काठमाडौं, २३ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले उत्पादन मूलक उद्योगको ब्याज ४ प्रतिशत कम हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि सिविफिनले आयातीत बस्तुमा रमाउने परिपाटी अन्त्य गरिनु पर्ने पनि जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सिविफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले बैंकहरुले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आयातमुखी उद्योगमा मात्रै लगानी गरेको भन्दै उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी गर्नु पर्ने उनले बताए ।

सबै आयातमा रमाएको र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अछुत्तो हुन नसकेको नउको भनाइ छ । ‘हामी गाडीको बिक्री कति भयो भन्ने विषयमा नै रमाइरहेका छौँ, के गाडि हाम्रो उत्पादन हो र ? अनि बैंकले नेपालीहरुलाई रोजगारी दिएको छ यसमा किन कसैको ध्यान जाँदैनन,’ उनले भने ।

गाउँका खेतवारि बाँझो रहेको छ । अनि विदेशमा गएर रेमिट्यान्स पठाएको विषयमा नै नेपालीहरु रमाइरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै उनले उत्पादन भएका र निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका वस्तुहरु समेत यतिकै खेर गइरहेको बताए ।

‘हाम्रो उत्पादन हुने हल्लोको रेसा मात्रै गोरुबान्ने डोरीका रुपमा प्रयोग भएको छ, अनि त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी सरकारले नीति बनाउनु पर्छ र बैंकहरुले पनि त्यस्ता उत्पादन मूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ,’ उनले भने ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रतिफल तत्काल नआउने भन्दै धर्य गर्न पनि उनले आग्रह गरे । सामान ल्याए बिक्री गरेजस्तो सहज हुँदैन, केही समय धर्य गर्नु पर्छ उनले भने । सिविफिनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा रेमिट्यान्सको लागि विशेष व्यवस्थापन गर्ने रेमिट्यान्सको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, रेमिट्यान्समा विशेष ब्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दश गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्न सिविफिनले सुझाब दिएको छ ।

विदेशमा बसेर स्वदेश फर्किएकाहरुलाई उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने त्यसका लागि उनीहरुको क्षमता समेत विश्लेषण गरेर उनीहरुले बचत गरेको रकमको १० गुणासम्म बढी रकम दिनु पर्ने सिविफिनको सुझाब छ ।

त्यसैगरी, अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटा र समस्याग्रस्त बन्दै गएका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानका लागि विषेश व्यवस्था गर्नका लागि पनि सुझाव दिएको छ । त्यस्तै अनावश्यक र विलासिताका वस्तुमाथि गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिनु पर्ने, सिडी सेरियालाई पनि ९५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा समेत संस्था आफैले वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग राखेको छ ।

त्यस्तै स्वदेशी उद्योगको पुनरुत्थानका लागि बैंकलबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उत्पादन मुलक उद्योगहरुमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने, साना तथा घरेलु उद्योग र मझौला उद्योगहरुका रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योगहरुको प्रवद्र्धनमा सहयोग हुने गरी व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्नेतर्फ लाग्नु पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै महिलाहरुलाई आर्थिक एवं सामाजिक शसक्तिकरणमा टेवा पु¥याउनका लागि २५ लाखसम्मको रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । नेपाली उत्पादनलाई विस्तार गर्नका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय प्रदेश स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको पोशाक, जुत्ता, व्याग, पिउने पानी आदि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाब दिइएको छ ।