काठमाडौं, १६ असार । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा बाृहय हस्तक्षेप बढेको खतरा औंल्याएका छन् ।

आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले बाहिरी हस्तक्षेप नरोके देशले कष्टकर दिन भोग्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने,‘देशको विद्यमान सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा खासगरी अर्थतन्त्र, कृषि, विदेश सम्बन्ध हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा बाहृय हस्तक्षेप बढेको छ। यो हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त नगर्ने हो भने नेपालका आउने दिनहरु झनै कष्टकर र पीडादायी छन् ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै रावलले नेपालले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा ६÷७ वटा देशका शरणार्थीहरुले प्रदर्शन गरेको आफूले देखेको भन्दै यसबारेमा सरकार किन मौन रहेको भन्दै जवाफ मागे । उनले शरणार्थीहरु विमानमार्फत आएको हो भने अध्यागमनले किन फिर्ता नपठाएको भनेर प्रश्न पनि सोधे । उनले भने,‘विमानबाट आएका होईनन भने ती भारत हुँदै नेपालका आएको हुनुपर्छ, यसरी अर्काको देशमा पठाउन पाईँदैन् ।’

रावलले एसपिपीमा नेपाल संलग्न नहुने भनेर सरकारले भनेपछि त्यस सम्बन्धमा लेखिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले भने,‘सरकारले एसपिपीमा संलग्न नहुने भनेर लेखेको पत्र बाहिर ल्याउनुपर्छ । नेपाल सदस्य हुँदैन भनेर निशंकोच बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकार पारदर्शी होस । आशंका पुष्टि हुनेगरि काम नगरोस ।’

नेता रावलले नेपालको कुटनीति र परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचल देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हाम्रो देश राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीतिक सञ्चालनको दृष्टिकोण, अर्थतन्त्र अघि बढाउने दृष्टिकोण, राष्ट्रको मौलिक संस्कृतिको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा, ईतिहासमा अत्यन्तै कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिमा गम्भीर विचलन देखापरेको छ ।’

उनले संसद् र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एसपिपीबारेका दस्तावेज माग गर्दा पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘केही समय पहिले अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात स्टेट पार्टनरसिप प्रोगामको सम्बन्धमा १० बुँदे मस्यौदासमेत सार्वजनिक भयो । यो विषयमा व्यापक बहस भयो । संसद्मा पनि बहस भयो, संसद् बाहिर पनि भयो । पत्रकार जगतमा पनि झनै व्यापक बहस भयो ।

अन्ततः नेपाल सरकारले बाध्य भएर एसपिपी अघि नबढाउने कुरा सुन्यौं । अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट अमेरिकालाई पत्र पठाईएको छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिले दस्तावेज माग गरेको छ । ती समितिलाई अहिलेसम्म दस्तावेज उपलब्ध गराईएको छैन् । यसबाट के देखिन्छ भने–नेपालको कुटनीतिलाई कसरी यो नेपालको संविधानको प्रावधानविपरित खतरानाक दिशातर्फ घचेटिँदैछ भन्ने देखिन्छ । यस प्रसँगमा नेपालको संविधानको धारा ५१ को ‘ड’ लाई कसरी उल्लंघन गरिँदैछ भन्ने देखाउँछु।’
संविधानको धारा ५१ को ‘ड’ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिबारे व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ–

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,

(२) विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।

यो नेपालको हितमा छ ।
कुटनीतिक रुपमा पत्राचार गर्न नपर्नेले पत्राचार गर्ने काम भयो । प्रमहरुमा चरित्र देखा परेको छ, आजको कुटनीतिमा विचलन भयो । नेपालको स्वाधिनताको लागि खतरानाक छ ।
सो क्रममा उनले नेपालको संविधानको धारा २७९ को पनि उल्लेख गरे ।

धारा २७९. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन ः (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ :
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
(ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।
अहिले सरकारबाट संविधानका उक्त प्रावधान छल्ने काम भएको उनको टिप्पणी छ । उनले अहिले धमाधम नेपाली नदी र नाला विदेशीलाई जिम्मा लगाईएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘संघीय कानून ल्याईएको छैन् । पश्चिम सेती र सेती ६, केही समय अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको सरकारी कम्पनीलाई दिएको घोषणा गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र पनि गर्नुभएको छैन् । अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा विचलन देखापरेको छ ।’

रावलले बारम्बार नेपाल सरकारले एसपिपीमा सहभागी नहुने भनेर खारेज गरेकोबारे पत्र किन सार्वजनिक नगरेको भनेर प्रश्न उठाए । उनले भने,‘अहिलेसम्म नेपालबाट पत्र किन नगएको ? म गठबन्धनका नेताहरुलाई यो कुरा सोध्न चाहन्छु । किन पत्र पठाउन ढिलाई भयो ?’

उनले नेपाललाई सैनिक अड्डामा परिणत गर्ने काम कसैबाट पनि हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले भने,‘आज रसिया र युक्रेनबीच युद्ध भैरहेको छ, यस्तो संवेदनशील स्थितिमा नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको प्रावधानविपरित अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेको हो भने, यो देशको लागि गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।’ उनले संसद र संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री देउवा अनुपस्थित् भएको विषयमा पनि आलोचना गरे