काठमाडौं, १६ भदौ । काठमाडौं  सरकारले गैर सरकारी सङ संस्था हरुलाइ अफ्ट्यारो बनाउने तयारी अगाबढाएको भन्दै सरोकारवालाहरुले तिब्र आपत्ति जनाएका छन । राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि यस्तो आपत्ति जनाएको हो । नेपाल बार एसोसिएसन र गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल पत्रकार महासंघ  बरिस्ट अधिबक्ता लगाका बिज्ञहरुले प्रस्तावित संघ संस्था ऐन, २०८२ विधेयकमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छलफलमा गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले विधेयकको उद्देश्य र यसको महत्त्वलाई प्रस्तुत तत्काल प्रस्तावित बिधेयक सच्याउन माग गरे । नेपाल बारका उपाध्यक्ष अजय शंकर झा, पूर्व महानिधिवक्ता दिनमणि पोखेल, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नितु पण्डीत, नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगना, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लगायतका बक्ताहरुले विधेयकमा तीनवटा कानूनी दृषटिकोनलाई एकीकृत गरेर तयार पारिएको कुरा सकारात्मक भए पनि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए ।

छलफलको निष्कर्षमा, यस विधेयकले संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने जोखिम रहेको भनियो । साथै, यसले राज्य केन्द्रित नियन्त्रणको सम्भावना बढाउने र नागरिक समाजको भूमिकालाई कमजोर पार्ने डर व्यक्त गरियो । नागरिक समाजका अगुवाहरूले विधेयकको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र यसमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।