काठमाडौं, १५ कात्तिक । हिमालयन रि इस्योरेन्स कम्पनीलाई पोस्ने निर्णय गर्न सहज हुने गरी कानुनमा नै व्यवस्था गरेको पाइएको छ । कात्तिक २२ गते देखि लागू हुने बीमा ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था गरेर हिमालयनलाई पोस्न खोजेको देखिएको हो ।

बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७९ ले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य व्यवसाय दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट प्रत्यक्ष रुपमा हिमालयनलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । बीमा ऐनको दफा ८१ को उपदफा १ को (ग) मा ‘स्वदेशमा कार्यरत बीमकले स्थापित पुनर्बीमासँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

केही समय अघि मात्रै निजी क्षेत्रको लागानीमा स्थापना भएको हिमालय रि लाई बीमा समितिले नै सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनरर्बीमा कम्पनीको व्यापार खोसेर ५० प्रतिशत व्यवसाय दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसायको आधा हिस्सा निजी लगानीको हिमालयन रिलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसायको न्यायोचित बाडफाँट गर्ने जिम्मा बीमा समितिलाई दिने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार समितिले सो निर्णय गरेको हो । नयाँ ऐन अनुसार बीमा समिति अब प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने छ ।

पहिले एउटामात्रै कम्पनी भएकाले उसलाई २० प्रतिशत नै दिएको थियो अहिले अर्को थपिएपछि २० प्रतिशतलाई आधार मानेर बराबरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताएका थिए । केटिएम भ्वाइसँगको कुराकानीका क्रममा उनले व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यस्तो गरिएको दाबी गरेका थिए । यो आरक्षणको व्यवस्था ५ वर्षका लागि हुने र हरेक वर्ष २/२ प्रतिशतका दरले घट्दै जाने उनको भनाइ थियो ।

नयाँ कम्पनीलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यस्तो गरिएको उनले दाबी थियो । प्रतिप्रर्धा गर्न सक्ने भएपछि आरक्षण बन्द हुने उनको भनाइ थियो । सरकारले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेको अध्यक्ष सिलवाले दाबी गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले लगानीमा स्थापना भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लागि व्यवसाय सुनिश्चित गर्न यसअघि आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले बिमा लेखांकनको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हिमालयन रि स्थापना हुँदा नै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यसलाई बल पुग्ने गरी समितिले दुई कम्पनीलाई बराबार आरक्षण दिने निर्णय गर्‍यो ।

अहिले आएर ऐनमा नै प्राधिकरणले तोके अनुसारको व्यवसाय स्वदेशी कम्पनीलाई दिनै पर्ने व्यवस्था उल्लेख हुनुले यसमा थप शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । अब प्राधिकरणले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत व्यवसाय दिन अनिवार्य गर्न सक्ने छ । समितिको पहिलेको निर्णयले नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको साढे ३ करोड बराबरको व्यापार खोसिएको छ ।