राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले सिफारिस गरेका आठमध्ये सात अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्। सरकारको प्रस्तावलाई आंशिक रूपमा स्वीकार र आंशिक रूपमा अस्वीकार गर्ने यो निर्णयले वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। विशेषगरी, संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतीय प्रणाली कमजोर हुने आशंका राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा उठाएका छन्।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जना सदस्यको उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर राष्ट्रपतिले यसलाई संविधानको मर्मविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनको स्पष्ट धारणा छ—लोकतान्त्रिक संरचनामा निर्णय प्रक्रियाको आधार बहुमत हुनुपर्छ, न कि न्यूनतम उपस्थिति। यही कारण उनले अध्यादेशलाई ‘पुनर्विचार’का लागि सरकारतर्फ फर्काएका हुन्।

राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवित राख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त भएको उल्लेख गरिएको छ। उनले नेपालको सर्वोच्च अदालत को विगतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई समेत उद्धृत गर्दै अध्यादेशको प्रस्तावित संरचनाले परिषद्को समग्र प्रतिनिधित्व नझल्काउने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। यसले केवल कानुनी होइन, संवैधानिक सन्तुलनको प्रश्न पनि उठाएको देखिन्छ।

संवैधानिक रूपमा हेर्दा, विधेयकको हकमा राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अध्यादेशको हकमा त्यस्तो स्पष्ट प्रावधान छैन। नेपालको संविधानको धारा ११३ ले विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिन्छ, तर नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश फिर्ता पठाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन। यही कानुनी अस्पष्टताबीच राष्ट्रपतिले ‘संविधानको संरक्षक’को भूमिकालाई अघि सार्दै निर्णय गरेका छन्।

संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यही आधारमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कदमलाई औचित्य दिएका छन्। यसअघि पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा यही व्याख्या प्रयोग गर्दै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका थिए। यसपटक भने प्रत्यक्ष संकट नभए पनि संस्थागत सन्तुलन जोगाउने उद्देश्यले कदम चालिएको विश्लेषण गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्को संरचना आफैंमा शक्ति सन्तुलनको प्रतीक मानिन्छ, जसमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अंगको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यस्तो परिषद्मा तीन सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भएमा अन्य अंगको प्रभाव कमजोर हुने र शक्ति केन्द्रीकरण बढ्ने जोखिम रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसैले राष्ट्रपतिले बहुमतको सिद्धान्तलाई जोगाउने प्रयास गरेको रूपमा यो कदमलाई हेरिएको छ।

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, यो निर्णय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण संकेत पनि हो। अध्यादेशमार्फत छिटो निर्णय गर्न खोजिएको विषय अब पुनः बहस र संशोधनको प्रक्रियामा जाने देखिन्छ। साथै, राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका र व्याख्यात्मक अधिकार प्रयोगले भविष्यमा कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

समग्रमा, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको कदम केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीचको सन्तुलन खोज्ने प्रयासका रूपमा देखिएको छ। अब सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र संशोधनमार्फत कस्तो संरचना ल्याउँछ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक तथा संवैधानिक दिशालाई निर्धारण गर्नेछ।