काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नागरिकको आम्दानी, लगानी र दैनिक खर्चमा लाग्ने करको हिसाब पनि फेरिएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ ले व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो परिवर्तन गर्दै मध्यम आय भएका करदातालाई राहत दिएको छ भने सेयर कारोबारबाट हुने नाफा, निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य सेवा तथा सुन–चाँदीको कारोबारमा नयाँ वा बढेको कर दायित्व सिर्जना गरेको छ।

यसपटकको कर नीतिको मूल चरित्र एउटै दिशामा छैन। सरकार एकातिर नियमित रोजगारीबाट आय गर्ने व्यक्ति र सूचना प्रविधि निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन दिन खोजिरहेको छ। अर्कातिर पुँजीगत कारोबार र निजी सेवाको उपभोगबाट थप राजस्व उठाउने रणनीतिमा देखिएको छ। त्यसैले नयाँ व्यवस्थाले कसैको हातमा खर्च गर्न मिल्ने रकम बढाउनेछ भने कसैको नाफा र बिलमा सीधै असर पार्नेछ।

सेयरको नाफामा अब १० प्रतिशतसम्म कर

नयाँ व्यवस्थाको तत्काल प्रभाव सेयर बजारमा देखिने अनुमान गरिएको छ। एक वर्षभित्र खरिद–बिक्री गरिएका सूचीकृत सेयरबाट भएको नाफामा अब १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। यसअघि यस्तो अल्पकालीन कारोबारमा साढे सात प्रतिशत कर थियो। एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर बिक्री गरिएको सेयरको नाफामा लाग्ने कर पनि पाँच प्रतिशतबाट बढेर साढे सात प्रतिशत पुगेको छ।

दरको परिवर्तन सामान्य रूपमा साढे दुई प्रतिशत बिन्दुको वृद्धि देखिए पनि करदाताको वास्तविक भारका हिसाबले यसको प्रभाव ठूलो छ। अल्पकालीन सेयर कारोबारमा करको भार पहिलेभन्दा करिब एकतिहाइ बढेको छ। दीर्घकालीन सेयर लगानीमा भने करभार ५० प्रतिशतले बढेको छ।

उदाहरणका लागि, कुनै लगानीकर्ताले एक वर्षभित्र सेयर बेचेर एक लाख रुपैयाँ नाफा कमाए यसअघि सात हजार पाँच सय रुपैयाँ कर बुझाउँदा पुग्थ्यो। अब उसले १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। कर कटाएपछि उसको खुद नाफा ९२ हजार पाँच सयबाट घटेर ९० हजार रुपैयाँमा सीमित हुन्छ।

बजार विश्लेषणका दृष्टिले यो परिवर्तनले दुईवटा सम्भावना सिर्जना गर्छ। पहिलो, छोटो अवधिमा बारम्बार सेयर किनबेच गर्ने प्रवृत्ति घट्न सक्छ। दोस्रो, लगानीकर्ताले करको अतिरिक्त भार मूल्यमा समायोजन गर्न खोज्दा बजारको बिक्री दबाब र कारोबार रकम प्रभावित हुन सक्छ। तर करदर बढेकै अनुपातमा सरकारी राजस्व बढ्छ भन्ने निश्चित छैन। दर बढेपछि कारोबार नै घटेमा कर उठ्ने आधारसमेत खुम्चिन सक्छ।

सेयरको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने विषयमा भने कानुनी व्याख्या अझै विवादमुक्त छैन। बजेट वक्तव्यमा यसलाई अन्तिम करका रूपमा व्यवहार गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर आर्थिक ऐनको संशोधनमा त्यसलाई निर्विवाद बनाउने स्पष्ट भाषा नदेखिएको भन्दै कर विज्ञ तथा लगानीकर्ताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

यसले विशेष गरी नियमित रूपमा धेरै कारोबार गर्ने व्यक्तिको आयलाई लगानी आय मान्ने कि व्यवसाय आय मान्ने भन्ने पुरानै बहसलाई निरन्तरता दिएको छ। कर प्रशासनले पछिल्लो समयमा कस्तो व्याख्या र कार्यविधि अपनाउँछ भन्नेले लगानीकर्ताको वास्तविक दायित्व निर्धारण गर्नेछ।

