काठमाडौं, २३ असार । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने उल्लेख छ । यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो ।

यसको आवश्यकता धेरै अघिदेखि महशुस गरिएको हो, पटकपटक उठाईएको हो, तर पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । हुन त सम्बन्धित क्षेत्रका अभियन्ताज्यूहरु छुट्टै नियामक निकाय चाहिदैन, हामी आफै स्वनियमनमा बसेका छौं भन्नू हुन्छ, तर के गर्ने आकर्षक ब्याजदरका कारण सोझासाझा सर्वसाधारण निक्षेप राख्दछन ।

बेलाबेलामा संस्था नै भागेको, संस्थाका सञ्चालकले रकम हिनामिना गरेको वा दुरुपयोग गरेको सुनिन्छ । यसरी आम मानिसको निक्षेप धरापमा पर्नु गम्भिर विषय हो । नत यस्तो निक्षेपको सुरक्षण नै हुन्छ ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने संस्थामा गम्भीर समस्या आयो र सञ्चालक नै फरार भएको अवस्थामा पिडित व्यक्तिहरु प्लेकार्ड सहित राष्ट्र बैंक घेर्न जानु हुन्छ । त्यहाँका उच्चपदस्थ पदाधिकारीज्यूहरुलाई हाम्रो निक्षेप तुरुन्त फिर्ता गरियोस् भन्ने पत्र थमाउनु हुन्छ, मन संतोष गर्नु हुन्छ ।

यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले केही गर्ने अवस्थै रहन्न । त्यसैले दोस्रो तहको नियामक निकाय तुरुन्तै आवश्यक छ । यसमा ढिलाइ गर्नु भनेको थप निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप जोखिममा पार्नु हो । तपाईं हामीले पनि ब्याजदरको मात्र लोभ नगरी लगानीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिप्रति सुनिश्चत भई योग्य, सक्षम र नियमनका हिसाबले गतिलो संस्था रोजेर मात्र निक्षेप वा बचत गर्ने गरौं । पछि पछुताउनु भन्दा बेलैमा सोच पुर्‍याउँ । (नारायण पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)