४ वर्षदेखि रोकिएको पिपिए खुलाउन प्राधिकरणको नयाँ कदम: १६ हजार मेगावाटका आयोजना ब्युँझिँदै
'कोटा प्रणाली' को अन्त्य र वातावरणीय प्राथमिकता
वि.सं.२०८३ भदौ ६ शनिवार १०:४४
546
shares
shares
काठमाडौँ — विगत चार वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकेर राखेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को गाँठो अन्ततः फुक्ने भएको छ। प्राधिकरणको यो नीतिगत परिवर्तनसँगै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर अलपत्र परेका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूले नयाँ जीवन पाउने निश्चित भएको छ। यसले देशको सुस्ताएको ऊर्जा क्षेत्रमा विशाल लगानी र पूर्वाधार विकासको नयाँ ढोका खोल्नेछ।
पिपिएको यो गतिरोध तोड्ने प्राधिकरणको पछिल्लो कदम वर्तमान सरकारको १८० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनाबाट निर्देशित छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको विशेष पहलमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो हस्तक्षेपकारी निर्णय लिएको हो। पिपिएको स्पष्ट, पारदर्शी र वैज्ञानिक मापदण्ड तयार पार्न प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय उपसमिति गठन गरिएको छ, जसलाई केवल सात दिनको कडा समयसीमा दिइएको छ।
‘कोटा प्रणाली’ को अन्त्य र वातावरणीय प्राथमिकता
अब बन्ने नयाँ नियामकीय खाकाले विगतमा ऊर्जा खरिदमा लागू गरिएको तजबिजी ‘कोटा प्रणाली’ लाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नेछ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आगामी दिनमा हुने पिपिए कडा कार्यसम्पादन र मापदण्डमा आधारित हुनेछन्। जसमा वातावरणीय अखण्डतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। विशेषगरी वन फँडानी र राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्रका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूलाई नयाँ मापदण्डले कडाइका साथ पालना गर्नेछ।
यसका साथै, आयोजनाको पूर्वतयारीलाई पनि सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गरिनेछ। वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चितता र प्रसारण लाइन (ग्रिड) सम्मको तत्काल पहुँचजस्ता प्राविधिक पूर्वसर्तहरू अब अनिवार्य हुनेछन्। यो योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू हुनासाथ सम्झौता गरेर वर्षौंसम्म आयोजनास्थल नजाने र ‘लाइसेन्स होल्ड’ गरेर बस्ने प्रवृत्ति जरैदेखि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटको नीति र ‘टेक अर पे’ को ग्यारेन्टी
संरचनागत रूपमा, नयाँ पिपिए सम्झौताहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन्। संस्थागत तथा निजी प्रवर्द्धकहरूले अब ‘टेक अर पे’ (Take or Pay) मोडलमार्फत लगानीको बलियो सुरक्षा पाउनेछन्। यसको अर्थ, ग्रिडमा समस्या आएर वा माग घटेर प्राधिकरणले बिजुली उपयोग गर्न नसके पनि उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी पाउने सुनिश्चितता हुनेछ। अर्कोतर्फ, सम्झौता गरेर पनि विनाकारण लामो समय काम नथाल्ने निष्क्रिय आयोजनाहरूको लाइसेन्स भने तत्काल खारेज गरिनेछ।
स्थानीय समुदाय र स्वदेशी पुँजीमा निर्माण हुने १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको पिपिए भने तत्काल खुलाउने गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मा लगिँदैछ। त्यस्तै, हिउँदको समयमा हुने ऊर्जा अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सुक्खा यामका लागि मात्रै छुट्टै प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (Bidding) मार्फत बिजुली खरिद गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
वित्तीय प्रणाली र सेयर बजारमा प्रभाव
पिपिए सुचारु हुँदा यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा ठुलो सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। सम्झौता नहुँदा ‘उच्च जोखिम’ मा रहेका आयोजनाहरूमा वाणिज्य बैंकहरूले गरेको खर्बौंको ऋण लगानी अब सुरक्षित हुनेछ। यस नीतिगत फड्कोले दोस्रो बजार (नेप्से) मा पनि गहिरो उत्साह थप्नेछ। ‘टेक अर पे’ मोडलको ग्यारेन्टी र लाइसेन्सको अन्योल हट्दा जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको आधारभूत वित्तीय अवस्थामा सुधार आउनेछ। रोकिएका यी ठुला आयोजनाहरूको बाटो खुल्दा जलविद्युत् उपसमूहमा नयाँ भोल्युम र दिगो आकर्षण थपिने निश्चित छ।
समग्रमा, पिपिएको यो अवरोध पन्छाउनु सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालको बृहत् लक्ष्य प्राप्तिको पूर्वसर्त हो। आक्रामक रूपमा १५ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र १० हजार मेगावाट भारत तथा बङ्गलादेश निर्यात गर्ने रणनीति सफल बनाउन जलविद्युत् क्षेत्र अब केवल पूर्वाधारको आवश्यकता मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रूपान्तरणको मुख्य इन्जिन बन्नेछ।
