राज्य सञ्चालन गर्ने स्रोत नै राजस्व हो । राजस्व प्रणालीभित्र करका दरदेखि करका नीति, करको संरचना, प्रविधि, जनशक्ति सबै पर्छ ।

विश्वव्यापीकरणको अवधारणाले हामीलाई सीमित घेरामा रहन दिँदैन । त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई पनि अभ्यासका रुपमा अंगीकार गरिरहेका छौँ । यसको समग्र स्वरुपलाई हामी कर प्रणाली भन्छौँ ।

यसलाई कार्यरुप दिन नेपाल सरकारले विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान अवस्थामा आयकर ऐन २०५८ र त्यस बमोजिमको नियमावली अहिले कार्यान्वयनमा छ । यसले सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा समेटेको छ ।

ऐन लागू भइसकेपछि आयकरको दायरा विस्तार भएको पनि छ । साविकाका चार किसिमका कर प्रणालीलाई विस्थापित गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३ जारी भयो । २०५४ साल मंसिर १ बाट नेपालमा विधिवत् रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको छ । यो नितान्त वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो । यसलाई सुधारिएको कर पनि भनिन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा यो कर प्रणलीको प्रयोग बढिरहेको पाइन्छ । यसले बिक्री कर प्रणालीका खराबीहरुलाई सुधार गरेको छ । यो लगानी, उत्पादन र निकासीका लागि उपयुक्त छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको जिम्मेवारीका हिसाबले हेर्ने हो भने अन्तःशुल्क महत्वपूर्ण छ । अन्तःशुल्क ज्यादै पुरानो कर प्रणाली पनि हो ।

प्रारम्भमा, आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने वस्तुमा यो कर लागू हुन्थ्यो । हाल आन्तरिकमात्र नभएर आयातित वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क लगाउन थालिएको छ । वस्तुमा मात्र लाग्थ्यो, सेवामा पनि लगाउन थालिएको छ ।त्यसकारण अन्तःशुल्कको दायरा पनि बढ्दो छ । खासगरी कर प्रणालीमा अन्तःशुल्कलाई ‘कर संकलन गर्ने स्रोतको रुपमा नभएर मानवीय स्वास्थ्य, वातावरणीय दुष्प्रभाव जस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ’ भनिएको छ । तर, हाम्रो जस्तो देशका लागि अन्तःशुल्क पनि राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

मूलभूत रुपमा मदिराजन्य उद्योगहरुबाट हामीलाई यथेष्ठ मात्रामा राजस्व संकलन हुने गरेको छ । सुर्तीजन्य वस्तुहरुबाट पनि त्यसैगरी राजस्व संकलन हुन्छ । सिमेन्टमा अन्तःशुल्क लाग्छ । हल्का पेय पदार्थमा लाग्छ । अनप्लास्टिसाइज्ड पोलिभिनाइल क्लोराइड (यूपीभीसी) पाइपमा लाग्छ । अरु थुप्रै वस्तुमा लाग्छ । अन्तःशुल्क संकलनको वृद्धिदर पनि राम्रो छ ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त भएको छ । अबको करको दायरा र नयाँ क्षेत्रहरु भनेको ग्रिन ट्याक्स पनि हो । ग्रिन ट्याक्स भनेको वातावरणसँग जोडिएका वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर हो । वातावरणलाई प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा असर पार्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार (आयात)मा ग्रिन ट्याक्स लाग्छ। विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई त्यसप्रकारले हेर्न सकिन्छ ।

अरु खालका करहरु पनि नेपालमा प्रचलनमा छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने, विभागले नहेर्ने तर कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने भन्सार पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो कर प्रणाली हो । अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरसँग सम्बन्धित अग्रिम करकट्टी जस्ता खालका कर पनि भन्सारमै पर्छन् । त्यसकारण भन्सार पनि राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण स्रोत हो ।

तथापि, भन्सारलाई कर संकलनभन्दा पनि व्यापार सहजीकरणको माध्यमका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले यसैलाई अंगीकार गरेको छ । हामी पनि सदस्य राष्ट्र भएका कारण यसमा सुधार गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले भन्सारबाट प्रापत हुने राजस्व अंकका हिसाबले बढे पनि वृद्धिदर घटेको छ ।

