काठमाडौं — कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने ४२० मेगावाट क्षमताको तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणअघिको महत्वपूर्ण चरण पार गरेको छ। करिब ७० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी सुनिश्चित भएपछि आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने आधार बनेको हो।

आयोजनाको कुल लागतमध्ये ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋणबाट जुटाइनेछ। यो कुल लागतको ७५ प्रतिशत हो। बाँकी १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट लगानी गरिनेछ। यस हिसाबले आयोजनाको ऋण र स्वपुँजीको अनुपात करिब ३:१ रहने देखिन्छ।

एभरेस्ट बैंकको अगुवाइमा आयोजनाका लागि ऋण लगानी संरचना तयार गरिएको छ। सानिमा बैंक सहअगुवा बैंकका रूपमा सहभागी छ भने प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक सह–अगुवाका रूपमा रहनेछन्। सिद्धार्थ, नबिल, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि विकास, मुक्तिनाथ विकास र कामना सेवा विकास बैंकले पनि आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने भएका छन्।

एउटै आयोजनामा ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी हुनु आयोजनाको ठूलो लगानी आकारसँग जोडिएको छ। ७० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कुल लागतलाई ४२० मेगावाट क्षमतासँग तुलना गर्दा प्रतिमेगावाट लागत करिब १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ।

कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा बाँध र खाँडाचक्र नगरपालिकामा विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ। तिला–२ अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको आयोजना भएकाले नदीमा आएको पानी तत्कालै प्रयोग गरेर मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने परम्परागत नदी प्रवाही आयोजनाभन्दा यसले मागअनुसार केही समय पानी सञ्चय गरी उत्पादन गर्न सक्नेछ।

आयोजनाले विशेष गरी सुक्खायामको उच्च माग हुने समयमा दैनिक ६ घण्टासम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको विद्युत् प्रणालीमा वर्षायाममा उत्पादन बढी हुने तर सुक्खायाममा नदीको बहाव घट्ने अवस्था कायम रहेकाले यस्तो ‘पिकिङ’ क्षमता प्रणाली व्यवस्थापनका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ।

तिला–२ बाट वार्षिक २ हजार ३१८.७९ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ४२० मेगावाट जडित क्षमताका आधारमा हेर्दा आयोजनाको वार्षिक क्षमता उपयोग करिब ६३ प्रतिशत आसपास रहने देखिन्छ। यद्यपि वास्तविक उत्पादन नदीको बहाव, उपकरण उपलब्धता र सञ्चालन अवस्थामाथि निर्भर रहनेछ।

आयोजनाको उत्पादन संरचनाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको मौसमी निर्भरता पनि स्पष्ट देखाउँछ। कुल वार्षिक उत्पादनमध्ये १ हजार ६६२.२९ गिगावाट आवर अर्थात् करिब ७२ प्रतिशत विद्युत् वर्षायाममै उत्पादन हुने अनुमान छ। सुक्खायामको हिस्सा करिब २८ प्रतिशत मात्रै रहनेछ।

सुक्खायाममा उच्च मागको समयमा ४५१.०५ गिगावाट आवर र कम मागको समयमा २०५.४५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। उच्च मागको सुक्खायाम उत्पादन मात्रै कुल वार्षिक उत्पादनको करिब १९.५ प्रतिशत हुन्छ। यसले आयोजनाले सुक्खायामको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरे पनि माग उच्च हुने समयमा आपूर्ति सहज बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने देखाउँछ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। भौतिक निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर समयमै आयोजना पूरा गर्न वित्तीय स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रसारण लाइन, उपकरण आयात, ठेक्का व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वीकृति, स्थानीय समन्वय र निर्माण प्रगतिले पनि आयोजना सम्पन्न हुने समय निर्धारण गर्नेछन्।

तिला–२ ले विद्युत् विकास विभागबाट भदौ ७, २०७५ मै उत्पादन अनुमति पाइसकेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कात्तिक ७, २०८१ मा २९६.७४ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिएको छ।

तर आयोजनाको कुल जडित क्षमता ४२० मेगावाट हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता २९६.७४ मेगावाटका लागि मात्रै भएको देखिन्छ। यो कुल क्षमताको करिब ७०.७ प्रतिशत हो। अर्थात् करिब १२३.२६ मेगावाट क्षमता उक्त सम्झौतामा समेटिएको देखिँदैन। बाँकी क्षमताबाट उत्पादित विद्युत्को व्यावसायिक व्यवस्थापन कसरी गरिनेछ भन्ने विषय उपलब्ध विवरणमा स्पष्ट छैन।

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत सेयर छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ। स्ट्रिम इन्भेस्टमेन्ट, ऊर्जा इम्प्याक्ट फन्ड, रविन्स यूएसलगायत संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता आयोजनाका मुख्य प्रवर्द्धकका रूपमा रहेका छन्।

कर्णालीका लागि तिला–२ केवल विद्युत् उत्पादन आयोजना मात्र होइन। ठूलो परिमाणको यस्तो लगानीले निर्माण अवधिमा रोजगारी, स्थानीय व्यापार, सडक तथा अन्य पूर्वाधार विस्तार र स्थानीय तहको राजस्वमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। तर त्यसको वास्तविक लाभ स्थानीय जनशक्ति, स्थानीय खरिद र आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार विकासमा कति हिस्सा जान्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।

वित्तीय व्यवस्थापन पूरा हुनु आयोजनाका लागि ठूलो उपलब्धि भए पनि अब मुख्य चुनौती निर्माण कार्य समयमै अघि बढाउनु हो। लागत वृद्धि, निर्माण ढिलाइ, प्रसारण संरचना र मौसमी जलप्रवाहजस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसके वित्तीय स्रोत जुटे पनि आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न नहुन सक्छ।

तिला–२ निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आए नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा थप ऊर्जा उपलब्ध हुनेछ। विशेषगरी सुक्खायामको उच्च मागका बेला दैनिक छ घण्टासम्म उत्पादन गर्न सक्ने भएकाले यसको महत्व केवल ४२० मेगावाट जडित क्षमतामा सीमित नभई विद्युत् माग व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ।