काठमाडौं, ५ जेठ। निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सन (एनप्याब्सन) ले पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूप्रति राज्य संयन्त्रबाट भइरहेको अनुगमनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। विद्यालयहरूको शैक्षिक स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र मर्यादामा हस्तक्षेप हुने खालका गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्।

शैक्षिक शुल्क निर्धारण, गुणस्तर, र व्यवसायजन्य विषयको नाममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत विभागबाट भइरहेको अनावश्यक हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, सहअध्यक्ष गोपाल आचार्य र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र न्यौपाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेट गरी औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय सञ्चालकमा मानसिक दबाब सिर्जना हुने गरी गरिएको अनुगमनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले विद्यालयहरूको शैक्षिक स्वतन्त्रता कायम राख्न मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीले निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई प्रशंसनीय बताउँदै शिक्षा क्षेत्र सेवामुखी दृष्टिकोणबाट बुझिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘निजी विद्यालयहरूले गरेको योगदान उल्लेखनीय छ। त्यसैले विभागबाट अनावश्यक डर देखाउने खालको अनुगमन तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिन्छु।’

प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले कुनै पनि अनुगमन कार्य अघि संगठनसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘हाम्रो संगठनमार्फत संयोजन नगरीकन गरिने गतिविधिले विद्यालयहरूको मनोबल मात्र गिराउने काम गर्छ।’

शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, समर्पण र योगदानलाई सम्मान गर्दै राज्य संयन्त्रले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको दुवै संगठनले स्पष्ट पारेका छन्।

शिक्षाको गुणस्तरमा निरन्तर क्रियाशील निजी विद्यालयहरूप्रति गरिने अनावश्यक दबाब र त्रासपूर्ण गतिविधिले देशको समग्र शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ।