काठमाडौं, ५ साउन । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरी यही साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त व्यवस्था चौतर्फी विरोध र राजनीतिक दबाबपछि सरकार पछि हटेको हो ।

सरकारले समता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमार्फत् जानकारी दिएका छन् । उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा यो निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३/३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेका थिए ।तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए ।

बालेन शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।