ। पेट्रोल पम्प, ग्यास फिलिङ स्टेसन, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, होटल, मोटल, ग्यारेज, उद्योग तथा मुख्य सडकसँग जोडिने नयाँ प्रवेशमार्ग निर्माण गर्न सम्बन्धित सडक कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव छ।

सडक बारम्बार खन्नुपर्ने समस्या कम गर्न द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गमा ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्ने अवधारणा पनि विधेयकमा राखिएको छ। विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिफोन तथा इन्टरनेटका संरचना तोकिएको करिडोरबाट मात्र लैजानुपर्ने र त्यसबापत सेवा शुल्क लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सडकसम्बन्धी कसुरमा जरिवाना पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउने तयारी छ। अनुमतिबिना ढल, पाइप, विद्युत् पोल वा तार राखेमा १० लाख रुपैयाँसम्म र सडक सीमाभित्र गैरकानुनी स्थायी संरचना बनाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै सडक वा पुलमा क्षति पुर्‍याउने तथा सडक क्षेत्रमा रहेका रुख काट्ने वा उखेल्ने कार्यमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक सडकमा घरपालुवा पशुपन्छी छाड्नेलाई समेत जरिवाना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी आवागमन अवरुद्ध हुने गरी बन्द, हड्ताल, आमसभा वा हुलहुज्जत गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सहरी तथा आवासीय क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माण गर्दा साइकल लेन र पैदलयात्रीमैत्री संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले सडक सुरक्षा, पूर्वाधार व्यवस्थापन र सडक क्षेत्रको अनुशासन सुधार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर विकास करको सीमा २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने तथा कर नबुझाए जग्गा कारोबार रोक्का गर्न सकिने प्रावधानले सडक आसपासका जग्गाधनीमाथि आर्थिक दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ।

सडकको क्षेत्राधिकार विस्तार हुँदा कतिपय निजी जग्गा तथा संरचना नयाँ नियमनको दायरामा पर्न सक्ने भएकाले घरजग्गा कारोबार, मूल्यांकन र नयाँ निर्माणमा समेत यसको प्रभाव देखिन सक्नेछ। विधेयक मस्यौदाकै चरणमा रहेकाले अन्तिम कानुनी व्यवस्था भने पारित हुँदा परिवर्तन हुन सक्छ।