काठमाडौँ — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम पूरा नगर्ने १३ निर्माण कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको जनाएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एकदेखि दुई वर्षसम्म सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

कारबाहीमा पर्नेमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि, गलवा/मनुद/नारायण जेभी, निर शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालि, गौरी पार्वती/वाई.पी. कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–संजीव जेभी, सुरोज–ललित जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिसहित १३ व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता छन्।

नेपाल वायुसेवा निगम, सडक विभागअन्तर्गतका कार्यालय तथा प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका विभिन्न निकायको सिफारिसमा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीको अवधि सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ।