छिमेकी मुलुक भारतको ‘कथा’बाट यो लेख सुरु गरौँ । दुई दशक अघिसम्म बाह्य उद्योगी व्यवसायीले भारतमा लगानीका लागि खासै चासो देखाउँदैनथे । फलतः प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को अंश निकै सानो थियो ।

वैदेशिक लगानी र प्रविधि नभित्र्याएसम्म देश विकासले गति लिँदैन भन्नेमा स्पष्ट भए पनि कसरी भित्र्याउने भन्नेमा भारत ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । सन् २००० पछि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने टुंगो भारत सरकारले लगायो र लगानीमैत्री नीति निर्माणको काम सुरु ग¥यो ।

विदेशी लगानीलाई रणनीतिक प्रोत्साहन दिन थाल्यो । त्यसयता विश्व समुदायको विश्वास आर्जन गर्न थालेको भारत अहिले विदेशी प्रविधि र लगानीमा धेरै माथि पुगिसकेको छ । सन् २०२० सम्म सरकारी नीतिमा पुनरावलोकन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण, स्टार्टअप इन्डिया कार्यक्रम र वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगायतमा गरिएको सुधारले भारतमा एफडीआई अप्रत्यासित ढंगले बढेको छ ।

अहिले फाइनान्स, सूचना प्रविधि, विकास निर्माण, औषधि, कम्प्युटर सफ्टवेयर र हार्डवेयर, व्यापार, दूरसञ्चार एवं अटोमोबाइल सबै क्षेत्रमा भारत बाह्य लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ ।

एफडीआईले बिना–ऋण वित्तीय स्रोतहरु प्रदान गर्छ, प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहज बनाउँछ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ र भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुग्छ ।

एफडीआईबाट प्राप्त हुने यी लाभहरुबारे नेपाल सरकार पनि करिब दुई दशक अघिदेखि जानकार छ । तर, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने रटान लगाएको यतिका वर्ष बितिसक्दा परिस्थितिमा तात्विक सुधार आएको छैन ।

यसको मूल कारण भनेको हामीले कुरामात्र ग¥यौँ, काम गरेनौँ । आर्थिक विकासका लागि आर्थिक कूटनीति, आर्थिक सुधारका लागि कानुनी उल्झनको निराकरण र आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पुँजीगत खर्च परिचालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कुनै पहलकदमी लिएनौँ । देशको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई पारिएन ।

विदेशी लगानीबाटै भारत र चीनले अप्रत्यासित प्रगति हासिल गरिरहेका छन् । यी दुई देशको बीचमा अवस्थित नेपालले न लगानी न त प्रविधि नै भित्र्याउन सकेको छ । एकातिर नीतिगत अस्थिरताको चपेटामा देश परिरह्यो भने अर्कातिर भएका उपयोगी कानुनको कार्यान्वयन पनि चुस्त हुन सकेन ।

दीर्घकालीन लगानीमैत्री नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । उद्योग सञ्चालनका लागि भरपर्दो गरी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुन अझै सकिरहेको छैन । गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार र यातायात प्रणाली छरितो छैन ।

भारत र चीनसँग बलियो पहुँच मार्ग स्थापित गर्न सकिएको छैन, उत्पादन लागत बढी हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक ढिलासुस्ती अर्को कारक बनेको छ ।

अनुमति प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र अनावश्यक कागजी कामको झन्झट सधैँ उस्तै छ । यी सबै उल्झनका कारण स्वदेशी लगानीकर्ता नै हैरान हुने स्थिति छ । त्यसमाथि विदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई त आफ्नो देशमा ल्याउन ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याएर स्वागत गर्नुपर्छ ।

लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण हुनुपर्छ । कमाएको पैसा फिर्ता लैजान सहज हुनुपर्छ । हामीकहाँ भने विदेशी लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण गर्न न्यायिक संरचनासमेत बाधक हो भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै लगानी विवाद समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया सुस्त छ । साथै अनुसन्धान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रोत्साहनका लागि अनुकूल वातावरण बनिसकेको छैन ।

आन्तरिक लगानी खल्बलिएको र बाह्य लगानीकर्ताको अनिच्छाले उद्योग व्यवसाय नथपिँदा रोजगारीको क्षेत्र पनि संकटमा पर्दै गएको छ । फलस्वरुप, दक्ष र उत्पादक श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा देश छाड्न बाध्य छन् । त्यसले देशभित्र दक्ष श्रमशक्तिको अभाव बढाउँदै लगेको छ ।

स्वदेशी लगानीकर्ता नै निरुत्साहित

यथार्थमा अहिले स्वदेशी लगानीकर्ता नै निरुत्साहित भएका छन् । नीतिगत अस्थिरताका कारण उद्योगी व्यवसायीले दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेका छैनन् । स्पष्ट, लगानीमैत्री र दीर्घकालीन नीति निर्माण हुने हो भने व्यवसायलाई निर्धक्क भएर गति दिन सकिन्छ ।

भोलिको अन्योलताका कारण आजसमेत व्यवसायमा केन्द्रित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण उद्योग, कलकारखाना स्थापनादेखि सञ्चालनसम्म अवरोध नै अवरोध छन् । यातायात, ऊर्जा र औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक सार्वजनिक आधारभूत पूर्वाधारहरुको कमी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध ऋणको ब्याजदर सन्तुलित छैन, उतारचढाव धेरै छ ।

कानुनी असहजता धेरै छन् । कर संरचना नै जटिल छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सक्ने कर प्रणाली नै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । दोहोरो कर प्रणाली र अन्य अप्रत्यक्ष करहरुको भार त्यति नै छ । कर प्रक्रिया व्यावहारिक छैन । त्यसमाथि आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई थप दबाबमा पारेको छ ।

यी यावत् समस्याले उद्योगी व्यवसायी नयाँ उद्योग खोल्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योग, कलकारखानामा लगानी थप्न उत्साहित हुन सकेका छैनन् । समष्टिगत माग खस्किँदै जाँदा करिब तीन वर्षयता उद्योगहरु क्षमताको ३०–४० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन हुन बाध्य छन् ।

निजी क्षेत्रको प्रयास

नेपाल लगानीका लागि उर्वर भूमि हो । ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि सबै क्षेत्र सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । तर, नयाँ क्षेत्रमा जान अझै पनि आँट गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । देशमा लगानीको वातावरण बनाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले लामो समयदेखि अथक प्रयास गरिरहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनी एवं नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको ठहर गर्दै परिसंघले लगानीका अवरोधक कानुनहरुको अध्ययन र पहिचान गरी सरकारलाई बुझायौँ । परिसंघले २०८० पुसमा २८ वटा ऐन तथा नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधार, पाँचवटा खारेज गर्नुपर्ने ऐन तथा चारवटा नयाँ ल्याइनुपर्ने ऐन सम्बन्धमा विस्तृत सुझाव नै दिएका थियौं ।

परिसंघको यो विशेष पहलमा २०८१ वैशाखमा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न ८ वटा ऐनमा संशोधन गरेको थियो । त्यसैगरी परिसंघले सोही कानुनी सुधारको परिमार्जित पुस्तक गत भदौमा प्रकाशित गरी सरकारलाई बुझायौं । सोही पुस्तकलाई समेत आधार बनाएर सरकारले अध्यादेशमार्फत २७ वटा कानुनका ७९ वटा दफामा सुधार गरेको छ ।

कानुनमा गरिएको सुधारका लागि परिसंघले नेपाल सरकारलाई धन्यवादसमेत दिई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै अन्य आवश्यक कानुनहरुमा समेत सुधार गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं ।
सरकारले कानुनमा गरेको सुधारलाई हामीले स्वागत गरेका छौं ।

