काठमाडौं, २ असार । सरकारी लगानी समेत रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको विजनेश खोसिने गरी बीमा समितिले परिपत्र जारी गरेपछि निकै आलोचना भयो । उसो त, हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिदा नै निकै ठूलो चलखेल भएको आरोप पनि बीमा समिति माथि छ । समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल भने यो सबै गलत भएको बताउछन् । उनले परिपत्रका विषयमा सरकारले दिएको निर्देशन मात्रै समितिले कार्यान्वयन गरेको बताए । पुँजी वृद्धिको विषयमा भने उनले समितिले कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेका छन् । पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका उनले पुँजी नपुग्ने कम्पनीको कारोबार नै रोक्का गरिदिने बताए । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा केटिएम भ्वाइसका सम्पादक रोयल आचार्यले अध्यक्ष सिलवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्वको नजरबाट हेर्दा बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

बीमाको विश्वसनियता धेरै बढेको छैन् । यसको विश्वसनियता बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । बीमा कम्पनीहरुले कर्पोरेट गभर्नेन्स पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्नेमा गरेका छैनन् । कति कुरा संस्थागत क्षमताको अभावले पनि हुन सक्छ । कति पय अटेरी पनि हुन सक्छ ।

बीमा खास गरेर व्यवसाय हो । व्यवसायपनि जोखिम लिने व्यवसाय हो । जोखिम लिने व्यवसायलाई बढी गम्भिरताका साथ लिएर अगाडि बढाउनु पर्छ । विश्वसनिय व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ ।

किनकि विश्वभरी बीमाको आफ्नै खालको महत्व र विश्वास छ । नेपालमा पनि यसलाई विश्वसनियता बनाउनु पर्छ । बीमा भनेको नेपालमा मात्रै सिमित हुने कुरा होइन । यो विश्वभरिनै हुने हो । यसका विश्वव्यापी मान्यताहरु रहेका छन् । यि सबै कुरालाई हामीले पनि निर्देशिका मार्फत उहाँहरुलाई जानकारी गराईराखेका छौँ । हामीले पारदर्शीतामा ध्यान दिएका छौं । नमिलेको अवस्थामा कारबाही पनि गरेका छौँ ।

खासमा बीमा कम्पनीहरुलाई स्थापित संस्थाको रुपमा एउटा विश्वसनिय संस्थाको रुपमा स्थापित पनि गर्ने, व्यवस्थित र नियन्त्रित पनि गर्ने प्रयासमा हामी छौँ । मलाई लाग्छ हिजोको भन्दा आज सप्रेको अवस्था हो । आजको भन्दा भोलि पनि सप्रिदै जान्छ ।

अघिल्लो त्रैमासिक र यो त्रैमासिक हेर्दा बीमा गर्ने व्यक्तिको संख्या बढ्न सकेको देखिदैन् । यो के कारण हुन सक्छ ?

यो त्रैमासको ठ्याक्कै डाटा हेर्न पाएको छैन, तपाईले भनिहाल्नु भयो । यो आर्थिक वर्ष भित्रमा असार महिनासम्मको तथ्यांकले बीमाको पहुँचमा २७ प्रतिशत नागरिक हुनुहुन्छ भन्ने देखाउछ । अहिले चैत महिनासम्मको विवरण हेर्दा ६१ प्रतिशतले पहँुच बढेको अवस्था छ ।

पहुँच त वृद्धि भएर गएको छ । तर ठूलो भोलुमको कारोबार आयोकी आएन, त्यसमा हामीले नियन्त्रण पनि गर्न खोजिरहेका छौँ । सिंगल गर्ने, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो हामीसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर सम्पति शुद्धिकरणको पनि विषय भएकाले यसलाई कसरी हाम्रो ‘अव्जरवेशन’ पाटोमा राख्ने भन्नेले गर्दा पनि अंकका हिसाले घटेको हुन सक्छ । तर व्यवसायको हिस्सामा जनताको पहुँच जुन रुपमा बढ्दै गएको छ त्यो हिसाबले भने वृद्धि हुँदै गएको छ ।

चुक्ता पुँजी एक वर्ष भित्र बढाउन भन्नु भएको छ । कतिपय कम्पनीको अहिले पनि तोकिएको पुँजी पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बीमा जीवन कम्पनीको पाँच अर्ब र चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन भनिएको छ, के यो आवश्यकता थियो ?

