काठमाडौं, १० असोज । शेयर कर्जामा लगाइएको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको पुँजीबजार सुधारसम्बन्धी कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। पुँजी बजारलाई प्रभावकारी, गतिशील र लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार सुझाव दिन गठित कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफू नियुक्त भएसँगै शेयर बजारमा लगातार नकारात्मक सर्किट लागेपछि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसहित कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले हाल कायम रहेको ऋण सीमा पूँजी बजारको विकासमा बाधक रहेको निष्कर्षसहित यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दै सुरुमा ४ करोड, पछि १२ करोड र पछिल्लो समय २५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सीमा तय गरेको थियो। हालको व्यवस्थाअनुसार एउटा व्यक्तिले अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने प्रावधान छ।

तर, कार्यदलको मूल्यांकनमा यो सीमा व्यवहारिक नरहेको र संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताको पहुँचमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। तसर्थ, शेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी प्रवाह बढाउन यस्तो कर्जासीमा पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।