काठमाडौं, १३ वैशाख । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रणाली तत्काल लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताएका छन्।

आइतबार महासंघको आठौँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले एमआरपी कार्यान्वयन व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई लागू गर्न निजी क्षेत्र कत्तिको सक्षम छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति र गहन अध्ययन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सरकारले अघि सारेको एमआरपी सम्बन्धी नीति पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको समन्वयमा आधारित हो कि होइन भन्नेबारे व्यवसायीहरू अझै अन्योलमा छन्। “हामी उद्योगी व्यवसायीको अहिलेको प्रमुख विषय एमआरपी बनेको छ। के हामी यसलाई लागू गर्न सक्छौँ? यसको आवश्यकता र हाम्रो क्षमता के हो भन्ने कुरा सरकारले नीतिगत रूपमा बुझ्न आवश्यक छ,” उनले भने।

उनले एमआरपी लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि त्यसको व्यावहारिक पक्षमा पर्याप्त तयारी नभएको देखिएको बताए। “सरकारले अध्ययन गरेर र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर यो नीति ल्याएको हो कि हचुवाको भरमा अघि बढाइएको हो भन्ने स्पष्ट छैन,” उनले थपे।

महासंघ एमआरपी प्रणालीको सैद्धान्तिक विरोधमा नभए पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता र बजारको वास्तविक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए। वर्तमान कर संरचना, उच्च भन्सार दर, न्यून विजकीकरण तथा व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको उनको भनाइ थियो।

“भन्सार दर उच्च छ र चोरी पैठारी व्यापक छ। यस्तो अवस्थामा एमआरपी लागू गर्नु निकै कठिन हुन्छ,” उनले भने।

अध्यक्ष श्रेष्ठले एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। नीति निर्माण गर्दा सबै सरोकारवालालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

“हामी सरकारको विरोधी होइनौँ। दुई तिहाइको सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर सरकारले लिएका नीतिहरू व्यवहारमा कत्तिको सम्भव छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ,” उनले निष्कर्षमा भने।