एकदम आवश्कयता थियो । बीमा व्यवसाय गर्नु भनेको जोखिमको व्यवसाय हो, पुँजी राख्नु भएको छ थोरै, दायित्व बोक्नु भएको छ पुँजीको १०० गुणा बढी । त्यो मिल्दैन् । कम्तिमा पनि व्यवसाय गर्नेसँग त्यति पुँजी हुन पर्‍यो जसबाट केही प्रतिशत समूहको केही परिहालेको खण्डमा तिर्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।

१०० को जोखिममा व्यवसाय गर्नेको क्षमता ८–९ मात्रै छ । त्यसकारण त्यो क्षमता वृद्धि गर्नु पर्‍यो । पुँजीको कुरा गर्दा सुरुमा २ अर्बको पुँजी आयो, आजको हिसाबमा हेर्न हो भने त्यो दुई अर्ब छैन् ।

आजको पाँच अर्ब भनेको अस्तिको दुई अर्ब थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई । त्यस करण पनि इनिसेसनका कुराहरु भए यो बढ्न सक्ने स्कोपका कुराहरु भए । अझै बढी जोखिम बढ्दै जान्छ । अझै बढी मानिस असन्तुष्टि हुँदै जान्छन् । त्यसलाई पुर्ती गर्न सक्नु पर्‍यो नि पुँजीले । यि सबै आधारमा हामीले पुँजी वृद्धि गरेको हो ।

मलाई लाग्दैन कसैले पनि पुँजी वृद्धिमा अब्जेक्सन जनाएको छ । एउटा राम्रो बाटो खोल्यौँ, तपाईले आफ्नो व्यवसाय हेर्नुस्, तपाईले गरेको व्यवसायमा लगानीमा प्रतिफल राम्रो छ ? अहिले बैंकहरुमा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अनि बीमा कम्पनीको प्रतिफल ४–५ प्रतिशतमा छ भने कसरी पैसा हाल्न सक्छ कसैले पनि हाल्दैन् ।

यस्तो अवस्थाले पनि समान किसिमका अवस्था भएका कम्पनीहरुलाई मर्ज भएर आउनुस् । यसबाट तपाईको पुँजी आवश्यकता पुरा गर्छ, कम्पनीको स्कोप बढ्ने भयो, संख्या उहाँहरुकै हो, संख्या पनि घट्ने भयो । हामी एउटा क्षमतावान बीमा कम्पनीको आविष्कार पनि हुने भयो र हामीले खोजिरहेको सेवालाई तल्लो तहसम्म लान पनि सक्ने बनाउँछौँ ।

जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कति संख्या आवश्यक छ भनेर अध्ययन गराउनु भएको छ ?

ठ्याक्कै संख्या यति हुनुपर्छ भन्ने त छैन्, तर के हो भने समयक्रमसँगसँगै यहाँको तथ्यांक हेर्दा हाम्रोमा तीन चार किसिमका विकृतिहरु देखिए । कम्पनीलाई लाइसन्स दिइयो, कम्पनीले के गर्ने भन्ने कुरा भन्न सकिएन् ।

केही बजारमा केही मान्छेमा एउटै कम्पनी गइसकेपछि यही देखि समस्या सुरु भयो । उधारोमा बीमा हुन सक्ने अवस्था देखियो । उधारो बीमा त हामीले पुरा रोक्यौँ । क्यास ब्याक गर्ने सिस्टम पनि खासै छ जस्तो लाग्दैन् ।

अब अप्रोचमा जान थालियो । तपाईले गरिरहेको व्यापार प्रलोभन देखाएर एउटाले भन्दा अर्कोले कम रेटमा गर्ने, डकुमेण्टमा कतै पनि देखिदैन् । त्यसका लागि कहि न कही त चलखेल गर्नु पर्छ अवस्था यस्तो छ ।

यसलाई पनि निक्र्योल गर्ने प्रयासमा छौँ । समग्रमा यस्तो अवस्था कि न आयो भन्दा हाम्रोमा संख्या धेरै भयो । हाम्रो पुँजीले हामीले नयाँ प्रविधि ल्याउन सकेनौँ । हाम्रो पुँजीले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेनौँ, हाम्रो स्रोतमा कुनै खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहेन् । हाम्रा कमजोरीलाई राम्रो बनाएर जाने खर्च गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन् ।

कुनै प्रमोटरले कम्पनीको सीईओको रुपमा ल्यायो तर उलाई म दिन सक्छु कि सक्दिन् ? यसैबाट क्लेम नतिर्ने परिपार्टीको सुरुवात भयो । क्लेम तिरेपछि त फेरि पैसा घट्ने भयो । अन डु विजनेशहरु सुरु भयो ।

त्यो कुरालाई चेक गर्नका लागि पुँजी नै चाहिन्छ । जोखिमका प्रकारहरु बढ्दै जान्छन् । त्यो जोखिमलाई पुर्ती गर्नका लागि कारोबार लिने मात्रै दिने केही पनि नाई ? दिनका लागि त पुँजी हुनु प¥यो नि त । यसैको आधारमा हामीले पुँजी वृद्धि गरेको अवस्था हो ।

एउटा साइट बाट मात्रै धेरै त नभनौ ननलाईफमा करिब करिब ५० प्रतिशत मात्रै कम्पनी तल आउने हो भने पनि म्यानेजेबल कम पर्ने भयो । लाईफमा पनि त्यहि कुरा हो । हामीले त सहयोग गछौँ भनेका छौँ ।

तपाइले थप पुँजी नराख्नुस् । तपाईको विजनेश रिक्समा छ भनेर डेटा प्रस्तुत गरेका छौँ यसले उहाँहरुलाइ प्रभाव पारेको छ । त्यसैले समान स्तरको कम्पनीसँग हामीले मर्जर जाउँ । र अर्को पुँजीको अवस्था पुरा गरौँ ।

अर्को तर्फ हामीले स्कोप पनि परिभाषित गरिराख्नु नपर्ने । किनकी दुईवटा कम्पनी मिलेपछि दुईवटाको बेग्लाबेग्लै शाखा थियो नि । ठाउँपनि अलिकति अगाडि पछाडि होलानी ? यि सबैलाई हामीले एउटै कम्पनी बनाएर वर्गिकरण गर्नसक्छौँ ।

कर्मचारीलाई पनि हामीले त्यसैगरी मिलाउन सक्छौँ भन्ने आधारमा यो आयो । उहाँहरुले बुझेरै ल्याउनु भएको होला । विभिन्न कम्पनीहरुले मर्जर कमीटी बनाएका छौँ मर्जरमा जान्छौँ, पाटर्नर खोजिराखेका छौँ, कसैले एमओयु नै गरेर समेत आउनु भएको छ अवस्था यही हो ।

सरकारले मर्जरमा जाँदा कर छुट लगायतका सुविधा नदिने थाँति राख्ने जस्तो देखियो । तर तपाईले यसलाई राम्रै महत्व दिनु भयो नि होइन ?

