काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै यसका विषयमा विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । कुनै क्षेत्रलाई निकै फाइदा पगेको त कुनै क्षेत्रलाई नोक्सानी भएको कुराहरु भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायका लागि के के कुरा समेट्यो र के समेटन् सकेन । यसै फेरिफेरिमा केटिएम भ्वाइसकर्मी महेन्द्र शाहीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

समग्रमा मौद्रिक नीति कस्तो आयो ?

मौद्रिक नीति कसिलो आयो भन्ने सुनिन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रमा कसिलो नीति लिएर उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी नीति आएजस्तो पनि देखिन्छ । तर विगतमा उत्पादनशिल क्षेत्रमा दिएको ब्याजदरभन्दा बढेको अवस्था छ । पहिले १.५ प्रतिशतमा दिइएको थियो भने अहिले बढाएर यस्तो ब्याजदर २ प्रतिशत बनाएको अवस्था छ ।

हामीले निमार्ण क्षेत्रलाई पनि उत्पादनशिल क्षेत्रमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएका छौँ । यसलाई सेवा भन्दा पनि उद्योगका रुपमा राखेर प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने सुझाब दिएका थियौँ । त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने ब्याजदरभन्दा पनि निर्माण क्षेत्रमा लाग्ने ब्याजदर २–३ प्रतिशत बढी छ । यसमा ध्यान दिनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएका थियौँ । तर यसलाई प्रस्ट रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी कतै बोलेको देखिदैन् ।

हाइड्रो लगायत क्षेत्रमा केही सहुलियत दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले आयात भइरहेको इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उपयुक्त भनेको विद्युत नै हो । त्यसैले यसमा दिदै आएको ब्याजदर पनि डेढ दुई प्रतिशतमै कायम गर्दिनु पथ्र्यो ।

अहिले जग्गा जमिन राखेर धितो लिने कुरालाई कडाइ गरिएको छ । यो स्वागतयोग्य नै कुरा हो । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । अनुत्पादक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु नै पर्छ । तरलतालाई सम्बोधन गर्ने भनेर ब्याजदर बढाउँदा लागत बढ्ने भयो । पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म देश विकास हुँदैनन् । पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा नराख्दा लगानी मैत्री वातावरण बन्दैन यसका लागि पनि पूर्वाधारलाई महत्व दिनै पर्छ । यसरी हेर्दा निर्माण क्षेत्रलाई यस्तो किसिमको सुविधा आयो भनेर मैले महसुस गरेको छैन् ।

मौद्रिक नीति र बजेटको तादाम्यता कतिको मिलेजस्तो लाग्छ ?

हरेक बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । तर त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारसँग देखिदैनन् । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको नीति राष्ट्र बैंकले पनि नलिएको जस्तो आवाश हुन्छ । यो वर्ष पनि त्यसको पुनरावृति हुने नै देखिन्छ । विकासै मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय बीचको समन्वय अभावका कारण बजेट खर्च गर्न सकिएको छैन् भने केन्द्रीय बैंकले पनि त्यसलाई खासै चासो दिएको जस्तो लाग्दैन् ।

सरकारले आयोजना छनोट गर्ने तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्ने पहिले देखि कै अवस्था हो । अनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटलाई कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा ख्याल गर्नु पर्ने हो । कसरी बैंकहरुलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने भन्ने नीतिहरु बन्नु पर्ने त्यसो हुँदैन ।

सामान्य रुपमा हेर्दा पहिलेदेखि प्रचलनमा आएको २० प्रतिशत पेश्की रकम जुन छ त्यो प्राप्त गर्दा बजेटले लिएको लक्ष्यको नजिक पुगेको अवस्था छ । तर त्यसलाई कटौती गरे पछि लक्ष्यमा पुग्न थप समस्या भएको छ । जब पेश्की घटाइयो त्यस पछि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो रहेन् । निमार्ण कम्पनीसँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएपछि अर्थतन्त्रमा नै सन्कुचनमा आयो । हामीसँग जबसम्म नगद प्रवाह हुँदैन तबसम्म निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न सकिदैन र सामग्री खरिद नगर्दा अन्य उद्योगहरु समेत चलायमान हुन सक्दैनन् ।

निमार्ण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पेश्कीको नीतिलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । जसरी २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा सिमित पारिएको र त्यसमा पनि कडाइ गरिएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंककले पनि बैंकहरुलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि निर्देशित गर्नु पर्ने त्यस्तो देखिएको छैन् । जसका कारण अहिले पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिएको अवस्था छ ।

अर्थमन्त्रालले लिएको नीतिलाई सफल बनाउनका लागि आउने मौद्रिक नीति पूर्वाधार क्षेत्रका लागिभन्दा तारतम्य नमिलेको जस्तै देखिन्छ । मन्त्रालयले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले त्यसमा चासो नै नदिएको जस्तो देखिन्छ ।

निमार्ण व्यवसायी महासंले दिएको सुझाब मौद्रिक नीतिमा कतिको समेटियो ?