तलब खानेको कर सीमा १० लाख पुग्यो

सेयर लगानीकर्तामाथि भार थपिँदा औपचारिक क्षेत्रमा तलब खाने कर्मचारीले भने उल्लेख्य राहत पाएका छन्। रोजगारीबाट प्राप्त वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा अब एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक प्रतिशतको प्रारम्भिक सीमा निकै कम थियो। नयाँ संरचनाले निम्न र मध्यम आय भएका कर्मचारीको मासिक कर कट्टी घटाउनेछ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा माथि १५ लाखसम्मको थप आयमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ। १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको थप आयमा २० प्रतिशत र २५ लाखभन्दा माथिको आयमा २७ प्रतिशत करको दर लागू हुन्छ। वार्षिक करयोग्य आय ४० लाख रुपैयाँ नाघेपछि नाघेको अंशमा २ प्रतिशत बिन्दु अतिरिक्त कर लाग्ने भएकाले उच्चतम सीमान्त दर २९ प्रतिशत पुग्छ।

यसको अर्थ ४० लाखभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिको सम्पूर्ण आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्ने भने होइन। कर तहगत रूपमा गणना हुन्छ। सुरुको आयमा कम दर र माथिल्लो तहमा पुगेको अतिरिक्त आयमा मात्र बढी दर लागू हुन्छ। त्यसैले नयाँ कर संरचनालाई बुझ्दा ‘अधिकतम दर’ र ‘औसत प्रभावकारी दर’ बीच फरक छुट्याउनु आवश्यक छ।

करको राहत मुख्यतः औपचारिक रोजगारी, लेखापरीक्षणयोग्य व्यवसाय तथा आय विवरण बुझाउने व्यक्तिले अनुभव गर्नेछन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वा आम्दानी विवरणमा नदेखाउने ठूलो जनसंख्याका लागि दर परिवर्तनले तत्काल प्रत्यक्ष लाभ नदिन सक्छ। यस कारण सरकारको चुनौती करदर घटाउनु मात्रै होइन, करको दायरामा नयाँ करदाता थप्नु पनि हो।

आईटी निर्यातमा सहुलियत, ‘स्वेट सेयर’ करमुक्त

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको सम्भावित स्रोतका रूपमा प्राथमिकता दिएको छ। नेपालबाट विदेशमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी प्राप्त आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यसले सफ्टवेयर विकास, डेटा सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा अन्य डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने व्यक्ति र संस्थाको प्रभावकारी कर दायित्व घटाउनेछ।

यो सुविधा प्राप्त गर्न आय वास्तवमै सेवा निर्यातबाट आएको, विदेशी ग्राहकसँग सम्बन्धित रहेको र कानुनले तोकेको माध्यमबाट भुक्तानी प्राप्त भएको प्रमाण आवश्यक पर्नेछ। घरेलु र विदेशी दुवै बजारमा सेवा दिने कम्पनीले निर्यातबाट भएको आय छुट्टै पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सहुलियतसँगै लेखा, सम्झौता र विदेशी मुद्रा प्राप्तिको अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने दायित्व पनि बढेको छ।

प्रविधि उद्योगका कर्मचारीलाई दिइने ‘स्वेट सेयर’ पनि करयोग्य आयबाट छुट गरिएको छ। नगद पारिश्रमिकको सट्टा वा अतिरिक्त रूपमा कर्मचारीलाई दिइने यस्तो सेयरलाई करयोग्य रोजगारी आयमा समावेश नगर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ।

यसबाट नगद अभाव भएका प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपलाई दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर सेयरको मूल्य निर्धारण, कर्मचारीको स्वामित्व अधिकार, कम्पनी छाड्दा हुने व्यवस्था र भविष्यमा सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने कर स्पष्ट नभए सुविधा व्यवहारमा जटिल बन्न सक्छ।

