सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै यसको भूमिकाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको यो विभाग अब सिधै कार्यपालिका प्रमुखको निगरानीमा पुगेको छ। सरकारको तर्क अनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संरचनागत परिवर्तन गरिएको हो, तर यसले शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उब्जाएको छ।

अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले विभागलाई उल्लेख्य रूपमा सशक्त बनाएको छ। अबसम्म बैंकिङ कसुर, राजस्व छली, सेयर बजारसँग सम्बन्धित अपराधजस्ता विषयमा छुट्टाछुट्टै निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने व्यवस्था थियो। तर नयाँ प्रावधानअनुसार यी सबैसँग जोडिएका ‘सम्बद्ध कसुर’ समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अनुसन्धान गरी अभियोजन सिफारिस गर्न सकिने भएको छ। यसले प्रक्रियागत जटिलता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर एउटै निकायमा अत्यधिक अधिकार केन्द्रित हुने जोखिम पनि बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

संशोधित व्यवस्थाले मुद्दा दायर प्रक्रियामा पनि स्पष्टता ल्याएको छ। अब विभागको अनुसन्धानपछि मुद्दा चल्ने आधार देखिएमा सरकारी वकिलमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि छुट्टै सरकारी वकिल कार्यालय तोक्ने प्रावधानले संस्थागत समन्वयलाई औपचारिक रूप दिएको देखिन्छ। यसले अनुसन्धान र अभियोजनबीचको दूरी घटाउने र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले विभागको अधिकार क्षेत्र व्यापक रूपमा विस्तार गरेको छ। भन्सार, अन्तःशुल्क, कर छली, तस्करी, धितोपत्र बजारको इनसाइडर ट्रेडिङ, बैंकिङ तथा वित्तीय अपराध, विदेशी विनिमय र बीमासम्बन्धी कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकार अब विभागलाई दिइएको छ। यसले वित्तीय अपराधको ‘नेटवर्क’ पहिचान गर्न सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ, किनकि यस्ता अपराध प्रायः बहु-क्षेत्रीय र जटिल प्रकृतिका हुन्छन्।

तर यसैसँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। एउटै निकायले अनुसन्धान, सम्बद्ध कसुरको व्याख्या र अभियोजन सिफारिससम्मको भूमिका निर्वाह गर्दा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ कमजोर हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी धितोपत्र बजार, बैंकिङ र कर प्रशासनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा काम गर्ने अन्य निकायहरूको अधिकार खुम्चिने सम्भावनाले अन्तरसंस्थागत द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो परिवर्तनलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो, सकारात्मक पक्ष—वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा एकीकृत र तीव्र कारबाही सम्भव हुने, जसले कालो धन नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार र लगानी वातावरण सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। दोस्रो, नकारात्मक पक्ष—राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम, अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने अवस्था।

समग्रमा, विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउँदै अधिकार विस्तार गरिएको यो कदमले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको ढाँचामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। अब यसको प्रभावकारिता कति देखिन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन, पारदर्शिता र संस्थागत सन्तुलन कायम राख्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।