काठमाडौं, १७ असार । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि विनियोजन गरेको १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको सेजन कार्यसमिति बैठकले सो निर्णय गर्दै अनुदान नलिने स्पष्ट पारेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक पत्रकारितासँग सम्बन्धित तीनवटा संस्थालाई १र१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव बजेटमा राखेको थियो। तर, सेजनले उक्त रकम स्वीकार नगर्ने बताउँदै, सरकारको सदासयता प्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

सेजनले मन्त्रालयसँग कुनै पनि प्रकारको अनुदान माग नगरेको र हालसम्म कुनै निःशर्त अनुदान नस्वीकार गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

सेजनका अनुसार, आर्थिक पत्रकारिता सरकारका नीति, बजेट तथा वित्तीय अनुशासनमाथि निगरानी गर्ने क्षेत्र हो। त्यही जिम्मेवारी वहन गरिरहेको संस्थाले राज्यबाट प्राप्त अनुदान स्वीकृत गर्नु संस्थाको मौलिकता र पेशागत मर्यादासँग बाझिने ठहर सेजनले गरेको हो।

“सरकार तथा सरोकारवाला निकायमाथि बजेट अनुशासन तथा वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगको निरन्तर खबरदारी गरिरहेको सेजनले अनुदान स्वीकार गर्नु आफ्नै विरासतको विरोध हुने ठान्दछ,” सेजनको भनाइ छ।

वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको जनाउँदै सेजनले जनताको करबाट प्राप्त स्रोत जनहितमा खर्च हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ। सेजनका अनुसार “नागरिकको जीवन रक्षा र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा लगानी गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनु पर्ने बेला हो।”