भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रासँग सम्बन्धित लिपुलेक मार्गबारे नेपालले उठाएको सीमा सम्बन्धी दाबी अस्वीकार गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालय का प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ले आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपालको दाबीलाई ‘तथ्यपरक र न्यायोचित नभएको’ बताएका हुन्। यससँगै पछिल्ला दिनमा दुई देशबीच पुनः सीमा विवादको बहस सतहमा आएको छ।

भारतीय पक्षले लिपुलेक भञ्ज्याङ सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेको छ। “यो कुनै नयाँ घटनाक्रम होइन, दशकौँदेखि यही मार्गमार्फत यात्रा हुँदै आएको छ,” भन्दै भारतले आफ्नो अडान निरन्तर एउटै रहेको उल्लेख गरेको छ। यसले भारतले यो विषयलाई ऐतिहासिक अभ्यासको निरन्तरताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ।

नेपालले भने उक्त मार्ग नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिएको भन्दै औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै स्पष्टता मागेको पृष्ठभूमिमा भारतको यो प्रतिक्रिया आएको हो। यसले दुई देशबीच लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सीमा विवाद पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको दाबीलाई “एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार”को रूपमा व्याख्या गर्दै ऐतिहासिक प्रमाणसँग मेल नखाने तर्क अघि सारेको छ। भारतले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै यस्ता दाबीहरूलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ। यसबाट देखिन्छ—दुवै देश आ–आफ्नो ऐतिहासिक आधार र व्याख्यामा अडिग छन्, जसले सहमतिको बाटो अझ जटिल बनाएको छ।

यद्यपि, भारतले कूटनीतिक संवादका ढोका खुला राखेको संकेत दिएको छ। सीमा विवादलगायत सबै द्विपक्षीय मुद्दाहरूलाई वार्ता र समझदारीमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको भारतीय पक्षको भनाइ छ। यो सन्देशले तनाव बढे पनि औपचारिक कूटनीतिक च्यानल अझै सक्रिय रहेको देखाउँछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग जोडिएको विवाद ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि र भौगोलिक व्याख्यामा आधारित जटिल विषय हो। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि एकपक्षीय कदमले समस्या समाधानभन्दा झन् गहिरो बनाउन सक्छ। त्यसैले पारदर्शी संवाद, प्रमाणमा आधारित वार्ता र आपसी विश्वास निर्माण नै दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ।

समग्रमा, कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्गलाई लिएर देखिएको यो विवाद केवल धार्मिक यात्राको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ, सीमा र कूटनीतिक सम्बन्धसँग गाँसिएको संवेदनशील मुद्दा हो। अब यसलाई कसरी सम्हालिन्छ भन्ने कुराले नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ।