काठमाडौं, ७ साउन । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नेपाल सरकारबाट कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न वा खरिद गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान, आयोजना, शैक्षिक संस्था तथा अन्य संघ–संस्थाको जग्गा प्रयोगको वास्तविक अवस्था बुझ्न देशव्यापी अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ।

विभागले मंगलबार ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सम्बन्धित अनुगमन समितिमार्फत स्थलगत निरीक्षण गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। विगतमा पटक–पटक प्रतिवेदन माग गरिए पनि अधिकांश कार्यालयबाट आवश्यक विवरण समयमै प्राप्त नभएकाले यसपटक अनिवार्य रूपमा फिल्डमै पुगेर वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न भनिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, आयोजना तथा अन्य संस्थाले स्वीकृति लिँदा उल्लेख गरिएको उद्देश्यअनुसार नै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा यथार्थ अवस्था बुझ्न अनुगमन गर्न लागिएको हो।

भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति प्राप्त संस्थाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अनुगमन समितिलाई दिइएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्थाको निरीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, विगतमा अधिकांश जिल्लाबाट समयमै प्रतिवेदन नआएपछि विभागले पुनः कडाइका साथ निर्देशन जारी गरेको हो। विभागले भूमि प्रशासन कार्यालयलाई ढिलाइ नगरी स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गर्न, स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए–नभएको स्पष्ट विवरण संकलन गर्न तथा आवश्यक प्रमाणसहित विस्तृत प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

यस अनुगमनबाट उद्योग, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था तथा अन्य निकायले सरकारबाट प्राप्त स्वीकृतिको दुरुपयोग गरेका छन् वा छैनन्, स्वीकृत प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषयको समेत मूल्यांकन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

विभागले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारी स्वीकृतिमा प्राप्त जग्गाको उपयोगलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनसम्मत बनाउन अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।