काठमाडौं, १६ पुस । मुलुकमा तीन दशकको अवधिमा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ । लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको रकममध्ये एक चौथाइ रकम भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

सरकारले खुुला अर्थनीति अवलम्बन गरेसँगै मुलुकमा हालसम्म एक खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको प्रतित्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुरुदेखि हालसम्म चार खर्ब ७० अर्ब ५७ करोड ९४ लाख ९९ हजार रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकामा डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको हो । देशमा लगानी गर्ने भनेर बर्सेनि प्रतिबद्धता रकम बढ्दै गए पनि सो अनुुपातमा लगानी भने भित्रिन सकेको छैन ।

विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिनियम समसामयिक परिवर्तन नहुुनु, संस्थागत संरचना चुुस्तदुरुस्त र झन्झटिलो प्रशासनिक काम, पूर्वाधारको कमी, अस्थिर राजनीतिलगायतका कारण प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भित्रिन नसकेको हो । उद्योगमा लगानी वृद्धि गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति भए पनि अपेक्षित वैदेशिक लगानी भिœयाउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले नीतिगत समस्या र राजनीति अस्थिरता झन्झटिलो प्रशासनिक प्रव्रिmयाले पनि अपेक्षा अनुसार लगानी भित्रिन नसकेको बताउनुभयो । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्नुु पर्छ, लगानी सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार व्यवहारमा लगानी किन आएन भनेर अध्ययन गर्नुुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले नीतिगत सुधारका कारण मुलुकमा भित्रिने विदेशी लगानीमा सुधार आएको जानकारी दिनुभयो ।सरकारले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न गत वर्षको मङ्सिरदेखि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रुपियाँबाट घटाएर दुई करोड रुपियाँ बनाएको थियो । नेपालमा विदेशी लगानी सबैभन्दा धेरै पर्यटन, सेवामूलक, उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, ऊर्जा, सूचनामूलक, खनिज क्षेत्रमा भित्रिने गर्छ । सबैभन्दा धेरै पर्यटन, सेवामूलक, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भित्रिने गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छ ।