काठमाडौं, २५ असार । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले लामो समयदेखि रोकिएको नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै श्रेष्ठले क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार बैंक खोल्ने लाइसेन्स दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने, ‘अहिले जस्ता बैंक थप्न आवश्यक छैन, तर जुन क्षेत्रमा बैंकको पहुँच छैन, त्यहाँका लागि विशेष बैंक आवश्यक छन्।’

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि डेढ दशकदेखि नयाँ इजाजतपत्र नदिइएको र लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स नखुलेको ६ वर्ष भइसकेको अवस्थामा श्रेष्ठको यस्तो सुझाव आएको हो।

उनका अनुसार क्षेत्रीय तथा उद्देश्यकेन्द्रित बैंक खोल्न दिइएमा अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा सुधार आउनेछ। ‘निजी क्षेत्रलाई बैंक सञ्चालनको लाइसेन्स दिँदा अघिल्ला बैंकमा सुधार आएको थियो,’ उनले थपे, ‘अब पनि त्यस्तै सुधारका लागि विशेष उद्देश्यका नयाँ बैंक आवश्यक छन्।’

श्रेष्ठले संघीयताको भावना झल्कने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा समेत संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विगतमा उद्योग र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गरेका एनआईडीसी र कृषि विकास बैंकको उदाहरण दिँदै, प्रदेशस्तरीय विशेष बैंक स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थालाई वाणिज्य बैंकमा मर्ज गरेर छुट्टै ‘विङ’ का रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन्। ‘विगतमा लघुवित्त आवश्यक थियो, तर अब सडक र सञ्चार सुविधा पुगेका छन्। अहिलेको अवस्था हेर्दा लघुवित्तलाई पहिलेको शैलीमा चलाउँदा समस्या बढ्न सक्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्त सेवा छुट्टै युनिटमार्फत दिन सक्ने हो भने हाल देखिएको लघुवित्तको अव्यवस्था समाधान गर्न सकिनेछ।