काठमाडौं, १९ असार । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको मुलुकमा राज्यका अंगहरूमा सबै वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत सर्त हो। इतिहासको लामो कालखण्डदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट किनारा परेका पुरुष,महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनामा अर्थपूर्ण पहुँच दिलाउने उदेश्यले नै सरकारी सेवामा समावेशीकरण व्यवस्था भएको हो।

राज्यका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायलाई राज्यप्रदत्त लाभ र अवसरमा समान हिस्सेदारीका साथै स्रोतसाधन माथिको पहुँच, उपभोग तथा नियन्त्रणमा समता र न्याय स्थापित गर्ने समन्यायको सिद्धान्तमा आधारित लोकतन्त्रको आधुनिक अवधारणा नै समावेशिता नौ उच्चतम पहुचको बिन्दु हो । यो बहिष्करण, वञ्चितीकरण तथा सीमान्तीकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई राज्यव्यवस्थामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि हो । शासकीय संयन्त्रमा विविधताको समिश्रण नै प्रजातन्त्र तथा सुशासनको महत्वपूर्ण विशेषता हो ।

राज्यका संयन्त्रमा कुनै एउटा जाति विशेषको प्रभावले तानाशाही सत्ताको मात्र स्थापना गर्दैन यसले राज्यका स्रोतको एकलौटी दोहनको साम्राज्य नै खडा गर्द। सरकारले प्रदान गर्ने सेवा वा पहुँचमा हुनेखानेको मात्र पहुच हुनु हुदैन। संविधानले जारि गरेको नेपालको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा समानताको हकमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, असक्त असहाय, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले बिपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख हुनुका साथै धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा पनि सामाजिक रूपले पछाडि परेका तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेलगायतका प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने कुरा मौलिक हककै रुपमा सुनिश्चितता गरेको छ। हुन पनि नेपालमा भएका जनयुध्द, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुको मूल उदेश्य पनि एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो। यो बिषयलाई दया वा परोपकारको विषय मात्र नभएर राज्यको स्रोत, साधन र अवसरमा सबै नागरिकको समान हक स्थापित गर्ने एउटा बलियो माध्यमको रुमपा लिनु पर्दछ । राज्य सञ्चालनका नीति निर्माण तह र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अंगका रूपमा रहेको निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवालाई समाजको वास्तविक ऐना बनाउन समावेशीकरण अपरिहार्य मानिन्छ।

नेपालको इतिहासमा वि।सं। २०६३ को जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधान पश्चात समावेशीकरणको मुद्दाले संस्थागत रूप पाएको हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान (२०७२) ले यसलाई अझ बढी सुदृढ र स्पष्ट पारेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको भावना अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन (२०६४) मार्फत खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न आरक्षित समूहमा विभाजन गरिएको छ। जसमा महिला (३३%), आदिवासी जनजाति (२७%), मधेसी (२२%), दलित (९%), अपाङ्गता भएका व्यक्ति (५५%) र पिछडिएको क्षेत्र (४५%) का लागि सिट सुरक्षित गरिएको छ । हाल यसलाई परिमार्जन गर्दै थप क्लस्टरहरू (जस्तै थारु, मुस्लिम) लाई पनि समेट्ने अभ्यासको तयारि भइरहेको छ।

सरकारी सेवामा समावेशी नीतिको अवलम्बन गर्नुका पछाडि राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक र नैतिक कारणहरू रहेका छन्। विगतमा राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा निश्चित वर्ग वा समुदायको मात्रै बाहुल्यता हुँदा अन्य सीमान्तकृत समुदायले सरकारलाई अपनत्व ठान्न सकेका थिएनन्। जब सरकारी कार्यालयमा आफ्नै भाषा बोल्ने, आफ्नै भेषभूषा र समुदायको कर्मचारी देखिन्छ, तब नागरिकमा राज्यप्रति सम्मान र भरोसा बढ्छ।

