मिक्लुङ सामुदायिक वनका पूर्व पदाधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, ११ जेठ । मोरङ जिल्लाको मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उपभोक्ता समितिका तत्कालनि पदाधीकारी र लेखापरीक्षकको मिलेमतोमा संस्थालाई नोक्सान हुने काम गरेको आरोपमा अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

आफूलाई नाफा हुने र संस्थालाई नोक्सान हुने गरी प्रचलित कानुन विपरित फर्जी विल भरर्पाइ पेश गरी आफूखुसी मूल्य अवमूल्यन गर्ने काठ निशुल्क बाँड्ने तथा सालको काठलाई कुकाठ वा दाउराको रुपमा मूल्यांकन गर्ने, परिमाण घटाई बिक्री वितरण गरेको आरोप लगाइएको छ ।

आयोगमा दायर भएको आरोप पत्रमा वन पैदावार संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७३ विपरीतका कार्य गरी संस्थामा आम्दानी नदेखाई रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएकाले पदाधिकारी तथा लेखापरीक्षकका विरुद्धमा आरोप दायर गरिएको छ । वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष कुमार लावती, तत्कालीन सचिव देविन्द्र काकी, तत्कालीन कोषाध्यक्ष भिमा लम्साल ढकाल, तत्कालीन आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेल र सि.वि. बस्नेत एण्ड ऐसोसियट्सका प्रोप्राइटर (लेखापरीक्षक) चन्द्र बहादुर बस्नेत विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष लावतीलाई ९ लाख ७७ हजार ३४९ रुपैयाँ बिगो मागदावी गरिएको छ ।

त्यस्तै सचिव कार्कीलाई ८ लाख १६ हजार ७४९ रुपैयाँ, कोषाध्यक्ष ढकाललाई ७ लाख २ हजार ३४९ र आपूर्ती संयोजक पौडेललाई ३ लाख ८४ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको आयोजनले जनाएको छ । लेखापरीक्षक बस्नेतका विरुद्ध भने आर्थिक जरीवाना तोकिएको छैन । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।