काठमाडौं, १८ भदौ । उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आपत्ति जनाएको छ । कात्तिक १ गते देखि लागू हुने गरी जारी भएको मार्गदर्शनमा औद्योगिक वातावारण निर्माणमा प्रतिकुल असर गर्ने भन्दै सीएनआईले आपत्ति जनाएको हो ।

संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मार्गदर्शनका कतिपय प्रावधानहरूले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत विग्रन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ । मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा नेपाल सरकार समेतको स्वामित्व रहेका मेक इन नेपाल जस्ता अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने परिसंघको ठम्याई छ ।

परिसंघले ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने लगायत केही व्यवस्थाको भने स्वागत गरेको छ । सो मार्गदर्शनका लागि परिसंघले पनि सुझाव दिएको भन्दै औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजिकरण गर्न उठाइएका अन्य विविध विषयहरु छुटेको तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरी आएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको परिसंघले जनाएको छ । मार्गदर्शनले ठुला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्ने भएकाले उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने परिसंघको बुझाई छ ।

मार्गदर्शनलाई सच्याउन समेत परिसंघ अनुरोध गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्ब भन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

उद्योगले गरेको प्रक्षेपणमा २० प्रतिशतको अन्तर मात्र मान्य हुने व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई मर्का पर्ने परिसंघको ठहर छ । यसले उद्योगहरूको कर्जा योग्यता निकै कम भई उद्योगहरू धरासायी बन्न सक्ने तर्फ परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन पुनर्विचार गर्दै उद्योगको हकमा प्रक्षेपणमा भएको अन्तर बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

२ करोड भन्दा अधिक चालु पुँजी कर्जा आवश्यक भएमा कर्जालाई स्थायी र अस्थीर आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अल्पकालिन आवश्यक कर्जालाई वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशत मै सिमित गरेको छ । मझौला तथा ठुला उद्योगहरूको प्रकृति, नगदमा परिणत चक्र, चालु पुँजीको चक्र तथा व्यवसायको उत्पादन चक्रका आधारमा फरक–फरक समयमा फरक–फरक चालु पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोहि अनुसार गर्नु पर्ने पसिंघले औल्याएको छ ।

२५ प्रतिशतको अधिकतम सीमा उद्योगको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । नविकरणीय चालु पूँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौता हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यहारिक रहेको परिसंघको आरोप छ । यो व्यवस्था खारेज गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई आवश्यक चालू पुँजी कम हुन गई पुँजीको लागत बढ्ने देखिन्छ । यस्ता प्रावधानहरू उद्योगको हकमा व्यवहारिक समेत देखिँदैन, यसले समग्र औद्योगिक लागत बढ्न गई बस्तु तथा सेवा नै महँगो हुने समेत परिसंघले जनाएको छ

चालु पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत भएको ६ महिनासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकस्मिक रूपमा सिर्जना हुने मागमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय सीमा तोकिनु नहुने परिसंघको बुझाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनाको एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्व परिक्षण तथा वर्षको एक पटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थापनि संशोधन गर्न परिसंघको माग गरेको छ ।

चेक, बिजक, भिसिटिएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकमको सुरक्षित असुलीका लागि कर्पोरेट डेब्ट रिकभरी ऐन, भुक्तानी सुरक्षा ऐन ल्याउन समेत परिसंघले माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत परिवर्तन हुँदा परिवर्तित नीति कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराइनुपर्ने धारणा परिसंघको रहेको छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ आगामी कार्तिक १ गतेबाट लागू नगरी थप अध्ययनपछि क्षेत्रगत तथा क्रमिक रुपमा लागू गर्न परिसंघको अनुरोध छ ।