काठमाडौं — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक पूँजी बजारलाई परम्परागत निश्चित मूल्य प्रणालीबाट बजारको माग, आपूर्ति र कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाले निर्धारण गर्ने प्रणालीतर्फ लैजाने उद्देश्यसहित ‘प्राथमिक पूँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

नयाँ नीतिले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्दै मूल्य निर्धारण, कम्पनी छनोट, लगानीकर्ता संरक्षण, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

सेबोनले गठन गरेको प्राथमिक बजार सुधारसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको नीतिअनुसार नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र दीर्घकालीन लगानी परिचालन गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई पूँजी बजारसँग जोड्ने नीति अघि सारिएको छ।

हाल नेपालमा अधिकांश आईपीओ निश्चित मूल्य प्रणालीबाट निष्कासन हुँदै आएका छन्। कम्पनीको वास्तविक मूल्य, वित्तीय क्षमता र लगानीकर्ताको मागलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै यो प्रणालीमाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

सेबोनको नयाँ नीतिले अब आईपीओ मूल्य निर्धारणलाई क्रमशः बजारमुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि बुक बिल्डिङ, सुधारिएको फिक्स्ड प्राइस प्रणाली, हाइब्रिड मूल्य निर्धारण तथा स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

बोर्डले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, भविष्यको सम्भावना र बजार मागका आधारमा उचित मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यले छुट्टै ‘फेयर प्राइसिङ फ्रेमवर्क’ तयार गर्ने जनाएको छ।

यस व्यवस्थाले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले समान मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने सम्भावना घटाउने र लगानीकर्ताले कम्पनीको वास्तविक मूल्यअनुसार लगानी निर्णय गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेबोनले प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नीति अघि सारेको छ।

नीतिअनुसार आवेदनदेखि स्वीकृति, निष्कासन र निष्कासनपछिको अनुगमनसम्मका काम एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन गर्ने योजना छ।

विद्युतीय प्रमाणीकरण, ई–केवाईसी, डिजिटल प्रोस्पेक्टस, अनलाइन ड्यु डिलिजेन्स, इलेक्ट्रोनिक अभिलेख व्यवस्थापन र डिजिटल सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्राथमिक बजार सुधारको आधारका रूपमा लिइएको छ।

यसबाट हालको कागजी प्रक्रिया, दोहोरिने नियामकीय काम र लामो स्वीकृति प्रक्रियालाई घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ नीतिले सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्डबाट मूल्यांकन गर्ने परम्परामा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

अब कम्पनीको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापन क्षमता, व्यवसायको सम्भावना, सूचना प्रवाहको गुणस्तर र कानुनी अनुपालनका आधारमा जोखिम वर्गीकरण गरिनेछ।

उच्च जोखिम भएका कम्पनीको आवेदनमा थप विस्तृत अध्ययन गरिने र तुलनात्मक रूपमा बलिया कम्पनीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ।

बोर्डका अनुसार यस्तो प्रणालीले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउनुका साथै नियामकीय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

नीतिले प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउने योजना पनि अघि सारेको छ।

योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, एंकर लगानीकर्ता, सामूहिक लगानी कोष, पेन्सन फन्ड र बीमा कम्पनीलाई थप सक्रिय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिताले कम्पनीको वास्तविक मूल्य पहिचान गर्न सहयोग गर्ने र आईपीओ मूल्य खोजी प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बन्ने बोर्डको अपेक्षा छ।

सेबोनले परम्परागत ठूला कम्पनीमा मात्र सीमित रहेको आईपीओ प्रणालीलाई विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।

नयाँ नीतिमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई), स्टार्टअप, पूर्वाधार परियोजना, हरित ऊर्जा, सामाजिक प्रभाव भएका परियोजना तथा प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउने व्यवस्था विकास गर्ने उल्लेख छ।

यसबाट बैंक कर्जामा निर्भर रहेका व्यवसायले वैकल्पिक रूपमा शेयर बजारबाट दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक निष्कासनबाट उठाएको रकम कम्पनीले तोकिएको उद्देश्यमा प्रयोग गरे नगरेको विषयमा पनि नयाँ नीतिले निगरानी बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।

कम्पनीले आईपीओबाट प्राप्त रकमको प्रयोग, परियोजनाको प्रगति, खर्चको अवस्था, समयसीमा र जोखिमसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विकास गरिने भएको छ।

यसले सर्वसाधारणबाट संकलित पूँजी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नीतिले सार्वजनिक कम्पनीको सूचना प्रवाह प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था, जोखिम, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार, सुशासन अवस्था र अन्य महत्वपूर्ण सूचनालाई समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था बलियो बनाइनेछ।

त्यस्तै वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ESG) रिपोर्टिङ, जोखिम खुलासा र कर्पोरेट गभर्नेन्स प्रमाणीकरणलाई क्रमशः संस्थागत गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सेबोनले प्राथमिक बजार सुधारको मुख्य उद्देश्य लगानीकर्ताको हित संरक्षण रहेको जनाएको छ।

सबै लगानीकर्तालाई समान अवसर उपलब्ध गराउने, विशेष पहुँचका आधारमा हुने अनुचित लाभ रोक्ने र प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नीति लिइएको छ।

लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति प्रणाली, बजार आचरणसम्बन्धी मापदण्ड र गलत बिक्री नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिमा समेटिएको छ।

प्रविधिमा आधारित नियमन प्रणाली विकास गर्न बोर्डले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा एनालिटिक्स र स्वचालित प्रणाली प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।

एआईको सहयोगमा आईपीओ आवेदन परीक्षण, अनुपालन अनुगमन, जोखिम पहिचान र सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्ने योजना छ।

यसले ठूलो संख्यामा आउने कम्पनीका विवरणलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा विश्लेषण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिले नेपालको पूँजी बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ।

रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (इन्भिट), हरित धितोपत्र, डिजिटल धितोपत्र तथा एसएमई प्लेटफर्म विकासलाई सम्भावित क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ।

जलवायु वित्त, दिगो बन्ड र ESG आधारित लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

बोर्डले नीतिको प्रभावकारिता मापन गर्न पाँच वर्ष र १० वर्षका लक्ष्य तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गर्ने जनाएको छ।

आईपीओ स्वीकृतिमा लाग्ने समय, डिजिटल प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुने निष्कासनको हिस्सा, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, पूँजी परिचालनको मात्रा र लगानीकर्ता गुनासो समाधानको समयलाई प्रमुख सूचक बनाइनेछ।

तर नीति सार्वजनिक हुनु मात्र पर्याप्त नभई यसको सफल कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हुनेछ। बजारमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न स्वतन्त्र मूल्यांकनको विश्वसनीयता, संस्थागत लगानीकर्ताको क्षमता र साना लगानीकर्ताको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सेबोन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामकीय निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा मात्र प्राथमिक बजार सुधारको लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ नीतिले नेपालको प्राथमिक पूँजी बजारलाई केवल आईपीओ वितरणको माध्यम नभई उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन पूँजी जुटाउने प्रभावकारी वित्तीय प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।