आर्थिक विनियमावलीमा नै मर्जरमा जाँदा सुविधा तोकिएको छ । त्यो सुविधा २०८० सालको असार मसान्तसम्म उपयोग गर्नु पर्छ । तर त्यो सुविधा पाउनका लागि आउने असार भित्रमा निवेदन दिन परो । हामी मर्जरको प्रक्रियामा छौँ, त्यसैले हामीलाई मर्जर पछिको सुविधा पाउन पर्छ भनेपछि त्यस पछि मर्जर भएपनि इलिजिवल हुने भयो ।

यो बाटो उनीहरुलाई देखाइएको हो, कानुनको बाटो । त्योभन्दा बाहेक पनि मर्जरमा जाने हो भने मर्जरलाई कति समय लाख्छ हामीलाई थाहा छ । त्यस कारणले उहाँहरुलाई विभिन्न सुविधा छुट, एउटा कारोबार सञ्चालन गरिसकेपछि केही समयका लागि उहाँहरुलाई दिने यावत सुविधाहरु उहाँहरुलाई खोलिदेएका छौँ ।

मलाई के लाग्छ भने यो सबै कुरा उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ । उहाँहरुको पनि आफ्नो तयारी हो पुँजी राख्नुभन्दा मर्जरमा जाँनु उपयुक्त हो । किनभने पुँजीको त प्रतिफल छैन् । त्यसैकारण उहाँहरु अगाडि बढ्नु भएको हो । हामीले त मर्जर भनेको होइन, पुँजी पुर्‍याउन भनेको अवस्था हो ।

सुविधा नपाउने अवस्था भएपछि कम्पनीहरु धेरै उत्साहित नहोलान् । सुविधा नपाउने कारण मर्जर योजना फेल हुने सम्भावना कतिको देख्नु हुन्छ ?

छैन् । यो १०० प्रतिशत मर्जरमा जान्छ भन्ने छैन् । मर्जरमा गएन भने कारोबार रोक्का हुन्छ । पुँजी पुगेन भने त थप दायित्व दिन हामी सक्दैनौँ नि हामीले त हेछौँ नि ।

कारोबार नै राकिदिनु हुन्छ ?

कम्पनीहरुले गरिरहेको एक अर्बको रुपैयाँमा जुन दायित्व छ, त्यो दायित्वलाई समेत खप्न सकेको अवस्था छैन् भने थप दायित्व दिनु भनेको उद्देश्य बढ्यो कि बढेन् ? त्यो त उहाँहरुले बुझ्नुहुन्छ । कम्पनीले के बुझ्नु पर्‍यो भने आफूसँग भएको पुँजीले अहिले उठाएको रुप धेरै ठूलो भइसक्यो, अब पुँजी थपिएन भने त थप कारोकार गर्दा रिक्समा जान्छ नि । समितिले हेर्ने त्यही हो नि बीमितको पैसा नबढोस् ।

भइरहेकै कारोबारबाट त्यसलाई लिमिट गर । यसैलाई तिमी कोप गरेर जाउ । यो भन्दा माथि बढाइयो भने तिम्रो जोखिम बढ्दै जान्छ, पैसा तिमिसँग छैन् । यो बाटो हामीले खोल्नु पर्छ सकारात्मक रुपमा ।

पुर्नबीमाको लाइसेन्समा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भएको आरोप छ नि ?

यो विषयलाई केही पनि लिएको छैन् मैले । सरकारको निर्देशनलाई पालना गरिएको हो । हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौँ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको लगानी ४४ प्रतिशत हो, नेपाल पुनर बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउन सकिएन् । त्यसले गर्दा अध्ययनले के देखायो भने नेपालमा थप एउटा निजी क्षेत्रको लगानीमा एउटा पुनर्बीमा कम्पनी राख्दा राम्रो हुन्छ नेपाली बजारका लागि ।

यसले दुई वटा कुरा गर्छ एक त यि दुई वटा कम्पनी बीच प्रतिप्रर्धा हुन्छ, बढीभन्दा बढी जोखिमलाई नेपाल भित्रै राख्नमा यसले मद्दत गर्छ । जसबाट हाम्रो विदेशी मुद्राको बहिरगमनलाई रोक्न सकियोस् । यि यावत कुराले आयो । कतिपय मानिसलाई बजारमा एकाधिकार कायम होस् २० औँ वर्षदेखि बसिरहेको बजारमा नयाँ कोही पनि नआहोस् भन्ने भो । नियामकको हिसाबले हामीले त्यो हर्ने होइन् ।