निजी विद्यालय र अस्पतालको बिलमा तीन प्रतिशत थप

निजी शिक्षा प्रयोग गर्ने परिवारका लागि नयाँ आर्थिक वर्षले थप खर्च ल्याएको छ। निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित संस्थालाई भने यसबाट छुट दिइएको छ।

कुनै विद्यालयको शुल्क एक लाख रुपैयाँ भए पूर्ण रूपमा शुल्क हस्तान्तरण गरिएको अवस्थामा अभिभावकले थप तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाले उक्त रकमलाई आफ्नै आम्दानीका रूपमा राख्न पाउँदैन। बिलमा छुट्टै देखाएर तोकिएको अवधिमा राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ।

निजी अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले उठाउने सेवा शुल्कमा पनि तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ। उपचार खर्च पहिले नै महँगो भइरहेको अवस्थामा नयाँ शुल्कले बिरामी र परिवारमाथि थप वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। आर्थिक ऐनले स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाग्राहीबाट शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी दिएको छ। (HubSpot)

सरकारले यी शुल्कबाट प्राप्त रकम शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ। तर शुल्कबाट कति रकम संकलन भयो, कुन क्षेत्रमा खर्च गरियो र त्यसबाट सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा के सुधार आयो भन्ने विवरण पारदर्शी नभए ‘समता’ नामको शुल्क सामान्य राजस्व संकलनमा सीमित हुने जोखिम छ।

यसको अर्को प्रभाव बजार मूल्यमा पर्न सक्छ। विद्यालय र अस्पतालले शुल्क सरकारका लागि संकलन गर्ने भए पनि अन्तिम भार सेवाग्राहीले नै वहन गर्छन्। त्यसैले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यको मूल्यसूचीमा कानुनी रूपमा तीन प्रतिशत थपिए पनि परिवारको वास्तविक खर्चमा त्यसको असर अझ बढी देखिन सक्छ, विशेष गरी अन्य सेवा शुल्क पनि एकसाथ बढाइएमा।

सुनसँगै चाँदीमा पनि सीप प्रवर्द्धन शुल्क

सुनको कारोबारमा पहिले लाग्दै आएको दुई प्रतिशत विलासिता शुल्कको ठाउँमा नयाँ संरचना ल्याइएको छ। अन्तिम उपभोक्तालाई सुन, सुनका गहना वा अन्य वस्तु बिक्री गर्दा बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्नेछ। यही दर अब चाँदी तथा चाँदीका गहनामा पनि लागू गरिएको छ।

सुनको हकमा पुरानो दुई प्रतिशत दरसँग तुलना गर्दा शुल्क कम भएको देखिन्छ। तर चाँदीका लागि नयाँ शुल्क थपिएकाले त्यसको खुद्रा मूल्यमा अतिरिक्त भार पर्नेछ। शुल्क बिक्री मूल्यमा लाग्ने भएकाले सुनको बजार मूल्य बढ्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम पनि स्वतः बढ्नेछ।

‘सीप प्रवर्द्धन’ शीर्षकमा उठेको रकम गहना निर्माण, कालीगढको तालिम, प्रविधि सुधार वा परम्परागत सीप संरक्षणमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। शुल्कको नाम र खर्चबीच सम्बन्ध स्थापित नभए व्यवसायी र उपभोक्ताले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्।

सामाजिक काममा गरेको खर्चले कर घटाउन सक्ने

कम्पनीहरूले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरेको खर्चलाई अब करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने भएका छन्। यस्तो खर्च करयोग्य आयको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ।

यसले कम्पनीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, विपद् सहायता र सामाजिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। यसअघि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिएको खर्च कर प्रयोजनमा पूर्ण रूपमा स्वीकार नहुँदा कम्पनीले एउटै रकममा सामाजिक खर्च र कर दुवैको भार महसुस गर्ने गरेका थिए।