राजस्वको दायरा विस्तार

करको दायरा विस्तारको प्यारामिटर भनेको करदाताको दर्ताको संख्या नै हो । यही संख्याको आधारमा करदाताको अवस्था कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ भन्ने निक्र्योलमा पुग्नुपर्छ ।
अहिले हामीसँग चार किसिमका प्यान छन् । पहिलो, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पर्सनल प्यान नम्बर) हो । यसको संख्या ४२ लाखभन्दा बढी छ ।दोस्रो, व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बि प्यान अर्थात् बिजनेस प्यान) हो । यसको संख्या २० लाख हाराहारी छ ।

तेस्रो, डब्लू प्यान अर्थात् विथ होल्डर प्यान हो । विवरण नबुझाउने तर भुक्तानी दिँदा कर कट्टी गरेर भुक्तानी बुझाउनुपर्ने खालका निकायले यो प्यान लिएका हुन्छन् । यसमा सरकारी निकायहरु पर्छन् । यहाँ ठूलो कारोबार हुन्छ र कर संकलन पनि हुन्छ । यस्तो संख्या ७ हजारभन्दा बढी छ ।
चौथो, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट–भिएटी) मा दर्ता भएको अर्थात् बिजनेस प्यान । यसका केही थ्रेसहोल्ड छन् । त्यो थ्रेसहोल्ड पार भएपछि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसको संख्या ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी छ ।

यसरी समग्रमा हामीकहाँ करदाताको संख्या ६५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म करदाताको संख्या १२ लाखभन्दा केही बढी मात्र थियो । यसको अर्थ चार–पाँच वर्षको अवधिमा करदाताको दायरा उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।
तर, ६५ लाखभन्दा बढी करदाता प्रणालीमा आए भनेर सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन । अहिले समग्र विकासको अवस्था, नयाँ–नयाँ आर्थिक क्षेत्र, उद्योगधन्धा दर्ता र व्यवसायको अवस्था लगायतलाई हेर्दा अझै धेरै करदातालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

कतिपय दर्तामा आएर बेपत्ता भएको स्थिति छ । उनीहरुलाई झन् समस्या पर्ने हुन्छ । दसौँ वर्षपछि आए पनि सुरुदेखिकै पेनाल्टी लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो झन् महँगो पर्छ । दर्तामा नभएकाहरुलाई दर्ता गरिहाल्नुहोस् भनेका छौँ । संख्यात्मक वृद्धिदर राम्रो भए पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने संख्या अझै ठूलो छ ।

करदाता शिक्षा, अरु जागरणका कार्यक्रम र अन्तक्र्रियाका साथै आर्थिक ऐनमार्फत विभिन्न किसिमका छुट सुविधाहरुमार्फत करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई देशव्यापी बनाउने काम भइरहेकोे छ । सार्वजनिक निकायमा काम गर्दा प्यान नम्बर लिनैपर्ने र भ्याटमा दर्ता हुनैपर्नेजस्ता जस्ता नीतिले गर्दा पनि करको दायरा विस्तार भइरहेको छ ।

करको दायरामा आएकाहरुले पनि नियमित कर तिरिरहेका छन् कि छैनन् भन्नेचाहिँ निकै ठूलो प्रश्न हो । यो हाम्रो मूल जिम्मेवारी पनि हो । कर संकलन वृद्धिदर हरेक वर्ष सकारात्मक छ । कोरोना महामारीको प्रभावका कारण ५५ वर्षपछि एकपटक वृद्धिदर नकारात्मक भयो । त्यसबाहेकका वर्षमा सधैँ सकारात्मक छ ।

अर्थतन्त्रमा कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका उतारचढाव आइरहन्छन् । समाजमा जति नकारात्मक चर्चा भइरहेका छन्, त्यस्तो स्थिति छैन । हाम्रो उद्देश्य स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नु हो । इमानदार मानिसले राम्ररी व्यवसाय गर्न सकोस्, नाफा आर्जन गर्न सकोस्, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सकोस् र कर पनि तिरोस् भन्नेमा हाम्रो सेवा केन्द्रित हुन्छ । एउटा राजस्व संकलनको जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्नुपर्छ भने अर्को व्यापार, बजार, उद्योग अथवा भनौँ व्यावसायिक वातावरणलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