यसो हर्दा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा सबैको होला त्यो सुझाब समेटिएको छ । जुन हामीले पनि दिएका थियौँ । तर निर्माण उद्योगलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले कुनै नयाँ कुराको व्यवस्था गरेको देखिदैन् । निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनका लागि सहयोग पुग्ने नीति कतै पनि देखिएन् ।

हामीले कर्जाको ब्याजदरलाई न्यूनतम बनाउनु पर्छ भनेका थियौँ जनु आवश्यक पनि हो तर त्यस विषयमा कतै पनि बोलेको देखिएन् । पूर्वाधार मैत्री नीति हुनु पर्ने तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । खर्च कटौति गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने त्यस्तो नीति ल्याएको पाइएन ।

जस्तो कुरा गर्दा पनि व्यवसायी मैत्री भएन भन्नु हुन्छ । व्यवसायीका मुद्दामा सरकार किन उदासिन हुन्छ ?

सरकारले त्यो गर्नुको मुख्य कारण आवधिक निर्वाचन हो । आफ्ना मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले काम गर्न खोज्दा जनाता र व्यवसायीका कुरा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । चुनाव लक्षित हुदा जनता र व्यवसायीलाई भन्दा पनि मतदातालाई रिझाउन तर्फ नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

मदतादालाई प्रभावित पार्नका लागि धेरै आयोजनाहरु बनाउने भनेर प्रचार गरिन्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सधै अभाव नै हुन्छ । अनि कसरी बन्छ देश । निर्वाचनमा जानका लागि समेत नेतृत्वलाई आर्थिक रुपमा शसक्त हुनु पर्ने बाध्यता छ । यसका लागि केही निश्चित व्यक्तिको प्रभावमा परेर पनि काम हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाईभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि काम हुने हुँदा व्यवसायीका कुरा सरकारले नबुझेको हो ।

मतदाता रिझाउन खोज्दा राज्यलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने कुरा आउँदन । मन्त्रीले पनि आफ्नै क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित गर्ने गरी आयोजनाहरु छनोट गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बीमा निर्देशीकाले पनि तपाईहरुलाई समस्या पारेको भन्नु भएको थियो ? बीमा निर्देशिका संशोधन गर्नु पर्ने माग थियो तपाईहरुको संशोधन भयो त ?

बीमा निर्देशिकका यस्तो बन्यो कि पूर्वाधार क्षेत्रमा लागनी गर्नेहरुले नै जोखिम बहन गर्नु पर्ने भयो । पूर्वाधार क्षेत्रको जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हामी बीमा गछौँ, तर बीमा निर्देशीका २०७८ ले बीमाको प्रिमियम दरमा ४००–५०० गुना वृद्धि ग¥यो तर दाबी भुक्तानी दिनु नपर्ने गरेर आयो ।

बीमा निर्देशीकाले बीमा दाबी भुक्तानी सामन्यमा ०.५ र प्राकृतिक प्रकोपमा १ प्रतिशग गरेको छ । जुन प्रचलित रुपमा पूर्वाधार क्षेत्रले गर्ने दाबी छ त्यसलाई संसोधन नै नहुने किसिमको सीमा राखिदियो । जसबाट पूर्वाधारको क्षेत्रमा अझ बढी जोखिम बढ्यो र लागत समेत बढ्न गरेको अवस्था छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी दिएको तर कतै पनि संबोधन नभएको अवस्था छ । व्यवसायीहरु पनि अहिले म्याद थप लगायतका कार्यमा लागेकाले थप छलफल भएको छैन अब छिट्टै यस विषयमा कुरा अगाडी बढाउँछौँ । बिमकसंघको प्रभावमा परेर निर्देशिका आएको छ ।अहिले मूल्य वृद्धि र बीमा निर्देशिकाका विषयहरु थाँति रहेका छन् अब छलफल हुन्छ ।