कर छुट प्राप्त संस्थालाई दिइने चन्दा वा उपहारको खर्च सीमा पनि तीन लाख रुपैयाँ वा समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोसम्म पुर्‍याइएको छ। यसले गैरनाफामूलक तथा सामाजिक संस्थामा निजी क्षेत्रबाट जाने औपचारिक सहयोग बढाउन सक्ने सम्भावना छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनीलाई पनि कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा सहुलियत दिइएको छ। सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि गरिएको व्यवस्थामध्ये तोकिएको सीमासम्मको रकमलाई कर प्रयोजनमा खर्च मान्न सकिने भएपछि यस्ता कम्पनीको तत्काल करयोग्य नाफा कम हुन सक्छ। आर्थिक ऐनले हायर पर्चेज व्यवसायलाई सम्बन्धित प्रावधानमा समेटेको छ।

आर्थिक विवरणमा कर प्रशासनको डिजिटल पहुँच

नयाँ ऐनले कर प्रशासनको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार पनि विस्तार गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपालमा रहेका व्यक्ति, तिनका ग्राहक, कर्मचारी, सेवाग्राही वा सदस्यको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी सूचना विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ। यस्तो अधिकार प्रचलित कानुनको अधीनमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस प्रावधानले बैंक, वित्तीय संस्था, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र कारोबारको अभिलेख राख्ने अन्य निकायसँग रहेका विवरण कर परीक्षणमा प्रयोग हुने आधार फराकिलो बनाउन सक्छ। कारोबार लुकाउने, आय कम देखाउने वा बैंक खाताको प्रवाह र आय विवरणबीच ठूलो अन्तर राख्ने करदातामाथि निगरानी बढ्ने सम्भावना छ।

तर सूचना संकलनको अधिकार विस्तारसँगै व्यक्तिगत गोपनीयता, डेटा सुरक्षा र अधिकारको सीमाबारे स्पष्ट मापदण्ड पनि आवश्यक हुन्छ। कुन अवस्थामा विवरण माग्न पाइने, कति अवधिको सूचना लिने, कसले पहुँच पाउने र दुरुपयोग भए कसरी कारबाही हुने भन्ने विषय कार्यविधि र प्रशासनिक अभ्यासले निर्धारण गर्नेछ।

एउटै नीतिमा राहत र राजस्वको दोहोरो लक्ष्य

नयाँ कर संरचनालाई समग्रमा हेर्दा सरकारले श्रमबाट प्राप्त नियमित आम्दानीको कर घटाएर उपभोग क्षमता बढाउन खोजेको देखिन्छ। आईटी निर्यात, स्टार्टअपको स्वेट सेयर, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च र हायर पर्चेज कम्पनीलाई दिइएको सुविधा निजी लगानी तथा औपचारिक व्यवसाय विस्तारतर्फ लक्षित छन्।

तर अर्को पाटोमा सरकारले सेयर नाफा, निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य र बहुमूल्य धातुको कारोबारबाट थप स्रोत खोजेको छ। यसले करको भार आम्दानीबाट केही हदसम्म लगानी र उपभोगतर्फ सारिएको संकेत गर्छ।

यी परिवर्तन सफल भए कि भएनन् भन्ने मूल्यांकन करदर हेरेर मात्र गर्न सकिँदैन। सेयर बजारमा कारोबार घट्यो वा दीर्घकालीन लगानी बढ्यो, आयकर घट्दा उपभोग र बचतमा कस्तो परिवर्तन आयो, आईटी निर्यातबाट विदेशी मुद्रा कति थपियो र समता शुल्कले सार्वजनिक शिक्षा–स्वास्थ्यमा कस्तो सुधार ल्यायो भन्ने तथ्यले यसको परिणाम देखाउनेछ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नागरिकको बैंक खाता वा लगानीको संख्या नबदलिएको हुन सक्छ। तर त्यसबाट सरकारलाई जाने रकम र आफ्नो हातमा बाँकी रहने अंश भने बदलिएको छ। कर नीतिको वास्तविक परीक्षा अब ऐनको अक्षरमा होइन, बजारको व्यवहार, नागरिकले पाउने बिल र सरकारको खर्चको पारदर्शितामा हुनेछ।