Dhulikhel Eco Banner new

उपत्यकाका होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगमा गम्भीर लापरबाही

4.19K
shares

काठमाडौं, ८ असोज । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट र खाद्य उद्योगमा भएको अनुगमनका क्रममा गम्भीर लापरबाही फेला परेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अनुगमनमा अधिकांश प्रतिष्ठानहरूमा म्याद गुज्रेका खाद्य पदार्थ, अस्वच्छ भण्डारण र सरसफाइको अभाव देखिएको हो। विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार अनुगमन गर्दै ती प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ।

मध्यपुर ठिमीस्थित ससुराली रेस्टुरेन्टमा म्याद गुज्रेका खाद्य पदार्थ, कालो झोल तेल र सरसफाइको गम्भीर अभाव भेटिएको थियो। विभागले ती सामग्री नष्ट गरी सफाइमा सुधार गर्न र कृत्रिम रङको प्रयोग घटाउन निर्देशन दिएको छ। त्यहाँबाट ५ लिटर तेल समेत नष्ट गरिएको छ।

सिलौटो सेकुवा एण्ड पाटी भ्यूमा अस्वच्छ भण्डारण, म्याद गुज्रेका सामग्री, उत्पादन मिति र ब्याच नम्बर नभएको र कृत्रिम रङ प्रयोग गरिएको पाइयो। विभागले म्याद गुज्रेका सामग्री हटाएर सफाइ सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

चिलहाउस रेस्टुरेन्टमा कुखुराको मासुमा अखाद्य रङ प्रयोग गरिएको र म्याद गुज्रेको क्यारामेल सिरप फेला परेको थियो। विभागले गुणस्तरमा ध्यान दिन र रङ प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।

बुढानीलकण्ठस्थित आहाना फुड एण्ड बेभरेजमा भुइँमा दूध पाउडर र चिनी जस्ता खाद्य सामग्री अव्यवस्थित रूपमा राखिएको पाइयो। विभागले भण्डारण सुधार गर्न र सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ ।

स्वच्ट शिवपुरी खानेपानी सेवा प्रालिको फिलिङ सेक्सन अस्वच्छ अवस्थामा फेला परेको र पानीको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार नभएको विभागले जनाएको छ। तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नौलिन भद्रकाली डेरी फार्ममा उत्पादन प्रक्रिया र भण्डारण सरसफाइहीन देखिएको छ भने प्याकेजिङमा ब्याच नम्बर नदेखिएको पाइयो। विभागले सरसफाइ सुधार र गुणस्तर मापदण्ड अनुसार उत्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ।

विकास फुड्स प्रोडक्ट्समा म्याद गुज्रेका तेलका कार्टुनहरू, अस्पष्ट लेबल, र ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ प्रणालीको अभाव देखिएको छ। विभागले म्याद गुज्रेका सामग्री हटाएर भण्डारण प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

विभागले खाद्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई कडा निगरानीमा राखिएको र आवश्यक परे थप कानुनी कारबाही हुने जनाएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने यस्ता लापरवाहीहरू रोक्न विभागले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।