काठमाडौं, ९ वैशाख । सरकारले समस्याग्रस्त घोषित ११ सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र साँवा–ब्याज र हर्जाना सहित रकम भुक्तानी गर्न अन्तिम समयसीमा दिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै ऋणीहरूलाई तोकिएको अवधिभित्र काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा उपस्थित भई बाँकी रकम बुझाउन निर्देशन दिएको हो। उक्त समिति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ।

समितिले निर्धारित समयभित्र ऋण नतिरे कडा कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ। यसअन्तर्गत ऋणीहरूको नाम–थर सार्वजनिक गर्ने, उनीहरू तथा परिवारका सदस्य र जमानीकर्ताको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा–सुविधा बन्द गराउनेसम्मका कदम चालिने जनाइएको छ।

त्यस्तै सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरी ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइने समितिले स्पष्ट पारेको छ।

समितिका अनुसार अब ऋणी र जमानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्दै आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ।