काठमाडौँ — नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्पोरेट क्षेत्रले ठूलो लगानी जुटाउन बैंककै भर पर्नुपर्ने परम्परागत बाध्यता अब अन्त्य हुने दिशामा अघि बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका योग्य संगठित संस्थाहरूलाई सीधै पुँजी बजारबाट दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउने बाटो खुला गरेको हो। यो कदमसँगै नेपालको सेयर (इक्विटी) मा मात्र सीमित पुँजी बजार अब ‘बहु-उत्पादनयुक्त’ (मल्टी-प्रडक्ट) वित्तीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुने बाटो तय भएको छ। यसले कम्पनीहरूलाई बैंक कर्जाको साँघुरो घेराबाट बाहिर निकालेर आफ्नो पुँजी संरचना र वित्तीय तरलता व्यवस्थापन गर्न थप लचकता प्रदान गर्नेछ।

कर्पोरेट क्षेत्रलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिइने भए पनि बोर्डले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि कडा नियामकीय प्रावधानहरू अघि सारेको छ। मस्यौदाअनुसार न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका, पछिल्लो एक वर्ष कर्जाको सावाँ-ब्याज नियमित तिरेका र लेखापरीक्षण अद्यावधिक गरेका कम्पनीले मात्र यस्तो ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउनेछन्। कम्पनीहरू अचाक्ली ऋणमा नडुबून् भन्नका खातिर समग्र वित्तीय संरचनामा ऋण र पुँजीको अनुपात (डेब्ट-टु-इक्विटी रेसियो) अधिकतम ७०:३० हुनुपर्ने कडा सर्त राखिएको छ। यसका साथै, लगानीकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सामान्य कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति सुरक्षण राखेर ‘सुरक्षित ऋणपत्र’ मात्र जारी गर्न दिइनेछ भने ‘असुरक्षित ऋणपत्र’ निष्कासनको सुविधा सम्भवतः उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका बलिया र विश्वसनीय कम्पनीलाई मात्र दिइनेछ।

पुँजी संकलनको आवश्यकता र आकारअनुसार मस्यौदाले सार्वजनिक निष्कासन (पब्लिक इस्यु) र निजी निष्कासन (प्राइभेट प्लेसमेन्ट/परिपत्र) गरी दुईवटा स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारेको छ। परिपत्र विधिअन्तर्गत बढीमा ५० जना योग्य लगानीकर्तालाई मात्र लक्षित गरी ऋणपत्र बेच्न पाइनेछ, जसमा प्राकृतिक व्यक्ति (सर्वसाधारण) को हकमा न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने उच्च सीमा तोकिएको छ। ऋणपत्र जुनसुकै विधिबाट जारी गरिए पनि लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि बोर्डले ‘ऋणपत्र ट्रष्टी’ (Trustee) नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ। जारीकर्ता कम्पनीसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको यस्तो स्वतन्त्र ट्रष्टीले कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन, ब्याज भुक्तानीको अवस्था र सर्तहरूको कडा निगरानी गर्नेछ, जसले ‘डिफल्ट’ जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।

निष्कासन प्रक्रियासँगै बोर्डले ऋणपत्रको खरिदबिक्रीलाई सहज बनाउन बलियो दोस्रो बजारको संरचना पनि प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक रूपमा जारी भएका ऋणपत्रको सहज कारोबारका लागि नेप्सेमा छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्म र निजी रूपमा जारी भएका ऋणपत्रका लागि ‘ओटीसी’ (OTC) बजारको व्यवस्था गरिनेछ। यसबाहेक, नेपाली वित्तीय बजारमा पहिलोपटक ‘हरित’ (Green) तथा ‘सामाजिक विकास’ (Social Development) लक्षित ऋणपत्रहरू निष्कासन गर्न सकिने जस्ता नवीन अवधारणा पनि मस्यौदामा समेटिएका छन्। यस्ता संस्थागत ऋणपत्रलाई दीर्घकालीन लगानीको साधनमा मात्र सीमित नराखी तत्कालको तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको ‘रेपो’ (Repo) सम्झौतामा समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाले समग्र मुद्रा बजारलाई नै थप गतिशील बनाउने निश्चित छ।

समग्रमा, धितोपत्र बोर्डको यो नीतिगत फड्को नेपालको समग्र वित्तीय संरचनाको परिपक्वताको बलियो संकेत हो। यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालमा कर्पोरेट बन्डको ‘यिल्ड कर्भ’ (Yield Curve) विकास हुने र संस्थागत लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारमा थप आकर्षित हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। हाल प्रस्ताव गरिएका पुँजीगत सीमा, अनुपात र योग्य लगानीकर्ताका विषयमा सरोकारवालाबाट ७ दिने सार्वजनिक सुझाव मागेको बोर्डले, नेपालमा अब इक्विटी बजारजत्तिकै पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री ऋणपत्र बजार (Debt Market) निर्माण गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।