सरकारी विद्यालयले नै असुल्यो गैर कानूनी शुल्क

जनकपुरधाम, ११ माघ । निजी विद्यालयहरुले अध्ययनका नाममा मनपरी शुल्क लिएको बारे हामी सबै जानकारी नै छौ‌ँ । तर धनुषाको कमला नगरपालिकास्थित एक सरकारी विद्यालयले समेत विद्यार्थीबाट गैर कानूनी रुपमा शुल्क असुल गरेको पाइएको छ।

कमला नगरपालिका– १ स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय मंगराहा ईश्वरवाडाले मनपरी रुपमा कक्षा १० को एसईई परीक्षा फाराम बापतको शुल्क लिएको पाइएको हाे ।.

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७९ सालमा सञ्चालन हुने एसईई कक्षा १० को परीक्षाका लागि ५ सय रूपैयाँ शुल्क तोकेकोमा सो विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग एक हजार ५ सय रुपैयाँ लिएको स्थानीय अभिभावक गंगा मण्डलले बताएका छन् ।

उनले भने, ’सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक जितेन्द्र कुमार पासवानको निर्देशनमा तोकिएको भन्दा तेब्बर रकम लिएपनि सो बापतको रसिद दिइएको छैन ।’

हुन त, विद्यालयका प्रधानाध्यापक पासवानले कानुनको धज्जी उडाउँदै मनपरी रुपमा परीक्षा दस्तुर र ग्रेडसिट शुल्क निर्धारण गरी तोकिएको भन्दा दोब्बर रकम लिने गरी मंसिर १५ गतेका दिन सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेका छन् । परीक्षा शुल्कमा मात्रै होइन अन्यमा समेत प्रधानाध्यापकले मनपरी गर्दै आएको आरोप अभिभावकहरूको रहेको छ ।

यति मात्र होइन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले फाराम भर्ने समयावधि पुस १० गतेसम्मको मिति तोकेको थियो । तर प्रधानाध्यापक पासवानले मंसिर २९ गतेसम्मको म्याद तोकेको थियो । ती म्यादभित्र फारम भर्न नसकेका विद्यार्थीहरूसँग विलम्ब शुल्क भनेर पुस १० गतेसम्म दोब्बर शुल्क अर्थात् दुईदेखि तीन हजार रूपैयाँसम्म लिएको अभिभावक रामहृदय कापरले गुनासो गरेका छन् ।

विद्यार्थीहरुले शुल्क वापतको बिल रसिद माग्दा, तिमीहरुलाई परीक्षा दिनेसम्म मतलब छ कि बिल रसिदसँग किन भनी फर्काएको एक विद्यार्थीले बताएका छन् ।

मनपरी रुपमा विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग लिएको एसईई परीक्षा शुल्क बारे कमला नगरपालिकाका शिक्षा समितिका अमित जयसवालले यस सम्बन्धमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । यदि त्यस्तो छ भने कसैले सप्रमाण उजुरी दिएको खण्डमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । उनले भने, ’राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यदि ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ भने विद्यालयले पनि सोही अनुसार शुल्क लिनुपर्ने हो ।’

त्यस्तै शिक्षा समन्वय एकाइ समिति धनुषाका प्रमुख युक्तप्रसाद शर्माले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम कुनै पनि विद्यालयले लिन नपाउने बताए ।