समावेशीकरणले यो सरकार मेरो पनि हो र यसमा मेरो पनि हिस्सा छू भन्ने भावना जगाउँछ, जसले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई मजबुत बनाउँछ। सयौँ वर्षदेखि सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गहरू खुला प्रतिस्पर्धामा सिधै प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन्। दौडको सुरुवात रेखा नै फरक भएका व्यक्तिहरूलाई एउटै नियममा दौडाउनु न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले, सकारात्मक विभेद वा आरक्षणका माध्यमबाट उनीहरूलाई विशेष अवसर दिएर अन्य वर्ग सरह पुर्याउनु सामाजिक न्यायको मर्म पनि हो। यसले समाजमा विद्यमान असमानताको खाडललाई कम गर्छ।

नेपालका विभिन्न भूगोल र समुदायका आफ्नै भाषाहरू र सांस्कृतिक संवेदनशीलता छन्। निजामती सेवामा विविध क्षेत्रका कर्मचारीहरूको उपस्थिति हुँदा स्थानीय जनताको भाषा र भावना बुझ्न सजिलो हुन्छ। उदाहरणका लागि, मधेसका ग्रामीण भेगमा मैथिली वा भोजपुरी बोल्ने महिला कर्मचारी हुँदा स्थानीय महिलाहरू आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सक्छन्। यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँछ।अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालकै विगतको द्वन्द्वलाई हेर्दा राज्यका निकायहरूमा स्रोत र शक्तिको असमान वितरण नै असन्तुष्टिको मुख्य कारण बन्ने गरेको देखिन्छ। समावेशीकरणले बहिष्करणमा परेका समुदायको आक्रोशलाई शान्तिपूर्ण रूपमा राज्य संयन्त्रभित्रै सम्बोधन गर्छ।

राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सबैको प्रतिनिधित्व भएपछि हतियार उठाउने वा सडक आन्दोलन गर्ने परिस्थिति लाई न्यून गर्छ। मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छ।नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न महासन्धिहरू जस्तै: महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि र रंगभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको पालना गर्न र नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकारको रक्षा गर्न पनि सरकारी सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको छ।

विगत करिब दुई दशकदेखि अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको नीतिले नेपाली प्रशासन र समाजमा सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याएको । निजामती, सेना, प्रहरी र जंगी सेवामा महिला, जनजाति, मधेसी र दलितको उपस्थिति उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ११ प्रतिशतबाट बढेर हाल २७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ।आरक्षित कोटाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू क्रमशः सहसचिव र सचिव जस्ता नीति निर्माणको उच्च तहमा पुग्न थालेका छन। जसले भविष्यका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ।रकारी सेवामा आफ्ना छोराछोरी पठाउनुपर्छ भन्ने चेतना गाउँ-गाउँका दलित, जनजाति र मधेसी समुदायमा जागृत भएको छ। यसले शिक्षामा लगानी बढाउन उत्प्रेरित गरेको छ।

समावेशीकरणको सबैभन्दा ठूलो आलोचना यो हो कि यसको लाभ वास्तविक विपन्न र पिछडिएका लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन। बरु, सम्बन्धित समुदायभित्रकै आर्थिक र शैक्षिक रूपमा सम्पन्न, सहरिया र सम्भ्रान्त वर्गले नै बारम्बार आरक्षणको फाइदा उठाइरहेका छन्। मुगुको विपन्न खस-आर्य भन्दा काठमाडौँको धनाढ्य वर्गले आरक्षण पाउने अवस्थाले नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

प्रशासनको मुख्य काम गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु हो। कहिलेकाहीँ समावेशीकरणको नाममा न्यून अंक ल्याउने व्यक्तिहरू छनोट हुँदा सेवाको गुणस्तर र कार्यक्षमतामा ह्रास आउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । समावेशीकरण र प्रशासनिक दक्षता बीच सही सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कुन जाति वा क्षेत्रलाई कुन समूहमा राख्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। जनजाति वा मधेसीभित्र पनि अत्यन्तै पिछडिएका र अगाडि बढेका जातिहरू छन्।

सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा थप उत्पीडित जातिहरू (जस्तै: मुसहर, डोम, चेपाङ, राउटे) सधैँ पाखा लागिरहेका छन्।एउटै व्यक्तिले खरिदार, सुब्बा, अधिकृत हुँदै माथिल्लो तहसम्म आरक्षित कोटाकै प्रयोग गरेर लाभ लिइरहने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले गर्दा सोही समुदायका अन्य योग्य उम्मेदवारहरू अवसरबाट बञ्चित भएका छन्।आरक्षण व्यवस्थाले योग्यता भएका तर खुला तर्फबाट मात्र लड्न पाउने वर्ग (विशेष गरी युवापुस्ता) मा निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ। यसले समाजमा हामी र उनीहरू भन्ने जातीय वा क्षेत्रीय धुर्बिकरण बढाउने खतरा समेत बढाएको छ।

सरकारी सेवामा समावेशीकरणको आवश्यकता र औचित्यलाई जोगाउँदै यसलाई अझ बढी न्यायसंगत र परिणाममुखी बनाउन देहायका सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिएको छन। अबको समावेशीकरण केवल जातिु वा लिंग को आधारमा मात्र हुनु हुँदैन। यसलाई वर्गीकरण गर्दा व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि, र उसले पढेको विद्यालयको स्तर (सरकारी वा निजी) लाई समेत आधार बनाइनुपर्छ।एक पटक आरक्षणको सुविधा प्रयोग गरेर निजामती सेवाको अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा पुगिसकेको व्यक्तिका छोराछोरीलाई पुनः आरक्षणको लाभ लिन नपाउने कानुनी बन्देज लगाउनुपर्छ।

एक व्यक्ति, एक पटकको नीति बनाउनु पर्दछ। कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा सरकारी सेवा प्रवेशका लागि वा सेवाकालीन बढुवाका लागि केवल एक पटक मात्र आरक्षित कोटा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ।सेवा प्रवेशको विन्दुमा कोटा दिनु भन्दा अगाडि सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाहरूलाई जगैदेखि गुणस्तरीय शिक्षा, लोक सेवा तयारी कक्षाहरू र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउनु दीर्घकालीन समाधान हो।संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम आरक्षणको नीतिको प्रभावकारिता र उपलब्धिलाई प्रत्येक १०-१० वर्षमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनुपर्छ।

निश्चित लक्ष्य हासिल भइसकेपछि सम्बन्धित क्लस्टरलाई बिस्तारै खुला प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ। सरकारी सेवामा समावेशीकरण नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक न्यायको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रलाई लोकतान्त्रिक, जनमुखी, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण बनाउन यसको आवश्यकता आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।सार्वजनिक सेवा नागरिकका लागि हो भन्ने बोध सबैलाई भए पनि यस्तो सेवाको डिजाइन तथा कार्यान्वयनमा सेवाग्राहीलाई संलग्न गराउने प्रणालीको अभाव छ ।

सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कर्मकाण्डी रहेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । नागरिक पृष्ठपोषण, नागरिक निगरानी, सेवाग्राहीको मूल्याङ्कन जस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राही नागरिकको संलग्नता तथा समावेशिताको अभावले प्रवाहित सेवाप्रति नागरिक सन्तुष्ट नभएको र लगानीको उचित प्रतिफलसमेत प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ ।

सार्वजनिक सेवा सरकार र जनताबिचको सम्बन्धको माध्याम मात्र नभई सरकारको प्रभावकारिता र क्षमता पहिचान गर्ने माध्यम पनि हुनु पर्दछ । सेवा प्रवाह जनताको आवश्यकता र चाहनामा आधारित हुनु पर्दछ । सेवा प्रवाहको केन्द्रविन्दुमा जनता रहनु पर्छ र यसलाई छिटो, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, जनसहभागितामूलक बनाई जनसन्तुष्टि प्राप्त भएमा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता भएको मानिन्छ ।

यद्यपि, यो नीति आफैँमा साध्य भने होइन, यो त समतामूलक समाज निर्माणको एउटा साधन मात्र हो। तसर्थ, यसमा देखिएका व्यावहारिक कमजोरीहरूलाई सुधार्दै, योग्यता प्रणाली र समावेशी सिद्धान्त बीच सुमधुर समन्वय कायम गरिनुपर्छ। वास्तविक गरिब, पिछडिएका र सीमान्तकृत नागरिकको पहुँच सरकारी सेवामा पुग्ने गरी यस नीतिलाई परिमार्जन गर्न सकेमा मात्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सक्षम र समृद्ध बन्न सक्छ।