कठमाडौं, २९ साउन । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र बीमा समितिका नेतृत्व मिलेर सेटिङमा लाइसेन्स दिइएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स विरतण प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । संसदमा पेश भएको बीमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले हिमालयन रि नामक कम्पनीलाई वितरण गरिएको लाईसेन्स सम्बन्धी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सांसद राजभण्डारीले बीमा ऐनमा निर्जीवन बीमा र जीवन बीमाको मात्रै लाइसेन्स वितरण गर्ने कल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले २०७८ साल असार २३ गते हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई लाईसेन्स दिने सम्बन्धी निर्णय कुन कानुन वा ऐनमा टेकेर गरिएको हो ? प्रष्ट पार्न माग गरे । सांसद राजभण्डारीले दर्ता भएदेखि नै गैर कानुनी काम गर्दै आएको हिमालयन रिले पाएको लाइसेन्सको कानुनी वैधताको प्रश्न समेत उठाए ।

संसदमा गम्भिर कानुनी प्रश्न राख्दै सांसद राजभण्डारीले भने, ‘जनरल इन्स्योरेन्सको बारेमा लेखेको देखिन्छ, लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा लेखेको देखिन्छ । तर, विगतको सरकारले एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको देखन्छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु यो कुन ऐन, कानुनको आधारमा लाईसेन्स दिइयो ?’