उत्पादन कि आयातमा आधारित राजस्व

राजस्व उत्पादन कि आयातमा आधारित हुनुपर्छ त भन्ने निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्नैपर्छ । यो नेपालको संविधानले अपेक्षा गरेको विषय पनि हो । त्यसका लागि हामीले उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गर्नैपर्छ । रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्नैपर्छ । उत्पादन बढाउर्नैपर्छ । उद्योगधन्धाको विकास गर्नैपर्छ । तबमात्र देशको विकास हुन्छ । समृद्धि हासिल हुन्छ ।

त्यसको जगमा संकलन भएको राजस्व नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । आयात गर्नु नराम्रो कुरा होइन । उद्योगधन्धाको विकास र पूर्वाधार निर्माणका हुने आयातले स्वदेशी पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगेको हुन्छ । हामीलाई आयातले आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा लैजानुपर्छ । त्यसकारण आयात र उत्पादनको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । उत्पादनमा आयातको मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ ।

प्रविधिको उपयोग

आन्तरिक राजस्व विभाग र विभागअन्तर्गतका कार्यालयमा प्रविधिको अधिकतम उपयोग भएको छ। हामीले इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम (आईटीएस) प्रयोगमा ल्याएका छौँ । त्यसमा थुप्रै सफ्टवेयरहरुको इन्टिग्रेसन छ ।

प्यान दर्ताका लागि निवेदन दिनेदेखि प्यानमा, भ्याटमा दर्ता गर्दा प्यान नम्बर लिने, विवरण बुझाउने, अडिट रिपोर्ट बुझाउने, कर भौचर दाखिला गर्नेलगायतका काम सबै करदाताले घरैबाट गर्न सक्छन्। यो २०५२–५४ सालमै स्थापित गरिएको सिस्टम हो । अहिले यसले मात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसलाई रिप्लेस गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।

हामीले हाम्रो कामलाई पहिलाभन्दा फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पर्सनलेस बनाइरहेका छौँ । किनभने जति सेवाग्राहीसँग भेटिन्छ, त्यति अनैतिक कामहरु हुने गरेका आरोपहरुलाई चिर्न पनि हामीले प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

प्रविधिको चुस्त ढंगको उपयोगले करदाताको लागत घट्छ, सरकारको पनि लागत घट्छ । छिटोछरितो रुपमा सेवा प्रवाह हुन्छ र कर प्रणालीप्रति नागरिकको आस्था पनि बढेर जान्छ । हामी त्यही दिशामा छौँ । अहिले यहाँमात्र होइन, अरु निकायमा पनि आईटीका थुप्रै सिस्टम विकास भएका छन् ।

कर चुहावट

विभिन्न प्रयासका बाबजुद कर चुहावट भइरहेको छ । खुला सिमाना यसको एउटा कारण हो । निकै प्रयास गर्दा पनि चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अहिले द्रुत गस्ती परिचालन भइरहेको छ, संयुक्त गस्ती परिचालन भइरहेको छ, अनुगमन टोलीहरु खटाइएको छ । तर पनि चोरीपैठारी पूर्णरुपमा रोकिएको छैन ।

अर्को कुरा, अहिले पनि सामान किन्दा बिलबिजक लिने–दिने परिपाटीको विकास भएको छैन । त्यस्तै फेक कारोबारहरु भइरहेको पाइन्छ । नक्कली फर्महरु दर्ता गर्ने, नक्कली मानिसको नाममा दर्ता गर्ने र भ्याट बिलहरु बेचेर कर छली गर्ने काम भइरहेको छ ।

बिल बेच्न तीनवटा स्रोत चाहिन्छ । कि सामान उत्पादन गरेको हुनुपर्छ कि सामान आयात गरेको हुनुपर्छ कि त सामान बेचेको हुनुपर्छ । यसबाहेकका अवस्थामा बिल जारी गर्न पाइँदैन । तर, अवैध ढंगले बिल बेचेर कर छल्ने काम भइरहेको छ । यस्ता गतिविधिलाई अहिले हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेका छौँ ।

गैरकानुनी हिसाबले बिल बेच्नेहरुको नेटवर्क नै भएको पाइएपछि अनुसन्धान भइरहेको छ । सामान हुँदैन, बिलमात्रै किनबेच भइरहन्छ । आफ्नै कर्मचारीलाई उभ्याउने, पेमेन्ट गर्ने जस्ता काम गरेर कर छल्ने काम भइरहेको छ । त्यसको जरो समातिसकेका छौँ । त्यस्ता कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ ।

कर सचेतना

कर छली नियतवस गरिएको कसुरजन्य गतिविधि हो । तर, अज्ञानतावस पनि धेरै त्रुटीहरु भएको पाइन्छ । करदाता प्यानमा दर्ता हुने, कुनै काम गर्ने र त्यसपछि छाडेर जाने, त्यसलाई वास्तै नगर्ने परिपाटी छ । वर्षौं बेपत्ता हुने, सम्पर्कमा नआउने, फोन नम्बरहरु सही नराख्ने, घर ठेगानाहरु पनि सही नराख्ने जस्ता कामहरु भएका छन् । विभागले उनीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, धेरै फोन नम्बरहरु नै फेक भेटिएको पाएका छौँ ।

त्यसकारण विभागले अहिले प्यान दर्तालाई नै गुणस्तरीय बनाउन खोजिरहेको छ । बायोमेट्रिक अनिवार्य गरिएको छ । सम्पर्क नम्बर र घर तथा व्यवसायको ठेगाना सही राखिएको नराखिएको यकिन गर्ने गरिएको छ । त्यसप्रकारको कारोबार गर्ने हैसियत उसले राख्छ कि राख्दैन ? भन्ने जानकारी लिने गरिएको छ ।

यसबाहेक कर सचेतनाका लागि देशभर ११ हजारभन्दा बढी कार्यक्रम त यो वर्षका लागि मात्र राखेका छौँ । कतिपय जानकारी नभएर नआएका होलान् तर धेरैजसो चाहिँ जानकारी भएर पनि हेलचेक्राइँ गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ । पछि कुनै स्किम आइहाल्छ र उन्मुक्ति पाइहालिन्छ भनेर पनि बसेका हुनसक्छन् ।

तर, त्यस्तो हुँदैन । भोलि जरिवाना तिर्नुपर्ने स्थितिमा अप्ठ्यारो पर्छ । जरिवानाको भोल्युम ठूलो हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरुमार्फत पनि यस विषयमा सचेत गराउने काम भइरहेको छ । बाहिर जाने लहडका कारण पनि धेरै यस्तो भएको छ । एक–दुई वर्ष व्यापार व्यवसाय ग¥यो, भिसा लाग्छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छाडेर गयो । यता जरिवाना बढिरहन्छ । पछि उनीहरुलाई नै समस्या पर्छ ।
भ्याटमा दर्ता भएर निष्क्रिय बसेका अकाउन्टको संख्या ३० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । त्यसलाई कम गर्ने अधिकतम प्रयासमा हामी छौँ ।

कर सदुपयोग

विभागीय हिसाबले हामी कर संकलन गर्ने भूमिकामा छौँ । कर सदुपयोग खर्चको पाटो हो । खर्च भनेको विनियोजन विधेयकमार्फत सरकारले सबै मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्ने कुरा हो । विनियोजन विधेयक पास भएपछि सबै मन्त्रालयले खर्च गर्छन् ।

सामान्यतः राज्यको लागि दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर विकास निर्माणका कुराहरु, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु, राज्यका सुरक्षा बन्दोबस्तका कुराहरु खर्चको सदुपयोगसँग जोडिएको हुन्छ । मूलतः हाम्रो चालु खर्चलाई साइजमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग स्रोत सीमित छ । स्रोत र खर्च एउटा सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् । यी दुवै समानान्तर हिसाबले अगाडि जानुपर्छ ।

स्रोत कमजोर भयो तर खर्च बढी भयो भने राज्य चल्न सक्दैन । त्यसकारण चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने चुनौती बढेर जान्छ ।