काठमाडौं, २१ वैशाख । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने कदम नागरिकलाई विस्थापित गर्न नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने उद्देश्यले चालिएको बताएका छन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक धारणा राख्दै उनले सरकारका हालका कदमहरूबारे स्पष्ट पार्दै नागरिकहरूलाई भ्रममा नपर्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरेका छन्। “सरकारले चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधानतर्फ अघि बढाउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो,” प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।

उनले सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने जिकिर गरे।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत् खारेज गरिएको छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

“यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ,” उनले भने, “जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानान्तरण गरिनेछ।”

सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि तथ्यमा आधारित नीति तथा योजनामार्फत् अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।