सरकारले ढिलै भए पनि समग्र आर्थिक विकासमा बाधक बनिरहेका कानुनहरुमा केही संशोधन गरेको र कतिपय विषयमा खुला रुपमा सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकार कानुनमै सुधार गर्दै विदेशमा लगानी गर्न दिनै हुँदैन भन्ने सोचबाट बाहिर आएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि कम्पनीहरुलाई देशबाहिर लगानी गर्न दिएर यो सन्देश दिएको छ ।

परिसंघले करिब दुई दशक अघिदेखि नै विदेशमा समेत लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदै आएका थियौं । पैसा/लगानी बाहिर गएन भने भित्र पनि आउँदैन भन्ने विषयलाई सरकारले बुझेको छ, यो सकारात्मक छ । यस्ता धेरै विषयहरुमा सरकारले स्पष्ट रुपमा कानुनमा सुधार गरेको छ । यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वासमा निजी क्षेत्र रहेको छ ।

अहिले जति कानुनहरुमा सुधार गरिएको छ, ती विषयले मात्रै हुने अवश्य होइन । ती ऐनमा समेत थप सुधार गर्दै अर्थसँग सम्बन्धित, सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक छ । सरकारले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ ।

यो निर्णयले स्वदेशी उद्योगीहरुमा नयाँ आशाको किरण ल्याएको छ । नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसंघले २०७७ सालदेखि मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नै स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा उपभोग, आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो ।

सरकारले सम्भव भएसम्म सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णयले यो अभियानलाई बलियो साथ प्राप्त भएको छ । सरकारको यो बलियो साथ एवं सहयोगले स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रयोगमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएको छु ।

यस निर्णयको सफल कार्यान्वयन तथा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न आवश्यक अन्य ऐन तथा नियमावलीमा सुधार आवश्यक छ भने त्यसलाई पनि तीव्रताका साथ सुधार गर्नुपर्छ । मलाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा तत्काल सुधार आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ।

यसका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छौं । कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ । परनिर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो विकासका लागि स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि कानुन तथा नीतिहरुमा महत्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ हुन आवश्यक छ ।

आगामी सोच

देशलाई तीव्रतर विकासको गतिमा लैजान सरकारले राजनीतिलाई भन्दा आर्थिक समस्या समाधानका लागि बढीभन्दा बढी समय दिनुपर्छ । सैद्धान्तिक भिन्नताका बीच राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र विस्तारका लागि सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री नीति र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्छ ।

गुणस्तरीय ऊर्जा विकास, उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा ध्यान दिँदै ऊर्जालाई आर्थिक विकासमा बढीभन्दा बढी प्रयोग गराउन सक्नुपर्छ । विद्युत कच्चा पदार्थ हो । कच्चा पदार्थ निर्यात गरेरमात्रै देशले केही पाउँदैन । कच्चा पदार्थलाई वस्तु उत्पादनमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्न सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।

थप कानुनी सुधारसँगै प्रशासनिक सुधारमा पनि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अनुमति, दर्ता, कर तिर्ने प्रक्रिया र लगानी अनुमोदनलाई डिजिटल र स्वचालित बनाउनुपर्छ । फाइल दर्ता र अनुमोदन प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती हटाउनुपर्छ ।

सात दिनभित्र निर्णय प्रक्रियामा जानुपर्ने सरकारको पछिल्लो प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा रहने कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै उनीहरुको बढुवा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिनुपर्छ ।

बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा,
– एकीकृत सेवा केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन
– प्रविधिको उपयोग गर्दै पारदर्शी प्रणालीको विकास
– कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली
– कर्मचारीको क्षमता विकास
– डिजिटाइजेसन र प्रविधिको प्रयोग
– प्रशासनिक कामलाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रणाली लागू
– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय
– भ्रष्टाचार न्यूनीकरण

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न अतिरिक्त प्रोत्साहन दिनुपर्छ । श्रम व्यवस्थापनलाई लचिलो बनाउनुपर्छ । मूलतः आर्थिक वृद्धिका लागि उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउन आवश्यक छ ।