काठमाडौं, ८ माघ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई कामकाज नगर्न–नगराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै भरत मरासिनीले २६ पुसमा कार्यकारी निर्देशक पुन विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । गत ४ पुसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले पुनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले उनको नियुक्ती तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवामा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी सरहको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।अदालतले कोषका कार्यकारी निर्देशक पुनमा तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएको उल्लेख गर्दै कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।