काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौँले बीमा तथा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुरको अभियोग लागेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले करिब एक सातासम्म चलेको थुनछेक बहसपछि बिहीबार दुवै जनासँग फरक–फरक कसुरमा धरौटी माग गरेको हो।

अदालतको आदेशअनुसार बीमासम्बन्धी कसुरमा भट्टसँग एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र अग्रवालसँग दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ। उनीहरूमाथि बीमा कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित रकम तथा सेयर कारोबारमा कानुनविपरीत काम गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतले अहिले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको नभई माग गरिएको धरौटी बुझाएर बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने आदेश दिएको हो।

धितोपत्रसम्बन्धी अर्को मुद्दामा अग्रवालसँग एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र भट्टसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ। धितोपत्र बोर्डलगायत अनुसन्धानकारी निकायले उनीहरूको सेयर खरिद–बिक्री, रकम भुक्तानी, खाताको राफसाफ तथा कम्पनीको लगानी प्रयोगसम्बन्धी कारोबारमाथि छानबिन गरेका थिए। भट्टमाथि उधारोमा ठूलो परिमाणको सेयर खरिद गरेको तथा बजार कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर बिक्रीसँग सम्बन्धित छुट्टै मुद्दामा भने अदालतले अग्रवालसँग थप दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। उक्त मुद्दामा नक्कली भनिएको ‘असाइनमेन्ट’ कागजात प्रयोग गरेर संस्थापक सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा बिक्री गरिएको अभियोग लगाइएको छ। यस प्रकरणको प्रमाण परीक्षण र अन्तिम कानुनी निरूपण भने मुद्दाको नियमित सुनुवाइपछि मात्रै हुनेछ।

जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि भट्ट र अग्रवाल तत्काल कारागारबाट मुक्त हुने अवस्था छैन। उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा यसअघि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भइसकेको छ। विशेष अदालतको संयुक्त इजलासले असार ३ गते दुवैलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा दायर मुद्दामा बीमा, धितोपत्र तथा बैंकिङ कारोबारबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसको स्रोत लुकाएको अभियोग लगाइएको छ। अभियोजन पक्षले भट्ट र अग्रवालविरुद्ध अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित दाबी प्रस्तुत गरेको छ। दुवै पक्षको बयान र थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले धरौटी वा साधारण तारिखमा रिहा नगरी थुनामै राख्ने निर्णय गरेको थियो।

यसकारण जिल्ला अदालतमा दायर बीमा र धितोपत्र मुद्दामा धरौटी बुझाए पनि विशेष अदालतको आदेश कायमै रहेसम्म उनीहरू थुनामै रहनेछन्। एउटै व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न कानुनअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा एउटा मुद्दाबाट रिहा हुने आदेश आउँदैमा सबै मुद्दाबाट स्वतः रिहाइ हुँदैन।

यसैबीच, पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेलसहित भट्ट र अग्रवाल पक्षसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत विशेष अदालतमा दर्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त मुद्दामा भएको कारोबार, रकमको स्रोत तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूको भूमिकाबारे अदालतले प्रमाण परीक्षण गरेपछि मात्रै अन्तिम निष्कर्ष आउनेछ।

बीमा र धितोपत्र मुद्दामा मागिएको धरौटीलाई आरोप प्रमाणित भएको अर्थमा भने बुझ्न मिल्दैन। थुनछेक आदेशले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नगर्ने भएकाले अभियोजन पक्षले लगाएका आरोप प्रमाणित गर्ने दायित्व अदालतमा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने पक्षमै रहन्छ। प्रतिवादीहरूले पनि आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै कानुनी प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन्।

भट्ट र अग्रवालसँग सम्बन्धित मुद्दा अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौँ, विशेष अदालत र बैंकिङ कसुर हेर्ने अदालतमा अलग–अलग प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छन्। यी मुद्दाले बीमा कम्पनीको लगानी, संस्थापक सेयर हस्तान्तरण, सेयर बजारको राफसाफ प्रणाली र व्यावसायिक कारोबारमा हुने रकमको स्रोतसम्बन्धी नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अन्तिम फैसला नआएसम्म भने उनीहरू कानुनी रूपमा आरोपित नै रहनेछन्।