Dhulikhel Eco Banner new

साउनमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ८४ प्रतिशत घट्यो

520
shares

काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। उद्योग विभागका अनुसार साउनमा ३ अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ८४ प्रतिशत कम हो।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। तर त्यतिबेला कृषि क्षेत्रमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एउटा ठूलो प्रतिबद्धता आएकाले कुल रकम असामान्य रूपमा उच्च देखिएको थियो।

लगानी रकम घटे पनि परियोजनाको संख्या भने बढेको छ। यस वर्ष साउनमा १९१ विदेशी लगानीका उद्योग स्वीकृत भएका छन्, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा १२७ उद्योग स्वीकृत भएका थिए। स्वीकृत परियोजनामध्ये १८८ वटा साना, दुई मध्यम र एउटा ठूलो उद्योग छन्।

परियोजनाको संख्यामा वृद्धि र लगानी रकममा आएको गिरावटले यसपटक विदेशी लगानी साना परियोजनामा केन्द्रित भएको देखाउँछ। कुल १९१ परियोजनामध्ये १८७ वटा स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत भएका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी लगानी पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ। पर्यटनका ३३ परियोजनामा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ८४ करोड, सेवामा ६८ करोड र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा करिब ५७ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ।

संख्याका आधारमा भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र अगाडि छ। कुल स्वीकृत परियोजनामध्ये १२८ वटा आईसीटी क्षेत्रका छन्। यसले सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढेको देखाए पनि ती परियोजनाको औसत लगानी आकार निकै सानो रहेको संकेत गर्छ।

साउनमा स्वीकृत विदेशी लगानीका उद्योगबाट १ हजार ७७३ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा भने स्वीकृत परियोजनाबाट ८ हजार २६८ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

यस अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट रोयल्टीबापत २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिर लगेका छन्। तर लाभांश फिर्ता लैजाने विवरण भने साउनमा देखिएको छैन।

पहिलो महिनाको तथ्यांकले विदेशी लगानी परियोजनाको संख्या बढे पनि ठूलो आकारका लगानी भित्र्याउने चुनौती कायमै रहेको देखाउँछ। विशेष गरी उत्पादन, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा ठूलो विदेशी पूँजी आकर्षित नगरेसम्म परियोजनाको संख्या बढ्नु मात्रै लगानी विस्तारको पर्याप्त संकेत नहुने देखिएको छ।