काठमाडौं, १४ वैशाख । नयाँ सरकार गठनसँगै देशको आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत श्वेतपत्र सार्वजनिक गरिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेसँगै अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्दै ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको उक्त श्वेतपत्रमा मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, प्रमुख चुनौतीहरू तथा भावी रणनीतिहरू समेटिएका छन्। श्वेतपत्रले विगतको नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद तथा शासकीय अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको निष्कर्ष निकालेको छ।

पछिल्लो एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वृद्धिदर झन् घटेर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान आर्थिक सूचकहरूले सरकारी वित्तीय अवस्था गम्भीर दबाबमा रहेको देखाएका छन्।

राजस्व सङ्कलनले चालु खर्चसमेत धान्न कठिन भइरहेको छ भने पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत हो। यसका कारण सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

श्वेतपत्रमा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको ‘ग्रे–लिष्ट’ मा परेको उल्लेख गर्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतामा असर पारेको र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चुनौती थपिएको जनाइएको छ। साथै, औद्योगिकीकरण अघि नै सेवा क्षेत्रमा निर्भरता बढ्दै गएको ‘प्रि–म्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ को समस्यासमेत औंल्याइएको छ।

हाल उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशतमा झरेको छ भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर बनेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘रेन्ट–सिकिङ’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण आवश्यक रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।

अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा उद्यमशीलतालाई मुख्य विकासका आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता श्वेतपत्रमा व्यक्त गरिएको छ। साथै, नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ।