काठमाडौं, ४ जेठ । अहिले सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अन्तिम तयारीमा रहेको छ । संवैधानीक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । बजेटले अहिले देखिएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्ला ? सरकारले कस्तो बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ पशुराम कुँवर क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्यालाई कसरी संवोधन गर्नु पर्छ ?

अहिलेको अवस्था निकै जटिल अवस्था हो । यो अवस्थाबट पार पाउनका लागि राज्यले निकै सावधानीका साथ काम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले राजस्व संकलन बढाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । अर्को भनेको साधारण खर्चलाई कसरी हुन्छ घटाउने तर्फ लाग्नु पर्छ । यसका साथै विकास खर्चलाई बढाउने तर्फ ध्यान दिन सकेको खण्डमा अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

अहिले राजस्व संकलनको अवस्था निकै निरासाजनक रहेको छ । हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै त्यहि हो । यसलाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । अर्को तर्फ साधारण खर्चलाई निर्मम किसिमले घटाउनु पर्‍यो । यसका लागि सामान्य सिटामोल खाएर होला जस्तो मलाई लाग्दैन । यसका लाग कडा कदम नै चाल्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा हामीले विकास खर्च बढाउनु पर्‍यो । विकास खर्च बढाउँदा आर्थिक क्षेत्रहरु चलायमान बन्छन् । जसले यो आर्थिक सिथिलतालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले बजेट बनाउँदा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमको बनाउनु पर्‍यो । ठूला आयोजनाहरु बजेटमा समावेश गर्ने तर काम नहुने परिपाटी छ हाम्रोमा । यसलाई पनि रोक्ने तिर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

हामीले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने पर्ने हुन्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म देशको विकास हुँदैन् । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ । उत्पादन बिनाको आयात नियन्त्रणले अझ समस्या हुन सक्छ । तसर्थ आफ्नो उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ राज्यले ध्यान दिन सक्यो भने अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ । यो काम रातारात हुने कुरा पनि होइन र अहिलेको समस्या पनि रातारात आएको पनि होइन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि हाम्रो बजेटको आकार कत्रो हुनु पर्ला ?

हाम्रोमा वितरणमुखी र ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्ने चलन छ । ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्ने तर खर्च गर्नका लागि भने निकै समस्या हुने गरेको हाम्रो विगत छ । खर्च गर्न नसकेर बीचमा आएर घटाउनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकार धेरै बढाउनु हुन्दैन भन्ने हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा राजस्व संकलन गत वर्षको भन्दा १२/१३ प्रतिशतले कम रहेको छ । असारसम्ममा गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतमात्रै कम राजस्व संकलन भयो भने हाम्रोमा ९६१ अर्बको राजस्व संकन होला । गत वर्ष हामीले १०६८ अर्बको राजस्व संकलन गरेका थियौँ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामीले गत वर्षको हाराहारीमा पनि राजस्व संकलन गर्ने सक्ने अवस्था देखिदैन् । हाम्रो लक्ष्य भनेको १४०० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने थियो । यो गत वर्षकोभन्दा ३१ प्रतिशत बढी लक्ष्य हामीले लिएका थियौँ ।

यो वर्ष हजार अर्बको हाराहारीमा रहेको राजस्व संकलन हुने देखिन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षका कति बढाउन सकिएला ? यो अर्को पाटो हो । चालू आर्थिक वर्षको जस्तो ३१ प्रतिशतको लक्ष्य थपेर विभिन्न क्षेत्रमा खर्चहरु बढाएर काम गर्दा पनि त्यो अनुसार आम्दानी त हुन सकेन । अहिले पनि नयाँ बजेटमा धेरै आम्दानी हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो फेरि गल्ती नै हुन्छ । पोहोर बजेट बनाउँदा ठूलो गल्ती नै भएको हो ।

यो पटक पोहोरको गल्तीबाट शिक्षा लिइन्छ होला । हामीले नयाँ आर्थिक वर्षमा १२०० अर्बको राजस्व संकलन गछौँ होला, अनि २०० अर्बको हाराहारीमा हामीले आन्तरिक ऋण उठाउँला । अनि ग्राण्ड र वैदेशिक ऋण गर्दा १५/१६ खर्ब जतिको बजेट आउँछ जस्तो लाग्छ ।

हामीले आन्दानी हेरेर खर्चको कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । आम्दानी हाम्रो कति हुन्छ ? चालू आर्थिक वर्षमा ९६१ अर्बको राजस्व संकलन हुने देखिन्छ । यसमा हामीले १५ प्रतिशत बढाउँछौँ भन्दा पनि ११०० अर्बको राजस्व हुने भयो ।

त्यस्तै आन्तरिक ऋण पनि २५० अर्बको उठाउन सकिएला । यो अवस्थामा १३५० अर्ब भयो । ग्राण्ड र वैदेशिक ऋण कति उठाउन सकिएला ? ग्राण्ड आउनै छोडेको छ । विदेशी राष्ट्रहरु पनि समस्यामा रहेको अवस्थामा ग्राण्ड आउने सम्भावना कम देखिन्छ । अर्को वैदेशिक ऋण १००÷१५० अर्बको आउला । केही मात्रामा ग्राण्ड आएको अवस्थामा पनि अहिले १५ साढे १५ खर्बको बजेट बनाउनु पर्ने देख्छु मैले । यो भन्दा बढीको बजेट बनाउने अवस्था नै देखिदैन् ।

आर्थिक मन्दीबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिएला ?

अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट छुटकारा पाउनका लागि सबै आ–आफ्नो क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको सहयाग आवश्यक हुन्छ । बढी जिम्मेवार राज्य होला थोरै जिम्मेवारी अरुको पनि हुन्छ । राज्य बढी जिम्मेवार भएकाले उसले पुँजीगत खर्च बढाउने तर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्छ । जसले गर्दा रोजगारी सिर्जनादेखि लिएर आर्थिक गतिविधिहरु हुन्छन् ।

पुँजीगत खर्चले नै अन्य क्षेत्रलाई पनि ड्राइभ गर्छ । अर्थमन्त्रीले केही दिन अघि मात्रै सिमेन्टले बाटो बनाउनु पर्ने भयो भनेको सुनियो । हामीसँग सिमेन्ट छ, छड छ, गिट्टी ढुङ्गा पनि छ भने सरकारले नै बाटो बनाइदिनु पुर्‍यो । कति किलोमिटर बनाउने हो ढलान नै गरिदियोस् न ।

त्यसो भएको खण्डमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुन्छ, छड, ढुङ्गा, गिट्टीको व्यापार हुन्छ । हाम्रा श्रमिकले काम पाउँछन्, काम पाउनै वित्तीकै आम्दानी बढ्छ । आम्दानी बढ्दा खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । जसले अन्य उत्पादनको बिक्रीमा पनि सहयोग पुग्छ । यसरीनै अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउने हो । अहिले निर्माण क्षेत्र नकारात्मक रहेको कारणले पनि अवस्था थप जटिल भएको हो । तसर्थ निर्माण क्षेत्रलाई नै सबैभन्दा पहिले माथि उठाउनु पर्‍यो । जसले अरु क्षेत्रलाई पनि मद्दत गर्दै जान्छ ।

अहिले हाम्रोलागि राम्रो पक्ष भनेको पर्यटन क्षेत्रले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । पर्यटकको आवागमन बढीरहेको छ । जसले होटल व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । होटल क्षेत्रले राम्रो गर्न थाल्यो भने त्यसले अरु क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ला । तर त्यसले धेरै ठूलो प्रभाव पार्न सक्दैन् । यसका लागि मैले अघि नै भनेको पुँजीगत खर्च बढाउनु नै पर्छ ।

त्यस्तै सरकारले आयातलाई रोक्नका लागि उत्पादन बढाउने तर्फ ध्यान दिन सकेको खण्डमा हामी यो अवस्थाबाट पार पाउन सक्छौँ । उत्पादनमो जोड नदिएसम्म यो अवस्थाबाट पार पाउन सकिदैन् । यस तर्फ राज्यको विशेष ध्यान जान जरुरी छ ।

अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीको अवस्था कति समयसम्म कायम रहला के आँकलन गर्न सकिन्छ ?

हामीले विगतबाट पाठहरु नसिक्ने खाली जुन रोग लाग्दा पनि सिटामोल मात्रै खाने गरियो भने यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि निकै मुस्किल हुने देखिन्छ । यो एक रातमा आएको समस्या पनि होइन । खराब हुँदै हुँदै अहिलेको अवस्थामा आएको हो । यो विगत कालदेखिनै हुँदै हुँदै आएको समस्या हो । एक वर्षमा भएको कुरा पनि होइन यो । हाम्रा विभिन्न समस्याहरु थिए होला । त्यसलाई समयमा समाधान गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुगियो ।

विभिन्न आन्तरिक समस्याले गर्दा हामी आयातमा जानु पर्ने अवस्था आयो । हाम्रा जग्गा बाँझै रहेने तर विदेशबाट आयात गरेर खानु पर्ने अवस्था हाम्रोमा सिर्जना भयो । यो अवस्था आउनका लागि लामो समय लागेको छ । यो समस्याबाट पुरै पार पाउनका लागि त्यसै अनुसारको नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । नीति बनाएर मात्रै हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्‍यो ।

समस्यालाई समाधान गर्नका लागि नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ६÷८ महिनामा समस्याको समाधान हुन सक्ला । होइन रोग जस्ताको त्यस्तै खाली सिटामोल मात्रै खाने काम गरियो भने यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि निकै गारो हुन्छ । त्यसले साइट इफेक्ट गर्न सक्छ । तसर्थ सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउछ, कस्तो बजेट ल्याउन छ त्यसमा भर पर्छ । खाली कर्मकाण्डी किसिमको बजेट आउने हो भने सुधार हुने कुनै सम्भावना रहदैन् ।

कृषिप्रधान देशमा कृषि उपजनै आयात गर्नु पर्ने अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु हुन्छ ?

कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्न नै आयात गर्नु पर्ने अवस्था आउनु लज्जाको विषय हो । आफ्ना जग्गा बाँझै राखेर विदेशबाट सामान किनेर खानु पर्ने यो भन्दा विडम्बनाको कुरा के हुन्छ र ? यो अवस्था आउनुमा सबैको भूमिका छ । यसमा कुनै एक पक्षलाई दोष लगाएर उम्कीन मिल्दैन् । मात्रै धेरै र थोरैको कुरा हो । राजनीतिक नेतृत्व होस वा कर्मचारीको नेतृत्व होस् सबै यसमा जिम्मेवार छन् । नीति बनाउने र नीति कार्यान्वयन गर्ने सबै यसमा दोषि छन् जस्तो लाग्छ ।

अहिले हाम्रोमा खेती गर्ने सिजन हो । बर्खा लाग्दै छ । यो अवस्थामा तीनै तहका सरकारको ध्यान कृषिमा हुनु पर्ने हो । अहिले हामीसँग ७५३ वटा पालिका छन् । प्रदेश सरकार, संघीय सरकार छ । यी सबैको ध्यान कृषिमा हुनु पर्ने हो । कृषिप्रधान देशको नेतृत्व पनि सबै अहिले बारीमा हुनु प¥यो । कृषि प्राविधिकदेखि नेतृत्वमा रहेकाहरु किसानसँगै हुनु पर्ने हो । तर त्यस्तो हुँदैन । रोपाइ गर्दा मल विउ नपाउने अनि उत्पान गर्दा उत्पादन बढेन भनेर हुन्छ त ? त्यो त नमिल्ने कुरा भयो नि ।

बर्खाको समयमा प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म खेतबारीमा हुनु पर्छ । जतिसक्दो बढी जग्गामा हामीले खेती गर्नु पर्छ । जब धेरै क्षेत्रमा खेती गरिन्छ भने उत्पादन बढ्छ । उत्पादनमा वृद्धि हुँदा आयात घटाउन र निर्यात गर्नमा मद्दत पुग्छ । कस्तो विउ रोप्दा धेरै उत्पादन हुन्छ भन्ने तिर ध्यान दिनु प¥यो । ६० प्रतिशत जनाता अहिले पनि कृषिमा आश्रित रहेको अवस्थामा हाम्रो सरकारको ध्यान पनि त्यहि केन्द्रित हुनु पर्ने हो ।

माटोको अवस्था परीक्षण गर्नेदेखि लिएर उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नेसम्मका काम गरेर आर्थिक क्षेत्रमा देशलाई अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । कृषिका कुराहरु धेरै आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो कृषिको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम छ । यसलाई बढाउने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।