हामीले त मूलुकमा बीमाको बजार कसरी बढ्छ, कसरी डिस्कचर गर्नेसक्ने क्षमता बढाउन सक्छौँ, कसरी बढीभन्दा बढी रकमलाई नेपालभित्र राखेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, यसका विभिन्न आयामहरु हुन सक्छन् यसमध्ये एउटा आयम भनेको अर्को कम्पनी पनि हो । जसले जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्ने भयो र जोखिमलाई नेपालमै राख्न सक्ने भयौँ नि ।

एउटा सरकारी लगानीको कम्पनीको विजनेश खोसेर निजी कम्पनीलाई पोस्नु त ठिक होइन होला नि त ?

यो तपाईहरुको अजकल्टो सूचना हो । यसमा के हो भने एउटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई त्यतिखेर दिइएको सुविधा हो जतिखेर उ एक्लै थियो । यो पनि सरकारले के गर्‍यो भने बीमा ऐनले दिएको अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो । त्यो सरकारले निर्णय गर्ने विषय थिएन्, बीमा समितिले निर्णय गर्ने विषय थियो त्यो ।

बीमा समितिबाटै निर्णय गराएको भए सायद यो अवस्था हुने थिएन । एउटा मन्त्रीले दिएको आदेशले त्यो भयो, अर्को पुनर्बीमा आइसके पछि उसले त माग्छ नि । तराजुको ढक यस्तो हुन सक्दैन नि । हामी त नियामक हो नि न्याय दिन बसेको हो नि ।

त्यसकारण त्यो बाढ्नु पर्‍यो । बाढ्नु पर्‍यो भने पछि उसले हामीसँग मागे पछि हामीले अर्थमन्त्रालमा लेखेर पठायौँ, यस्तो यस्तो आएको छ के गरौँ ? त्यस पछि क्याबिनेटबाट निर्णय भएर आएको प्रस्ताब हो नि । सरकारले नै निर्णय गरे पछि सरकारको निर्देशन त हामीले मान्नु पर्‍यो । यो त कानुन मै व्यवस्था रहेको छ ।

एउटा निजी कम्पनीलाई दिनकै लागि त्यो निर्णय गराइयो भन्ने त प्रष्टै छ त ?

निजी कम्पनी ल्याइयो किन त ? निजी कम्पनीले कर तिर्दैन मूलुकमा । निजी कम्पनीले बीमा समितिलाई शूल्क दिँदैन् ? निजी क्षेत्रले नेपाल भित्रको जोखिमलाई एब्जर्बर गर्दैन ? त्यहाँ पनि निजी छ नि ? ४२ प्रतिशत मात्रै हो नि सरकारको । ५८ प्रतिशत त निजी नै हो । यो केटाकेटी कुरा हो । यो नबुझेको कुरा होे । हामी त नियामक हो नि हामीले न्याय दिने हो ।

देशको बीमालाई अगाडि बढाउने हो । हाम्रो अब्र्जरब गर्न सक्ने क्षमता बढाउने काम गर्ने हो । समितिको काम भनेको त्यो हो । अहिले कसले के भन्छ । नेपाल रिले भनेको त ठिकै छ । मलाई मर्का प¥यो भन्ने हो । २० प्रतिशत खाइराखेको थियो । १० प्रतिशतमा झर्‍यो ।

अर्को निर्णयको पार्ट हर्ने हो भने यो १० प्रतिशत पनि पाँच वर्ष पछि रहदैन् । किनकी विजनेशमा एउटा निश्चित समयका लागि मात्रै समितिले संरक्षण दिने हो । हामीले के मान्य पर्‍यो भने यो संरक्षणले उनीहरुको क्षमता बढाउँछ । भोलि गएर उनीहरुले आफैले विजनेश गर्न सक्छन् ।

