काठमाडौं, १८ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।

अध्यादेशले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाहरू प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा समस्याग्रस्त हुँदै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकको भूमिका विस्तार गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी वा वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय सुशासन तथा जोखिम अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ।

यस्तै, सम्बन्धित प्राधिकरणको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकका विज्ञ टोलीले यस्ता ठूला सहकारी संस्थाहरूको हिसाबकिताब जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण गर्दै पारदर्शिता र विश्वास कायम गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ।