सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा जाने निर्माण व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

सहमति कार्यान्वयन नहुँदा ४० अर्ब बढी रकम बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बिल सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्न नसकिएको महासंघले बताएको छ।

महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न गत असोज १८ मा निर्देशन दिइए पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत निगरानी गर्ने निकायको त्रास देखाएर म्याद थप्प, मूल्य समायोजन गर्नेलगायत बुँदा कार्यान्वयन गर्न नमानेको महासंघको आरोप लगाएको छ।

सार्वजनिक निकायले काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखेकामा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ।