काठमाडौं, १ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा समेट्न आर्थिक समावेशिता सूचकांक सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय समावेशिता राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित हुँदै आएको अवस्थामा, यो सूचकांकले समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि मार्गचित्रको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एफआइआइ तीन मुख्य पक्षहरूः पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमा आधारित सूचकांक हो । बैंकिङ सेवा, डिजिटल भुक्तानी, बीमा, लगानी, सूक्ष्म वित्त र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसमेत समेटेर समग्र वित्तीय पहुँचको मूल्यांकन गर्छ। सूचकांकको निर्माण मानव विकास सूचकांक जस्तै पद्धतिमा गरिएको हो । स्कोर ० देखि १ को दायरा भित्र रहन्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, हालको संस्करणमा ५५ वटा सूचकहरू प्रयोग गरिएको छ, जसमा १५ सूचकले पहुँच, १५ ले प्रयोग र २५ ले गुणस्तरको प्रतिनिधित्व गर्छन्। सूचकांकका तीन आयामलाई क्रमशः ३५ प्र्रतिशत, ४५ प्र्रतिशत र २० प्र्रतिशत को तौल दिइएको छ। दीर्घकालीन तथ्यांकको अभावका कारण यो संरचना विज्ञहरूको सुझाबका आधारमा तय गरिएको हो।

एपआइआइको पछिल्लो मापनअनुसार, समग्र सूचकांक ०.४० बाट ०.४७ मा पुगेको छ, जुन तीन वर्षभित्रको महत्वपूर्ण सुधार मानिएको छ। पहुँच सूचकांक ०.३८ बाट ०.४७, प्रयोग सूचकांक ०.४३ बाट ०.४९, र गुणस्तर सूचकांक ०.३६ बाट ०.४१ मा पुगेका छन्। विशेषगरी डिजिटल उपकरण र सेवाको प्रयोगमा भएको वृद्धिले प्रयोग पक्षलाई सबैभन्दा सकारात्मक ढंगले प्रभावित गरेको देखिन्छ।

गुणस्तर पक्षमा सुधारको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिए पनि वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता सन्तुष्टि र सेवामा पारदर्शिता जस्ता सूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको संकेत सूचकांकले दिएको छ।

सूचकांकको विकासमा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरूबाट प्रतिनिधित्व भएको अन्तरविभागीय कार्यदल संलग्न रहेको छ। यसबाहेक, सूचकाङ्क सुधार गर्न भारतको रिजर्भ बैंकसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि सिकाइ गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एफआइआइलाई नियमित अद्यावधिक गर्दै जाने र यसको माध्यमबाट नीतिगत सुधार तथा सेवा विस्तारका क्षेत्र पहिचान गरिने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, वित्तीय समावेशितामा प्रगति भए पनि सबै नागरिकलाई समान, सहज र गुणस्तरीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

अबको बाटो भनेको वित्तीय साक्षरतामा लगानी, डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, नवप्रवर्तनशील सेवा वितरण र उपभोक्ता संरक्षणमा ध्यान दिनु हो, जसले समावेशी र दिगो वित्तीय प्रणालीको आधार तयार गर्नेछ।