प्रतिप्रर्धाका आधारमा उनीहरुले व्यापार गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता हो । त्यसकारण सधै कसैलाई दिइराख्नु पर्छ भन्ने पनि छैन् । सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने संस्था नेपाल सरकार, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हो यो । समितिले मनिटरिङ मात्रै गरिरहेको हो ।

तपाईको कार्यकालमा नयाँ बीमा कम्पनी थपिन्छन् ?
आउँदैनन् ।

ढुक्क भए हुन्छ ?
ढुक्क भए हुन्छ ।

लघु बीमाको त लाइसन्स दिनु हुन्छ होला नि ?
लघुत आउँछन् । लघु भनेको फेरि यस्तो बीमा पनि होइन् सानो सानो बीमा कम्प नी हो ।

तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी विजनेश त अहिले चलिरहेका बीमा कम्पनीको पनि लघुनै रहेको छ नि ?

कहाँ हुन्छ भन्या । तपाईलाई कसले तथ्यांक दियो, त्यो गलत छ । तपाई आफै हेर्नुस् न कृषिमा ३ प्रतिशतको पनि प्रस्तुति छैन् । अलिअलि भएको पशुमा हो । लघु बीमामा त त्यो पनि छैन् । अनि यो मेकानिजमले लघु बीमा गर्न पनि सक्दैनन् ।

यसका लागि यो बढी महंगो पनि हुन्छ । सबै कस्ट हाई हुने वित्तिकै गुणस्तरीय सेवामा कम्परमाइज गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कारणले पनि हामीले नयाँ विकल्प खोज्नु पर्छ । एक दमै सानो सानो १० हजार ५ हजार २ हजार, सानो पसल भयो, फलफूल पसल भयो, साना मिलहरु होला कसले गर्ने ? यिनले गर्छन् ? गर्दैनन् । नगर्ने भए बाटो खोल्दीनु पर्‍यो नि । सबैभन्दा बढी बीमाबाट मुनाफा गरिबले पाउनु पर्‍यो नि । मर्का पर्ने भनेको उनीहरु नै हो ।

लघु बीमाको लाइसेन्स के आधारमा दिने ? कतिवटा दिने ?

कतिवटा दिने भन्ने विषयमा कुरा भएको छैन । के आधारमा दिने भन्दा आधार नभर त कुनै पनि निर्णय हुँदैन । जे हुन्छ सार्वजनिक सुचनामा हुन्छ । सहभागिताको जेनन अवस्था छ ।

कति विश्वासिलो डकुमेन्ट आउँछ र त्यो डकुमेन्टमा के के कुरा आउन सक्छ, लघु व्यवसायीका विषयमा के के हुन सक्छ । अन्तराष्ट्रि अभ्यास के छ यसको ? हाम्रो छिमेकको अभ्यास के छ, जम्मै हेरेर आधार बन्ने हो । त्यो आधारमा रेटिङ हुने हो भोलिका दिनमा ।

चुनाव खर्च उठाउन चुनाव नजिकिए पछि नयाँ कम्पनीका लागि लाइसन्स दिइन्छ भनिन्छ, तपाईको पनि तयारी छ की ?

विगतमा केके भयो त्यो मैले बोल्न मिल्ने कुरा भएन । म अध्यक्ष भएपछि पनि त अस्ति निर्वाचन त गयो । मैले निर्वाचन आयो भनेर लाइसेन्स बाडेको छैन । यो तपाईहरु सबैमा प्रष्ट छ त ।

स्थानीय तहको चुनाव पो सकियो त, संघ र प्रदेशको त आउदैछ नि ?
तपाई ढुक्क हुनस् । मेरो कार्यकालमा नयाँ कम्पनी थपिदैनन् ।

तस्वीर : महेन्द्र शाही/केटिएम भ्वाइस